नुकसान दिसत असूनही भिवंडी महापालिकेचे शौचालयचालकांना अभय

महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नाही, असे ढोल प्रशासनातर्फे नेहमीच वाजवले जात आहेत. त्यामुळे विकासकामांसाठी राज्य सरकार सढळ हाताने मदत करत आहे. परंतु, महापालिका प्रशासनातील अधिकारी त्या निधीचा कधी गैरवापर, तर कधी त्याची उधळपट्टी करत आहेत. परिणामी, नागरिकांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.

भिवंडी शहराचा समावेश एमएमआर क्षेत्रात झाला आहे. एमएमआरडीएने गरिबांची सोय व्हावी आणि शहरात स्वच्छता राहावी, यासाठी एमएमआरडीएने २१० शौचालये बांधण्यासाठी निधी दिला. परंतु, प्रत्यक्षात २०७ शौचालयेच उभी राहिली. त्यापैकी ११० शौचालयांची देखभाल शहराबाहेरील संस्थाचालकांना दिली आहे. मात्र, या संस्थाचालकांनी शौचालयांचा ताबा घेतल्यापासून आठ वर्षांत पालिकेकडे पाणीपट्टी व मलकर भरलेला नाही. शौचालयांचीही दुरुस्ती केलेली नाही. त्याचप्रमाणे संस्थाचालकांना पालिका कार्यालयांकडून वारंवार नोटीस बजावूनही संस्थाचालकांचे लेखापुस्तक, लेखापरीक्षण, मासिकपास व स्वच्छतागृहाच्या वास्तू, वस्तुस्थितीचा अहवाल आरोग्यनिरीक्षक व प्रभाग अधिकाºयांनी वरिष्ठांना दिलेला नाही. त्यामुळे संस्थाचालक पालिकेच्या कराराचा भंग करत असल्याचे सत्य आजवर समोर येऊ शकले नाही. किंबहुना, हे उघड होऊ नये, यासाठी पालिकेचे आरोग्य निरीक्षक व विभागीय अधिकारी, याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे या शौचालयांचे संस्थाचालक परिसरातील कुटुंबांकडून व घरटी दरमहा २० रुपये घेण्याऐवजी प्रत्येक माणसाकडून २ ते ५ रुपये घेत गोरगरिबांची लूट करत आहेत.
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शहरात हगणदारीमुक्त शहर न झाल्यास शासनाचे अनुदान बंद होणार आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने बंद असलेल्या २९ शौचालयांच्या दुरुस्तीसाठी ८४ लाख रुपये मंजूर केले. या निधीतून सहा महिन्यांपूर्वी शौचालयांची दुरुस्ती झाली. मात्र, ही शौचालये सुरू केलेली नाहीत, तर पालिकेच्या बांधकाम विभागाने पुन्हा शहरातील ८० शौचालयांच्या दुरु स्तीसाठी पाच कोटी १६ लाखांच्या निविदा काढल्या आहेत. त्याचे कामही लवकरच चालू होणार आहे. त्यात सहा महिन्यांपूर्वी दुरुस्त केलेल्या काही शौचालयांचाही समावेश आहे.
वास्तविक, कराराप्रमाणे शौचालयांची निगा, दुरुस्ती संस्थाचालकाने करावयाची आहे. असे असतानाही त्याची शहानिशा न करता बांधकाम विभाग पालिकेच्या पैशांची उधळपट्टी करत आहे, असा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. शौचालयांचे संस्थाचालक शहरातील गोरगरिबांची लूट करत असल्याने शहरातील हजारो नागरिक उघड्यावर शौचालयास जात आहेत. हे वारंवार उघडकीस आले आहे. उघड्यावर बसलेल्या कामगार व गरिबांना पकडून आरोग्य निरीक्षकांनी पोलिसांच्या हवाली केले आहे. त्यांच्याकडून दंडही वसूल केला आहे. परंतु, शौचालयांच्या संस्थाचालकांवर काहीही कारवाई न करता त्यांना अभय देऊन पोसण्याचे काम पालिकेच्या स्वच्छता व आरोग्य विभागाने आजतागायत केले आहे. शहर हगणदारीमुक्त करण्यासाठी ठिकठिकाणी मीटिंग घेणे, बॅनर लावणे आदी कार्यक्रमांवर लाखो रुपयांचा खर्च केला जातो. परंतु, आठ वर्षांपासून शहरातील शेकडो संस्थाचालकांची मीटिंग घेऊन त्यांना जाब विचारला नाही. तसेच शहरातील शौचालयदुरुस्ती आवश्यक आहे काय? ती करण्यास संस्थाचालक असमर्थ आहे काय? चालकांनी शौचालयांची मागणी केली आहे काय? सहा महिन्यांपूर्वी केलेली दुरुस्ती लगेच कशी खराब झाली? संबंधितांवर कारवाई केली काय? याची शहानिशा न करता पालिकेच्या बांधकाम विभागाने कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा काढल्याचा आरोप शहरातील समाजसेवी नागरिकांकडून होऊ लागला आहे.