"भिवंडी महापालिकेच्या ५० नव्या घंटागाड्या भांडारगृहात धूळखात पडून, खासगी ठेकेदारांवर कोटींची उधळण कशासाठी"

या घंटागाड्यांसह फायबरची ३० शौचालयेदेखील येथील भांडारगृहात तशीच पडून आहेत. वर्षभरापासून नव्या घंटागाड्या धूळखात ठेवून घंटागाडीच्या खासगी ठेकेदारांवर मनपा प्रशासन कोटींची उधळण का करते आहे, असा सवाल काँग्रेसचे नगरसेवक अरुण राऊत व सिद्धेश्वर कामूर्ती यांनी केला आहे. 

नितीन पंडित -

भिवंडी: भिवंडी महापालिकेने खरेदी केलेल्या घंटागाड्या आणि फायबरची शौचालये वर्षभरापासून धूळखात पडली आहेत. शहरातील ओला आणि सुका कचरा उचलण्यासाठी पालिकेने तब्बल ५० घंटागाड्या मागील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात खरेदी केल्या. त्यासाठी तीन कोटी २५ लाख रुपये पालिकेने खर्च केले. वर्ष उलटूनही या घंटागाड्या कोंबडपाडा येथील भांडारगृहात धूळखात पडल्या आहेत.

या घंटागाड्यांसह फायबरची ३० शौचालयेदेखील येथील भांडारगृहात तशीच पडून आहेत. वर्षभरापासून नव्या घंटागाड्या धूळखात ठेवून घंटागाडीच्या खासगी ठेकेदारांवर मनपा प्रशासन कोटींची उधळण का करते आहे, असा सवाल काँग्रेसचे नगरसेवक अरुण राऊत व सिद्धेश्वर कामूर्ती यांनी केला आहे. 

महापालिकेच्या स्वतःच्या मालकीच्या ५० घंटागाड्या असतानाही खाजगी ठेकेदाराकडून भाडेतत्त्वावर घंटागाड्या घेऊन महिन्याला या खासगी घंटागाड्यांच्या भाड्याच्या बिलांवर लाखो रुपयांचे बिल दिले जात आहे. त्यामुळे पालिकेचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत असल्याची बाब काँग्रेसच्या दोन्ही नगरसेवकांनी उघड केली आहे. 

शाैचालये भंगारात जाण्याची शक्यता  
पालिकेच्या घंटागाड्यांचा वापर केल्यास आर्थिक नुकसान होणार नाही. खाजगी कंत्राटदाराचे आणि पालिकेचे साटेलोटे असल्यानेच घंटागाड्या वापरल्या जात नसल्याचा आरोप होत आहे. त्याबरोबरच फायबर शौचालयांचा वापर लवकर न केल्यास ती भंगारात जाण्याची शक्यता आहे. घंटागाड्या मनपा प्रशासनाने लवकरात लवकर त्या उपयोगात आणाव्यात. अन्यथा, आंदोलन करण्याचा इशाराही अरुण राऊत व सिद्धेश्वर कामूर्ती यांनी दिला.

आवश्यक मनुष्यबळ नाही
नव्या घंटागाड्यांसाठी चालक व इतर आवश्यक मनुष्यबळ अजूनही उपलब्ध झाले नाही. चालक व मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी मनपा प्रशासनाकडून चार ते पाचवेळा टेंडर काढण्यात आले आहेत. मात्र, त्यास प्रतिसाद मिळालेला नाही. आता नव्याने निविदा प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. महासभेची मंजुरी मिळाली तर महिनाभरात या गाड्या वापरात आणण्यात येतील, अशी माहिती आयुक्त डॉ. पंकज आशिया यांनी दिली.