चौकशीचा देखावा हाच भ्रष्टाचाराचा सर्वात मोठा पुरावा

थीम पार्क अर्थात जुने ठाणे, नवीन ठाणे आणि बॉलिवूड पार्कमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी केली आहे. परंतु, या प्रकरणात केवळ प्रशासनच दोषी नसून महासभा आणि स्थायी समितीही तितकीच दोषी असल्याचे सांगत खुद्द आयुक्तांनीच सर्व लोकप्रतिनिधींना टार्गेट केले आहे. त्यामुळे या दोनही प्रकरणांत दोष कोणाचा, हे आता चौकशी अहवाल समोर आल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. परंतु, यापूर्वीचा इतिहास तपासला असता, नंदलालपासून ते आजपर्यंत अशा अनेक प्रकरणांत चौकशी झाली, अहवाल आले, परंतु कारवाई कोणावरच झाली नाही. त्यामुळे या प्रकरणातही अहवाल आल्यावर कारवाई होईल, असे समजणे म्हणजे मूर्खांच्या नंदनवनात वावरण्यासारखे आहे.

घोडबंदर भागात उभारण्यात आलेल्या थीम पार्क आणि वर्तकनगर भागात चुकीच्या पद्धतीने तयार होत असलेल्या बॉलिवूड पार्कचे प्रकरण मागील तीन ते चार महिन्यांपासून ठाणे महापालिकेत गाजत आहे. दोन महिन्यांपूर्वी स्थायी समिती आणि महासभेत चर्चा झाल्यानंतर हे प्रकरण शीतपेटीत पडले होते. परंतु, गुरुवारच्या महासभेत पुन्हा हे प्रकरण तापले. थीम पार्कमध्ये बसवण्यात आलेली खेळणी, मुंब्रादेवी मंदिर, टॉय ट्रेन, महाराजांचा पुतळा आदींबाबत जे खर्चाचे अंदाज तयार करण्यात आले, त्यापेक्षा जास्त रक्कम खर्च करण्यात आल्याचा आक्षेप लोकप्रतिनिधींनी घेतला आहे. प्रशासनाने या आरोपांत तथ्य असल्याचे मान्य करून चौकशी जाहीर केली. समितीचा अहवाल आल्यानंतर दोषींवर कारवाई करावी, याबद्दल एकमत झाले आहे. परंतु, यामध्ये केवळ प्रशासनच कसे दोषी असू शकते, असा सवाल आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी करून लोकप्रतिनिधींनाही चौकशीच्या फेऱ्यात लपेटले आहे. यासंदर्भातील खर्चांना दोन वेळा महासभेची मान्यता घेण्यात आली असून तत्पूर्वी स्थायी समितीनेही निविदेला मान्यता दिलेली आहे. पालिकेने स्वत:हून हा प्रकल्प आणला नव्हता, त्याचे मूळ कोण आहे, कोणी यासाठी पाठपुरावा केला, कोणाच्या वचननाम्याची पूर्तता या प्रकल्पामुळे होणार होती, असे अनेक सवाल उपस्थित करत आयुक्तांनी सत्ताधाºयांना अडचणीत आणले आहे. सत्ताधाºयांनीसुद्धा या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, यावर एकमत दर्शवले असले, तरी या प्रकरणात जे सुरुवातीपासून होते, त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे. आयुक्तांनी केलेल्या या वक्तव्यामुळे या प्रकरणाला आता वेगळी कलाटणी मिळाली आहे. कालपर्यंत प्रशासनावर आगपाखड करणारे सत्ताधारी आयुक्तांच्या या वक्तव्यानंतर मूग गिळून बसल्याचे दिसत आहे.
ठाणे महापालिकेला भ्रष्टाचाराची कीड आजच लागलेली नाही. शिवसेनेचे दिवंगत नेते आनंद दिघे यांनीच पालिकेत चाललेला भ्रष्टाचार उघड केला होता. त्यानंतर, याची चौकशी झाली. काही अधिकाºयांवर थातूरमातूर कारवाई झाली. परंतु, राजकीय मंडळी मात्र आजही मोकाटच आहेत. त्यानंतरही ठाणे टीएमटीमधील घोटाळा, पाइप घोटाळा, असे अनेक घोटाळे पालिकेत झालेले आहेत. समस्त ठाणेकरांनी ते पाहिले आहेत. या प्रकरणांची दोन ते तीन महिने चर्चा झाली. त्यानंतर, चौकशी समितीचा ससेमिरा संबंधितांच्या मागे लावण्यात आला. अहवाल येऊनही पुढे काय, असा सवाल आजही अनेकांच्या मनात घर करून आहे. केवळ घोटाळ्यांवरच नाही, तर तारांगण इमारत दुर्घटना, मुंब्य्रातील इमारत दुर्घटना, नौपाडा भागातील इमारत दुर्घटना, वर्तकनगर भागातील खाजगी विकासकाची संरक्षक भिंत पडल्याची घटना अशा काही घटना ज्या आजही ठाणेकरांच्या अंगावर शहारे उभे करतात, त्यांच्या चौकशीतून फारसे काही हाती लागलेले नाही. तारांगण इमारत दुर्घटनेनंतर चौकशी लावण्यात आली होती. अहवाल तयार करण्यात आला. परंतु, तो सादर झालाच नाही. आजतागायत कारवाई झालेली नाही. नौपाड्यातील कृष्ण निवास इमारत दुर्घटनेनंतर चौकशी जाहीर झाली. अहवाल तयार करून दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु, या घटनेला पाच वर्षांचा काळ लोटला, तरी अद्यापही अहवालाचा थांगपत्ता नाही. केवळ चर्चेचे गुºहाळ रंगते, कारवाई मात्र शून्य झाल्याचे अनेक अनुभव ठाणेकरांच्या गाठीशी आहेत.

