बारावे घनकचरा प्रकल्प : हरित लवादाने दिले पालिकेला ‘जैसे थे’चे आदेश

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या बारावे घनकचरा भराव भूमी प्रकल्प प्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाने महापालिकेस ‘जैसे थे’चे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी २४ आॅगस्टला होणार आहे.

कल्याण - कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या बारावे घनकचरा भराव भूमी प्रकल्प प्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाने महापालिकेस ‘जैसे थे’चे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी २४ आॅगस्टला होणार आहे.
महापालिकेच्या उबंर्डे आणि बारावे घनकचरा प्रकल्पास मंजुरी दिली गेली. त्याच्या निविदा मागविल्या गेल्या. निविदा मंजूर होऊन त्याचा कार्यादेशही काढला. मात्र या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले पर्यावरण खात्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतले नसल्याने त्यासाठी महापालिकेने पाठपुरावा सुरू केला. महापालिकेस ६ जूनला पर्यावरण खात्याकडून ना-हरकत दाखला मिळाला. हा दाखला मिळतात राजेश लुल्ला या व्यक्तीने १० जूनला हरित लवादाकडे धाव घेऊन बारावे प्रकल्पास स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली. हा प्रकल्प नियमावलीचे भंग करणारा आहे, असा आरोप त्यांनी केला. लुल्ला यांच्या याचिकेवर पुण्यातील हरित लवादाकडे सुनावणी होणार होती. मात्र त्याठिकाणी खंडपीठ न बसल्याने, हे प्रकरण दिल्लीतील हरित लवादाने व्हीडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे सुनावणीसाठी घेतले. त्यावर लवादाने पुढील सुनावणी होईपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश महापालिकेस देत, एकूणच स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
बारावे व उंबर्डे येथे भरावभूमी क्षेत्र विकसित केल्याशिवाय आधारवाडी डम्पिंगवरील कचरा टाकणे बंद होणार नाही. बारावे व उंबर्डे येथील घनकचरा प्रकल्पांसंदर्भात जनसुनावणी घेण्यात आली होती. त्यानंतर महापालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकारच्या तज्ज्ञ समितीने प्रकल्पास पर्यावरण खात्याचा ना-हरकत दाखला दिला आहे. जनसुनावणीदरम्यान बारावे येथील नागरिकांनी प्रकल्पास तीव्र विरोध दर्शवून जनसुनावणी उधळून लावली होती. प्रकल्प निकषांना धरून नाही. तसेच तो नागरी वस्तीपासून जवळच आहे. नागरिकांच्या विरोधानंतर भाजपा आमदार नरेंद्र पवार यांनी बारावे येथील नागरिकांसह आयुक्तांची भेट नुकतीच घेतली. आमदार पवार यांनीही प्रकल्पास विरोध केला आहे.

सीएनजी प्रकल्पही उभारू नये

महापालिका बारावे येथे सीएसआर फंडातून जैविक कचºयापासून सीएनजी तयार करण्याचा प्रकल्प पूर्ण केला आहे. हा प्रकल्पही उभारू नये. त्यासाठीही नागरिकांचा विरोध आहे. त्याचेही काम नागरिकांनी बंद पाडले आहे. दुसरीकडे पोलिस बंदोबस्तात या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याची तयारी महापालिकेने केली आहे. मात्र पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध न झाल्याने काम रखडले आहे.