भार्इंदरच्या बेकायदा रविवार बाजारामुळे वाहतूक कोंडी सुरूच, महापालिकेचे अभय

मीरा रोड - भार्इंदर पश्चिमेच्या मुख्य छत्रपती शिवाजी महाराज मार्गावर बेकायदा बसणारा रविवारचा विस्तारीत बाजार हटवण्याचा ठराव करून २ वर्ष व्हायला आली तरी ठोस कारवाईच केली जात नाही. यामुळे वाहतुकीची मोठी कोंडी होऊन प्रवासी व नागरिकांना या बाजाराचा मोठा जाच होत आहे. त्यातच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्गावर रस्त्याचे काम सुरू असल्याने दोन्ही रस्त्यांवरचा प्रवास म्हणजे डोकेदुखी ठरली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशाला देखील पालिकेने हरताळ फासला आहे.

४ डिसेंबर २०१५ रोजीच्या महासभेत त्यावेळी सत्ताधारी भाजपा व सोबत असलेल्या शिवसेना, बविआने भार्इंदर पोलीस ठाणे परिसरात पूर्वीपासून भरणा-या रविवार बाजारात केवळ स्थानिक मासळी विक्रेते, स्थानिक भाजीपाला व दैनंदिन वापरातले घरगुती खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनाच बसू देण्याचा ठराव केला होता. सुरुवातीला जेमतेम महिना - दोन महिने कारवाईचे नाटक झाले. त्यातही क्रॉस गार्डनपर्यंत व नंतर पुढे थेट शिवसेना गल्लीपर्यंत सर्रास कपडा, कटलरी आदी फेरीवाले सर्रास बसू लागले.

वास्तविक भार्इंदर रेल्वे स्थानकापासून थेट उत्तन, चौक व गोराई पर्यंतच्या प्रवाशांसाठी हाच एकमेव मार्ग आहे. त्यामुळे बेस्ट, एसटी, एमबीएमटी आदी बससेवांसह रिक्षा, दुचाकी , चारचाकी वाहनांची वर्दळ मोठी असते. आधीच या मार्गावर बेकायदा वाहनं उभी केली जातात. त्यामुळे वाहतूक कोंडी पाचवीलाच पुजलेली असते. त्यातच मुख्य रत्यावरील या बेकायदा फेरीवाल्यांमुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. शिवाय भुरट्या चोरया, पाकिटमारी व महिला - मुलींची छेड काढण्याचे प्रकार देखील घडत आहेत. फेरीवाल्यांकडून मोठ्या प्रमाणात कचरा तसाच टाकला जातो. त्यात भर म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्गावर देखील रस्त्याचे काम सुरू असल्याने काही भागात केवळ अर्धा रस्ताच वापरात आहे. त्यामुळे येथे देखील वाहतुकीची कोंडी होत असते.

भार्इंदर पश्चिमेचे सदर दोन्ही मुख्य मार्गच फेरीवाले, बेकायदा पार्किंग, हातगाड्या यांनी व्यापले असुन त्यातच रवीवार बाजार व रस्त्याचे सुरु असलेल्या कामा मुळे सर्वामान्य नागरीक मेटाकुटीला आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच स्पष्ट आदेश देऊन देखील महापालिका व सत्ताधारी यांना त्याचं गाभीर्य राहिलेलं नाही. मुळात या भागातून बक्कळ बाजार वसुली ठेकेदाराच्या मार्फत केली जाते. सदर ठेकेदार हा सत्ताधा-यांच्या मर्जीतला असल्याने त्याचे आर्थिक हित जपण्यासाठी फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप होत आहे.