भाईंदरच्या रहिवाशांचा रस्ता बळकावण्याचा घातला घाट

भाईंदर पूर्वेच्या न्यू गोल्डन नेस्ट वसाहतीमधील अंतर्गत रस्ता पालिकेच्या मालकीचा नसतानाही बिल्डरच्या फायद्यासाठी मात्र पोहोचरस्ता दाखवून बांधकाम मंजुरी देण्याचा नगररचना विभागाचा प्रकार समोर आला आहे.

मीरा रोड : भाईंदर पूर्वेच्या न्यू गोल्डन नेस्ट वसाहतीमधील अंतर्गत रस्ता पालिकेच्या मालकीचा नसतानाही बिल्डरच्या फायद्यासाठी मात्र पोहोचरस्ता दाखवून बांधकाम मंजुरी देण्याचा नगररचना विभागाचा प्रकार समोर आला आहे. बिल्डरसाठी रहिवाशांच्या मालकी हक्काचा रस्ताच बळकावण्याचा घाट पालिकेने घातल्याने आता नगरसेविकेनेही रहिवाशांसह आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
भार्इंदर पूर्वेला न्यू गोल्डन नेस्ट वसाहत असून फेज- ७, ८, ९ व १० मध्ये एकूण ५२ विंग आहेत. पाच हजार लोकवस्ती असलेल्या या वसाहतीचा अंतर्गत नऊ मीटरचा डांबरी रस्ता आहे. या वसाहतीचे बांधकाम २००२ मध्ये पूर्ण झाले असून येथे असलेली कुंपणभिंत १९९९ पासून असल्याचे येथील रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
या वसाहतीच्या कुंपणभिंतीजवळ सर्व्हे क्र. ५६ च्या ९, १० मध्ये महापालिकेने २००८ मध्ये प्राथमिक, तर २०१० व नंतर २०१३ मध्ये वाणिज्य इमारतीच्या बांधकामास सुधारित परवानगी दिली होती. या इमारतीस चक्क न्यू गोल्डन नेस्ट वसाहतीतील अंतर्गत रस्त्याला पोहोचरस्ता दाखवून पालिकेने बांधकाम परवानगी दिली होती.
ही इमारत बांधून पूर्ण झाली असून आता महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहायक संचालक श्रीकांत देशमुख यांनी न्यू गोल्डन नेस्ट रहिवाशांच्या असोसिएशनला गेल्या महिन्यात पत्र पाठवून अंतर्गत रस्ता नव्या इमारतीसाठी खुला करून देण्याचे कळवले आहे. त्यामध्ये या रस्त्याबाबत ४ डिसेंबरला सुनावणी झाल्याचे नमूद करतानाच संकुलातील नऊ मीटर वापराचा सार्वजनिक रस्ता असल्याने पोहोचरस्ता दर्शवल्याने परवानगी दिली, असे म्हटले आहे.
पालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तीन आॅगस्ट २०१३ रोजी तसे पत्र दिल्याचे देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याची प्रत नव्याने झालेल्या ओमसाई कमर्शियल कॉम्प्लेक्सचे प्रकाश राय व राजेश सिंग या विकासकांनाही त्यांनी दिली आहे. रहिवाशांचा पोहोचरस्ता अन्य विकासकास देण्यास सुरुवातीपासूनच विरोध होता. त्यामुळे १९ सप्टेंबरला बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित यांनी त्यांना पत्र देऊन या रस्त्याची पालिकेमार्फत देखभाल, दुरुस्ती व दिवाबत्ती केली जात असून वापर सार्वजनिक असल्याने सार्वजनिक वहिवाटीचा रस्ता असल्याचा दाखला दिल्याचे म्हटले आहे.
परंतु, विकासकांना पोहोचरस्ता गृहीत धरून बांधकाम परवानगी देण्याआधी रस्त्याची मालकी हस्तांतरित करून घेणे आवश्यक असल्याचे नगररचना विभागास कळवल्याचेही खांबित यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे. नगररचना व बांधकाम विभागाच्या पत्रखेळात सापडलेल्या रहिवाशांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
पालिकेने सात दिवसांत पोहोचरस्त्याचा प्रस्ताव रद्द न केल्यास मुख्यालयात रहिवाशांसह धरणे आंदोलनाचा इशारा शिवसेना नगरसेविका स्नेहा पांडे यांनी दिला आहे. नवीन इमारतीसाठीचा रस्ता हा पांचाळ इंडस्ट्रियल वसाहतीकडे असताना आमच्या वसाहतीतून पोहोचरस्ता परस्पर दाखवून रहिवाशांच्या मालकी हक्काचा रस्ताच हडपण्याचा डाव पालिकेने बिल्डरसोबत मिळून रचल्याचा आरोप पांडे यांनी केला.