भाईंदर पालिका कचरा उचलण्यासाठी नव्याने निविदा मागवणार

आयुक्तांकडे प्रस्ताव केला सादर, निर्णयाकडे लक्ष

मीरा रोड : मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या दैनंदिन कचरासफाईच्या ५०० कोटींच्या कंत्राटासाठी साठमारी सुरू असताना दुसरीकडे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी तसेच घोटाळ्याच्या तक्रारीवरून वाद पेटला आहे. त्यातच, आता सरकारने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा आराखडा मंजूर केल्याने पालिकेनेही मंजूर निविदा रद्द करून नव्याने निविदा मागवण्याचा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. उपायुक्तांनी तसा प्रस्ताव आयुक्तांकडे दिल्याचे सांगत अधिक बोलण्यास नकार दिला.

मीरा-भार्इंदर महापालिकेने शहरातील दैनंदिन कचरासफाईसाठी एप्रिल २०१२ मध्ये ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट सेल या कंत्राटदारास पाच वर्षांचे कंत्राट दिले होते. कागदावर ग्लोबल वेस्ट कंपनी असली, तरी प्रत्यक्षात काम मात्र काही स्थानिक कंत्राटदार-कम-राजकीय हितसंबंध असलेली मंडळीच करत आली आहे. मे २०१७ मध्ये पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतर आजतागायत कंत्राटदारास मुदतवाढ देणेच सुरू आहे.

गेल्या वर्षी एप्रिलपासून पालिकेने नवीन कंत्राटदार नियुक्तीसाठी निविदा मागवल्या असता ग्लोबलशिवाय दुसऱ्या कंत्राटदाराने निविदाच भरलेली नाही. अखेर, २७ सप्टेंबरला एकमेव निविदा उघडून २८ मे रोजी वाटाघाटीचा सोपस्कार लगीनघाईने उरकण्यात आला. स्थायी समिती सभापती ध्रुवकिशोर पाटील यांनी सभापतीपदाचा शेवटचा दिवस असताना २९ सप्टेंबरला विशेष सभा बोलावून काही मिनिटांत ५०० कोटींची निविदा मंजूर केली होती.

त्यासाठी आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी अत्यावश्यक कामाच्या नावाखाली विशेष सभेची मागणी केली. त्यावेळी निविदा ग्लोबललाच मिळावी म्हणून सोयीच्या अटी टाकून तातडीने विशेष स्थायी समिती सभेत त्याला मंजुरी दिल्याचा आरोप करत सखोल चौकशीची मागणी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांसह लोकायुक्त, सरकार व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली होती. हा घोटाळा असून यात १०० कोटींच्या मलिद्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला होता. दरम्यान, चार वर्षांसाठीच्या ५०० कोटी रुपयांच्या कंत्राटात साठमारीसाठी धडपड सुरू झाली. टक्केवारीसह आपल्या मर्जीतल्या कंत्राटदारांना कामात सोबत घ्यावे व ज्यांच्यावर रोष आहे, त्यांना कंत्राटातून बाजूला करावे, असा तगादा एका नेत्याकडून लावण्यात आल्याची चर्चा चांगलीच रंगली.

दुसरीकडे कंत्राटदाराकडे काम करणाºया कंत्राटी सफाई कामगारांना पाच वर्षे सेवा केल्याने ग्रॅच्युइटी देण्याची मागणी माजी आमदार विवेक पंडित यांनी श्रमजीवी कामगार संघटनेमार्फत चालवली होती. त्यासाठी पालघर लोकसभा पोटनिवडणुकीआधी मुख्यमंत्र्यांकडूनच नवीन कंत्राटदार नियुक्तीची निविदा काढण्यास स्थगिती मिळवली होती. पण, निवडणूक संपताच आमदार नरेंद्र मेहतांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन स्थगिती उठवत निविदा काढण्याचा मार्ग मोकळा करत पंडित यांना धक्का दिला.

या सर्व वादावादीत सरकारने ३० जानेवारीला महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या ४५ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी दिली. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मिळालेल्या या मंजुरीमुळे कचरा व्यवस्थापन, उपकरणे-यंत्रे आदी खरेदी तसेच बायोमायनिंगसाठी केंद्राकडून १५ कोटी ९९ लाख, राज्य सरकारकडून १० कोटी ६६ लाखांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. पालिकेला यासाठी १९ कोटी रुपयांचा खर्च येणार होता, तोही १४ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून मिळणार आहे.

कंत्राटावरून सुरू असलेली वादावादी, त्यातच सरकारकडून आता अनुदान मिळणार असल्याने प्रशासनानेही निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या अनुदानातून कचरा वाहतुकीची वाहने खरेदी करण्याचा पालिकेचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे वाहन कंत्राटाने घेण्यासाठीचा कोट्यवधींचा खर्च वाचणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आयुक्त कुठला निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.

सरकारकडून अनुदान मिळणार असल्याने अत्याधुनिक कचरा वाहतूक वाहने खरेदी केल्यास कंत्राटावर वाहने घेण्यासाठी होणारा काही कोटींचा खर्च वाचणार आहे. त्यामुळे सध्याची निविदा रद्द करून नवीन निविदा मागवण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे सादर केला आहे.
-डॉ. संभाजी पानपट्टे, उपायुक्त