गणवेशासाठी बँक खात्याची अट सरकारकडून रद्द; विद्यार्थी-पालकांना दिलासा

खरेदीचे अधिकार मुख्याध्यापक, शालेय व्यवस्थापन समितीला

जान्हवी मौर्ये 

डोंबिवली : जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील विद्यार्थ्यांना सरकारकडून मोफत गणवेश मिळवण्यासाठी दोन वर्षांपासून डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) योजनेंतर्गत विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांचे संयुक्त खाते राष्ट्रीयीकृत बँकेत काढावे लागत होते. परंतु, विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळवण्यास दिरंगाई होत असल्याने सरकारने या योजनेंतर्गत गणवेश ही बाब कायमस्वरूपी वगळली आहे. सरकारच्या नव्या नियमांनुसार संयुक्त खाते काढण्याची गरज नसल्याने विद्यार्थी आणि पालकांना दिलासा मिळाला आहे.

विद्यार्थ्यांचे पालकांसह संयुक्त खाते काढण्याची जाचक अट टाकल्याने विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांना मनस्ताप सोसावा लागत होता. झीरो बॅलन्सवर विद्यार्थ्यांचे खाते उघडल्यानंतर एसएमएस, जीएसटी व किमान शुल्क रकमेच्या वजावटीमुळे विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळण्यासाठी दिरंगाई होत होती.

जिल्हा परिषदेच्या शाळांत ८१ हजार विद्यार्थी आहेत. यातील १० हजार विद्यार्थी वगळता इतर सर्व विद्यार्थी लाभार्थी आहेत. त्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सर्व मुलींचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष व शिक्षण समिती सदस्य सुभाष पवार यांनी २०१८ मध्ये सर्वांना गणवेश देण्याचे कबूल केले होते. त्यासाठी ६० लाखांची तरतूदही केली होती. त्यानुसार, गणवेश देण्यात आले. परंतु, या गणवेशाची रक्कम उशिराने आली. शिवाय, विद्यार्थ्यांना एकाच गणवेशाचे पैसे मिळाले. जिल्ह्यातील कल्याण, अंबरनाथ, भिवंडी, शहापूर, मुरबाड या तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांचे गणवेश हे वेगवेगळे आहे. सर्व शाळांचे गणवेश हे एकसमान असावे, यासाठी शिक्षक संघटनांनी मागणी केली होती. मात्र, त्याला यश आलेले नाही.

सर्व विद्यार्थ्यांची बँक खाती नाहीत
सरकारने २०१६ मध्ये विद्यार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात रक्कम जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी झीरो बॅलन्स खात्याची अट होती. मात्र, एखाद्या खात्यावर पैसे जमा झाले की, वर्षभर कोणताही व्यवहार होत नव्हता. काही मुलांचे पालक परराज्यांतून कामानिमित्त येथे आली आहेत. त्यांच्याकडे योग्य कागदपत्रे नसल्याने त्यांची खाती उघडली गेली नाहीत. बँक खात्यातून जीएसटी तसेच किमान शुल्क वजावट केल्याने काही विद्यार्थ्यांपर्यंत गणवेशाची रक्कम पोहोचलीच नव्हती.

दोन गणवेशांसाठी ६०० रुपये
दोन गणवेशांसाठी तीन वर्षांपूर्वी विद्यार्थ्यांना ४०० रुपये अनुदान मिळत होते. मात्र, इतक्या अल्प रकमेत गणवेशाचे कापड घेऊन शिवणे शक्य नसल्याने सरकारने दोन वर्षांपूर्वी या रकमेत २०० रुपयांची वाढ केली आहे. एका गणवेशासाठी ३०० रुपये याप्रमाणे आता दोन गणवेशांसाठी विद्यार्थ्यांना ६०० रुपये मिळणार आहेत.