अधिकाऱ्यांना कचरा भोवला, २३ जणांचा पगार रोखणार

कचरा प्रकल्प आणि स्वच्छ भारत अभियानाविषयी केडीएमसीच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील अधिकारी व प्रभाग क्षेत्र अधिकारी गंभीर नाहीत.

कल्याण : कचरा प्रकल्प आणि स्वच्छ भारत अभियानाविषयी केडीएमसीच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील अधिकारी व प्रभाग क्षेत्र अधिकारी गंभीर नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यासह २३ जणांचे पगार रोखण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी दिले आहेत.
केडीएमसीकडून आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड बंद करण्यात दिरंगाई केली जात आहे. डम्पिंग बंद करण्यासाठी कच-याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पर्यायी प्रकल्प उभारले जात नाहीत. डम्पिंग रद्द करण्यासाठी ८ जुलैला मुख्यमंत्र्यांकडे भाजप आमदार नरेंद्र पवार यांच्या मागणीनुसार बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेच्या दिरंगाईविषयी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. तसेच बोडके यांनाही फैलावर घेतले. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे पगार रोखा तसेच महापालिकेस दिले जाणारे सरकारी अनुदान बंद करा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांना दिले होते. त्यानंतर बोडके यांनी आधारवाडी डम्पिंगवर धाव घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी डम्पिंगची पाहणी केल्यानंतर काम योग्य प्रकारे करा, अशी तंबी कामगारांना दिली. मात्र, आयुक्तांनी आता २३ जणांचे पगार बंद रोखण्याचे आदेश काढले आहेत. त्यात घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त, दहा प्रभाग क्षेत्र अधिकारी, दोन साहायक सार्वजनिक आरोग्य अधिकारी आणि दहा मुख्य आरोग्य अधिकारी यांचा समावेश आहे.
आयुक्तांनी या २३ जणांना बजावलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे की, ‘महापालिका हद्दीतील कचरा वेळेवर उचलला जात नाही. स्वच्छ भारत अभियानांविषयी आपण गंभीर नाहीत. ओला व सुका कचरा वर्गीकरणासाठी योग्य प्रकारे काम होत नाही. याबाबत आपल्याला जबाबदार धरण्यात येत आहे.’ मात्र, या कारवाईमुळे हे २३ जण धास्तावले आहेत. दुसरीकडे सोमवारीही आरोग्य अधिकाºयांची बैठक घेऊन पदाधिकाºयांनी त्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली.
>उपायुक्त अमित पंडित यांना नाहक फटका
कचरा कंत्राटदाराच्या मनमानीला लगाम घालण्यास घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे तत्कालीन उपायुक्त धनाजी तोरसकर असमर्थ ठरले होते. तसेच कंत्राटी कामगारांच्या पगाराची बिलेही त्यांनी सादर केली नाहीत. अखेरीस आयुक्तांनी त्यांच्याकडून घनकचरा व्यवस्थापन आणि विधी विभागाचा पदभार काढून घेत त्यांच्याकडे नगरनियोजनाचा पदभार दिला. मात्र तोरसकर यांची वर्षभरापूर्वीच बदली झाली असताना त्यांना कार्यमुक्त का केले जात नाही, असा सवाल उपस्थित केला गेला. तर, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या उपायुक्तपदी अमित पंडित यांची नियुक्ती करण्यात आली. तोरसकर यांच्या काळात घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे काम असधानकारक झाले. मात्र, नोटीस पंडित यांना काढल्याने त्यांना त्याचा फटका बसला आहे. ते सध्या उपायुक्त असल्याने त्यांचाही पगार रोखला जाणार आहे. या अनागोंदीला आरोग्य विभागाचे अधिकारी विलास जोशी हेही तितकेच जबाबदार आहेत. त्यांना वारंवार सूचना देऊनही त्यांच्याकडून योग्य प्रकारे काम केले जात नसल्याने त्यांनाही पगार बंदीची नोटीस बजावली आहे.