प्रकल्पग्रस्तांना घरे न देणाऱ्या महापालिकेला मोठा धक्का

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने केंद्र सरकारच्या बीएसयूपी योजनेतील घरे उपलब्ध करून द्यावीत, असे आदेश राज्याच्या नगरविकास खात्याने महापालिका प्रशासनास दिले आहेत.

कल्याण : केंद्र सरकारच्या जेएनपीटी ते दिल्ली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पातील ८४० प्रकल्पबाधितांना कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने केंद्र सरकारच्या बीएसयूपी योजनेतील घरे उपलब्ध करून द्यावीत, असे आदेश राज्याच्या नगरविकास खात्याने महापालिका प्रशासनास दिले आहेत. महापालिकेच्या महासभेत हा विषय स्थगित होता. महापालिकेकडून मुदत पाळली गेली नाही. त्यामुळे सरकारने त्या निर्णयाला मंजुरी देत एक अध्यादेशच जारी केला आहे. प्रकल्पबाधितांना घरे देण्यात सत्ताधाऱ्यांमुळे विलंब होत होता, असा आरोप मनसेने केला असून त्यासाठी पाठपुरावा केल्याचा दावा केला आहे.
मनसेचे विरोधी पक्षनेते प्रकाश भोईर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. मनसेचे गटनेते मंदार हळबे यांच्यासह मनसे नगरसेविका सरोज भोईर यावेळी उपस्थित होत्या. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पात कल्याण-डोंबिवली हद्दीतील बाधितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी भोईर यांनी पाठपुरावा केला होता. हा विषय त्यांनी महासभेत मांडला होता. महासभेत ८४० प्रकल्पग्रस्तांना घरे देण्याच्या विषयाला मंजुरी दिली गेली नाही. हा विषय स्थगित ठेवला होता. सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी आधी महापालिका हद्दीतील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करा, मगच अन्य प्रकल्पांतील बाधितांचा विचार करावा. अन्य प्रकल्पग्रस्तांचा विचार न करता रेल्वेच्या प्रकल्पग्रस्तांना घरे देण्यास विरोध केला होता. त्यामुळे हा विषय स्थगित होता. महापालिकेकडे राज्य सरकारने मंजुरी मागितली होती. त्याला महापालिकेने विहीत कालावधीत मंजुरी दिली नसल्याने राज्य सरकारने स्वत:च्या अधिकाराचा वापर करीत त्याला मंजुरी दिली.
दरम्यान, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्प बाधितांना महापालिकेने तीन हजार ५१५ सदनिका उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी केली होती. पहिल्या टप्प्यात १६०० सदनिका देण्याची व तातडीने ८४० सदनिका द्याव्यात, ही विनंती केली होती. बीएसयूपी योजनेत बांधकाम केलेल्या व बीएसयूपी योजनेंतर्गत सर्व लाभार्थ्यांना द्यायच्या सदनिका वगळून शिल्लक राहिलेल्या सदनिकांपैकी पहिल्या टप्प्यात ८४० सदनिका द्याव्यात. फ्रेट कॉरिडॉरकडून मोबदला महापालिकेस दिला जाणार आहे. निधी महापालिकेस प्राप्त होताच सदनिका हस्तांतरणाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे नगरविकास खात्याचे अवर सचिव नवनाथ वाठ यांनी आदेशात म्हटले आहे.
>मनसेचा पुढाकार
मनसेचे कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजू पाटील यांच्या पुढाकाराने प्रकल्प अधिकाºयाची अलीकडेच भोईर यांच्या शिष्टमंडळाने यासंदर्भात भेट घेतली होती. त्यावेळी हा विषय मार्गी लावला जाईल, असे आश्वासन प्रकल्प अधिकाºयांनी दिले होते.