महासभेत आणि स्थायी समितीमध्ये अशा अनेक चुकीच्या प्रकरणांत कारवाई करण्याचे ठराव मागील कित्येक वर्षांत कैकपटीने झाले आहेत. परंतु, अनेक प्रकरणांमध्ये साधी समितीही नेमली गेलेली नाही की, ठरावावर स्वाक्षºयासुद्धा झालेल्या नाहीत. केवळ महासभेत चर्चा करायची आणि आपला हेतू साध्य करायचा, असे झाल्याचे दिसून आले आहे. लोकप्रतिनिधी व प्रशासन ही महापालिकेच्या रथाची दोन चाके आहेत. प्रशासनाने प्रस्ताव आणला तरी त्याला मंजुरी लोकप्रतिनिधी देतात. प्रशासनाने चुकीचा किंवा संशयास्पद प्रस्ताव आणला, तर तो मंजुरीच्यावेळीच रोखला जायला हवा. मात्र, गोंधळात किंवा चर्चेविना प्रस्ताव मंजूर करायचे आणि कालांतराने घोटाळा झाला म्हणून भुई धोपटायची, हे करण्यामागे काय कुटील हेतू असतात, हे न समजण्याएवढी जनता दूधखुळी नाही.

दोन दिवस थीम पार्कच्या भ्रष्टाचाराचे गुऱ्हाळ महासभेत रंगले. गुरुवारी झालेल्या ठरावाची तत्काळ अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी काही सुज्ञ लोकप्रतिनिधींनी केली. यापूर्वी झालेल्या अशा अनेक ठरावांवर स्वाक्षरी होण्यासाठीच दोन ते चार महिन्यांचा कालावधी निघून जातो. प्रशासनाकडे विचारणा केली, तर स्वाक्षरी होऊन पुन्हा ठराव आमच्यापर्यंत आला नाही, तर कारवाई काय करणार, असे उत्तर दिले जाते. ही दिरंगाई हेतुत: केली जाते का? कुणीतरी येऊन भेटावे, याकरिता दोनचार महिने वाट पाहिली जाते का? अशा प्रश्नांची उत्तरे लोकप्रतिनिधींनी दिली पाहिजेत. थीम पार्कबाबतीत करण्यात आलेल्या ठरावांची तरी दोन दिवसांत अंमलबजावणी व्हावी, अशी माफक अपेक्षा आहे. आता या ठरावांवर महापौर, सभागृह नेते आणि विरोधी पक्षनेत्यांच्या स्वाक्षºया केव्हा होणार, यावरून चौकशीबाबत ते किती गंभीर आहेत, हे स्पष्ट होईल.

दोन थीम पार्कच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींनी करुन चौकशीची मागणी केली. लागलीच आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी हे निर्णय स्थायी समिती व महासभेत मंजूर झाले होते, याकडे लक्ष वेधले. चौकशीकरिता समिती नियुक्त करून अहवाल आल्यावर सर्व संबंधितांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. मात्र, ठाणे महापालिकेत आतापर्यंत चौकशी अहवालांवर कारवाई झाल्याचा इतिहास नाही, हे वास्तव नजरेआड करता येत नाही.

अजित मांडके, ठाणे