भिवंडी पंचायत समिती निवडणूकीत सत्तेसाठी शिवसेना व भाजप यांच्यात चुरस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 1, 2018 09:43 PM2018-01-01T21:43:29+5:302018-01-01T22:06:32+5:30
पंचायत समितीच्या सत्तास्पर्धेत शिवसेना व भाजप यांच्यात चुरस शिवसेनेचे १९, भाजपा १९, काँग्रेस २, राष्ट्रवादी १ , मनसे १ सदस्य असे पक्षीय बलाबल सत्तास्पर्धेसाठी होणार मोठे अर्थकारण
भिवंडी पंचायत समिती निवडणूकीत सत्तेसाठी शिवसेना व भाजप यांच्यात चुरस
भिवंडी : भिवंडी पंचायत समिती सभापती व उपसभापती पदाच्या निवडणूका येत्या ८ जानेवारी रोजी होत असुन पंचायत समितीच्या सत्तास्पर्धेत शिवसेना व भाजप यांच्यात चुरस लागली आहे.
तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या एकुण ४२ गणात निवडणूक झाली असुन त्यामध्ये शिवसेनेचे १९, भाजपा १९, काँग्रेस २, राष्ट्रवादी १ , मनसे १ सदस्य असे पक्षीय बलाबल आहे.त्यापैकी राष्ट्रवादी व मनसे सदस्य सध्या शिवसेनेच्या गोटात समिल झाले आहेत. तर भाजपाच्या गोटात काँग्रेसचे सदस्य सामिल झाल्याचा दावा भाजपाकडून केला जात आहे.परंतू त्यास काँग्रेसकडून दुजोरा मिळत नाही.अशा स्थितीतही भाजपा पंचायत समितीत आपला सभापती बसणार असल्याचा दावा करीत आहेत.त्यासाठी फोडाफोडीच्या राजकारणाला उत आला असुन भाजपा कडून सत्तेत येण्याचा जोरदार प्रयत्न केला जात आहे.मात्र आपला कोणताही सदस्य भाजपाकडे जाऊ नये याकडे शिवसेनेचे पदाधिकारी लक्ष ठेऊन आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या निवडणूकीत भाजपाला एकटे पाडण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष एकत्र येऊन निवडणूक लढल्याचे चित्र आहे.त्यासाठी काँग्रेसने खुलेआम पाठिंबा दिला नाही तरी शिवसेनेच्या या महाआघाडीस काँग्रेसने छूपा पाठिंबा दिला होता. त्यासाठी काँग्रेस समोर आघाडीचे उमेदवारांनी उमेदवार उभे केले नाही.म्हणून जिल्हा परिषद ३९-खोणी येथुन काँग्रेसचे उमेदवार शेख सगीना नईम ह्या निवडून आल्या. तेंव्हा काँग्रेसच्या निवडून आलेल्या सदस्यांनी पुन्हा भाजपाच्या उमेदवारांना सत्तेत जाण्यासाठी सहकार्य करावे? हे तत्वाला धरून नाही,अशा प्रतिक्रीया ग्रामिण भागातील जनमानसांतून उमटत आहेत.काँग्रेस अल्पसंख्यांक सेलचे जव्वाद चिखलेकर यांना ही माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
सध्या शिवसेनेच्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांचा कॅम्प गोवा येथे असुन भाजपाचे सदस्य महाबळेश्वर येथे असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. हे सर्व सदस्य सभापती निवडणूकीस उपस्थीत रहाणार आहेत.मात्र या सत्तास्पर्धेसाठी मोठे अर्थकारण होणार असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.