‘अधिकार’विना २७ गावांच्या विकासाला खीळ

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत २७ गावांचा समावेश झाला असला तरी त्यांचे अधिकार एमएमआरडीएकडे असल्याने विकासाचे प्रकल्प राबविण्याबाबत अडचण निर्माण झाली आहे.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत २७ गावांचा समावेश झाला असला तरी त्यांचे अधिकार एमएमआरडीएकडे असल्याने विकासाचे प्रकल्प राबविण्याबाबत अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएकडे असलेले ‘अधिकार’ तातडीने केडीएमसीला द्यावेत, यासाठी सत्ताधारी शिवसेनेने पुढाकार घेतला असून याबाबत पक्षाचे गटनेते रमेश जाधव यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री तथा एमएमआरडीएचे अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून यासंदर्भात जलदगतीने निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे.
या २७ गावांचा १ जून २०१५ रोजी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समावेश झाला. याआधी या गावांच्या विकासाची जबाबदारी एमएमआरडीएसह एमआयडीसीकडे होती. परंतु, त्यांचा केडीएमसीत समावेश होऊनसुद्धा ही परिस्थिती जैसे थे राहिली आहे. जशी अडचण केडीएमसीसमोर उभी राहिली आहे, तशीच ती एमएमआरडीएचीही झाली आहे. पाणीपुरवठा, अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई, कर लागू करणे आणि त्यांची वसुली, रस्ते दुरुस्ती या कामांबरोबर विकासाचे प्रकल्प राबविण्याच्या अनुषंगाने शासनाचे कोणतेही स्पष्ट आदेश नसल्याने या कामांची जबाबदारी कोणाची, याबाबत अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम पसरला आहे. परिणामी, गावांमध्ये सोयीसुविधा आणि विकासाची कामे होत नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. लवकरच केडीएमसीचे अंदाजपत्रक तयार केले जाणार आहे. यात २७ गावांमधील सोयीसुविधांचे नियोजन करताना कुठला विकास आराखडा वापरायचा, हा प्रश्न पडला असून उद्याने, डीपी रस्ते, कचराप्रश्न, शाळा, जलकुंभ बांधणे, जलवाहिन्या टाकणे, यात मुख्यत: रस्ते दुरुस्ती करण्यात मोठी अडचण निर्माण झाल्याकडे लक्ष वेधले आहे. याबाबत, वेळीच निर्णय न घेतल्यास लोकप्रतिनिधींना रोषाला सामोरे जावे लागेल तसेच अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटेल. परिणामी, ग्रामस्थांना रस्त्यांवरून चालणे दुरापास्त होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.