बदलापूर अत्याचार प्रकरण: समितीच्या अहवालात अनेक धक्कादायक बाबी झाल्या उघड

Badlapur Case: शाळा प्रशासन, पोलीस प्रशासनाच्या असंवेदनशील कारभारावर समितीच्या अहवालात ताशेरे

पंकज पाटील, बदलापूर: बदलापूर अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक अत्याचारप्रकरणी राज्याने नियुक्त केलेल्या दोन सदस्यीय समितीने राज्य सरकारला प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर केल्याची माहिती समोर येत आहे. या प्रकरणात राज्य शासनाने समिती गठित करून या प्रकरणात नेमका चुका कुठे झाल्या, याची पडताळणी करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार समितीने प्राथमिक अहवाल सादर केल्याची माहिती आहे. या प्राथमिक अहवालात अनेक धक्कादायक बाबी उघड झाल्या आहेत.

अहवालात नेमके काय?

• त्या पीडित अल्पवयीन मुलीच्या गुप्तभागाला जवळपास एक इंच इजा झाली असल्याचे म्हटले आहे.
• गेल्या पंधरा दिवसांत अल्पवयीन मुलीवर अनेक वेळा लैंगिक अत्याचार झाले असण्याची शक्यता आहे.
• १ ऑगस्ट रोजी शाळेत कंत्राटी कर्मचारी म्हणून रुजू झालेला आरोपी अक्षय शिंदे याची कोणतीही सामाजिक पार्श्वभूमी न तपासता त्याला भरती करण्यात आले.
• त्याला शाळेच्या आवारात सगळीकडे कोणत्याही ओळखपत्राशिवाय सहज प्रवेश होता.
• त्याची नियुक्ती आउटसोर्स एजन्सीद्वारे केली गेली की कोणाच्या शिफारसी करण्यात आली, हे शोधण्याची गरज आहे.
• हे प्रकरण हाताळण्यात अपयशाबद्दल अधिक माहिती मिळविण्यासाठी बाल हक्क आयोगाकडून प्रश्नांचा संच शाळा प्रशासनाला पाठवला गेला असून येत्या सात दिवसांत उत्तरे मागवली जातील.
• या प्रकरणी शाळा प्रशासनावर POCSO कायदा का लावला जाऊ नये, असे प्रश्न समितीने उपस्थित केले होते. आज 'पॉक्सो'नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
• शाळा प्रशासन तब्बल ४८ तास तक्रारीवर शांत बसल्याचे दिसून आले.
• तक्रारीनंतरही शाळा प्रशासनाने पालकांची भेट घेतली नाही.
• पीडित चिमुकलीवर उपचार करण्यासाठी हॉस्पिटलला १२ तास लागले.
• स्वच्छतागृह एका निर्जन ठिकाणी आणि कर्मचारी कक्षापासून दूर आहे. सुरक्षिततेसाठी योग्य सीसीटीव्ही बसवलेले नाहीत.
• या प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्याने पालकांना विचारले की, 'मुली दोन तास सायकल चालवतात का?'...  यावरून असे दिसून येते की अशा संवेदनशील प्रकरणांना हाताळण्याची कोणतीही संवेदनशीलता आणि ज्ञान अधिकाऱ्याला नव्हते.