भिवंडी महापालिकेमध्ये स्ट्रक्चरल ऑडिटरच नाही

धोकादायक इमारती : अनुभव नसलेल्या अधिकाऱ्यांकडून पाहणी

नितीन पंडित  
भिवंडी : भिवंडी महापालिका हद्दीत धामणकर नाका परिसरात जिलानी इमारत कोसळल्याची घटना घडल्यानंतर शहरातील धोकादायक व अतिधोकादायक इमारतींचा मुद्दा चव्हाट्यावर आला. वारंवार घडणाऱ्या या दुर्घटनांमुळे शहरातील धोकादायक व अतिधोकादायक इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे, असे सरकारी आदेश असतानाही महापालिकेत स्ट्रक्चरल ऑडिटर यांची नेमणूकच झालेली नसल्याची बाब समोर आली आहे. आयुक्तांनी जे आर्किटेक्ट नेमले आहेत त्यांना अनुभव नसल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला आहे.

भिवंडी महापालिका क्षेत्रात धोकादायक व अतिधोकादायक अशा एकूण ८९१ इमारती आहेत, तर ३० वर्षांवरील इमारतींची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. परंतु या सर्व इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यासाठी सरकारने प्रायोगिक तत्त्वावर पाच नोंदणीकृत बांधकाम अभियंता (स्ट्रक्चरल इंजिनिअर)यांची नेमणूक करा, असे निर्देश सरकार, न्यायालयाने दिल्यानंतरही महापालिका प्रशासनाने तज्ज्ञांची नियुक्ती केलेली नाही. परिणामी शहरातील अनेक इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करताना अडचणी येत आहेत. भविष्यात जर जिलानी इमारतीसारखी दुर्घटना घडल्यास त्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.          

मनपा आयुक्त डॉ. पंकज आशिया यांनी शहरातील २७ आर्किटेक्ट यांना स्ट्रक्चरल ऑडिटचे आदेश दिले आहेत. त्यांच्यासोबत नगररचना विभागातील अधिकारी व प्रभाग अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून वर्गवारी करून प्रमाणपत्र देण्याचे नमूद केले आहे. त्यासाठी बीट निरीक्षक, बीट मुकादम परिसरातील इमारतींची पाहणी करून नोंदवहीत नोंद केल्यावर त्यावर शहानिशा करण्यासाठी अधिकारी नियुक्त करायचा आहे. 
सध्या प्रशासनाने नेमलेले २७ आर्किटेक्ट अशा इमारतींच्या सर्वेक्षणाबाबत माहिती नसल्याने त्यांच्या नियुक्तींवर अनेक नगरसेवकांसह नागरिकांनीही सवाल उपस्थित केला आहे. धोकादायक व अतिधोकादायक इमारतींची वर्गवारी करून इमारतींचे पुर्ननिरीक्षण नोंदणीकृत बांधकाम अभियंता यांनी तपासणी अहवाल देणे बंधनकारक आहे. धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या इमारती धोकादायक जाहीर करण्याची जबाबदारी प्रभाग समिती सहायक आयुक्त यांची असल्याचे आदेशात स्पष्ट केले आहे. 

पाच कनिष्ठ अभियंत्यांच्या नेमणुकीची मागणी
सामाजिक कार्यकर्ते जाहिद मुख्तार शेख यांनी बेकायदा बांधकामासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या अंतिम निकालात अधिकारी व सहायक आयुक्त यांच्याकडून शहरातील ३० वर्षे जुन्या इमारतींची वर्गवारी करून घेणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार तातडीने त्यांच्याकडील हे काम काढून घेऊन सरकारी आदेशानुसार पाच कनिष्ठ अभियंता याकामी नियुक्त करावेत अशी मागणीही शेख यांनी केली आहे. यासंदर्भात आयुक्त डॉ. पंकज आशिया यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो ऊ शकला नाही तर महापालिकेत सध्या स्ट्रक्चरल ऑडिटराची नेमणूक केलेली नाही, अशी माहिती जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद पळसुले यांनी दिली आहे.