दहा कारखान्यांवर बंदी, ४७० गोदामे, कारखान्यांना नोटीस

प्रदूषणाला हानी पोहचविणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांची निर्मिती करणा-या कारखान्यांच्या विरोधात कल्याण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारवाई केली.

कल्याण : प्रदूषणाला हानी पोहचविणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांची निर्मिती करणा-या कारखान्यांच्या विरोधात कल्याण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारवाई केली असून, भिवंडीतील दहा कारखान्यांना कायमस्वरुपी बंद करण्याचे आदेश बजावले आहेत. याशिवाय भिवंडी परिसरातील ६० गावांमध्ये असलेली ४७० गोदामे व कारखान्यांना कल्याण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटीस बजावली आहे.
मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी धनंजय पाटील यांनी ही कारवाई केली असून, कल्याण प्रदूषण मंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील अन्य शहरात सुरू असलेल्या प्लास्टीक पिशव्यांचे उत्पादन करणा-या कारखान्यांच्या विरोधात करण्यात यावी, अशी अपेक्षा पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त केली जात आहे.
याशिवाय, भिवंडी परिसरातील ६० गावांमध्ये असलेल्या वेगवेगळ्या ४७० गोदामे व कारखान्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेतली आहे की नाही, याची शहानिशा करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. या ४७० गोदामे व कारखान्यांच्या यादीत काही जुन्या नव्यांचा समावेश आहे.
भिवंडी शहर व तालुक्यातील ६० गावे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात असून, ते कल्याण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यकक्षेत आहे. प्राधिकरणाने त्यांचे उद्योग, व्यवसाय, कारखाने आणि गोदामे ही अधिकृत आहे की नाहीत याची माहिती मागविली असून, पत्राच्या आधारे ४७० गोदामे व कारखान्यांना त्यासाठी नोटीस बजावली आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर कागदपत्रे सादर करायचे असून, संबंधित ४७० गोदामे व कारखान्यांनी कागदपत्रे न दिल्यास ते बेकायदेशीर ठरणार आहेत.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ४७० गोदामे व कारखान्यांकडे प्रदूषण मंडळाकडून परवानगी घेतली होती का अशी विचारणा केली आहे. ही कार्यवाही प्रदूषण नियंत्रम मंडळाच्या कल्याण कार्यालयाचे प्रादेशिक अधिकारी धनंजय पाटील यांच्या आदेशानुसार उप अधिकारी जे. एस. हजारे यांनी केली आहे. नवी परनावगी दिली जाऊ नये. तसेच यापूर्वी परवानगी दिलेली आहे की नाही याची शहानिशा यातून केली जाणार आहे. संबंधित आस्थापनांकडे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी असती तर संबंधिताना नोटिसाच बजावल्या नसत्या असा तर्क पर्यावरणप्रेमी लावत आहेत.
>एमएमआरडीए करणार ६० गावांचा विकास
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने ६० गावांच्या विकासासाठी एक विकास आराखडा तयार केलेला आहे. या विकास आराखड्यानुसार प्राधिकरणाकडून ६० गावात विकास कामे केली जाणार आहे. त्यासाठी भरीव आर्थिक निधीची तरतूदही करण्यात आलेली आहे. भिवंडीचा नियोजित विकास करणे हा प्राधिकरणाचा हेतू आहे.