'सीआरझेड नकाशे बनवण्यात कोट्यवधींचा घोटाळा'

अमोल रकवी यांचा आरोप; जमिनी विकासकांसाठी मोकळ्या करण्याचा घाट

मीरा रोड : मीरा-भार्इंदर महापालिकेसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या सीआरझेड नकाशे बनवण्यात कोट्यवधींचा घोटाळा झाला असून राजकारणी, बिल्डरांच्या जमिनी मोकळ्या करण्यासाठी सीआरझेड नकाशे चुकीचे बनवल्याचा गंभीर आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते अमोल रकवी, आम आदमी पार्टीने केला आहे. उच्च न्यायालयाने खारफुटी नष्ट झाल्याच्या ठिकाणी भराव, बांधकामे काढून पुन्हा खारफुटी लागवडीचे आदेश दिले असताना तेही नकाशे बनवणाऱ्या सरकारी यंत्रणेने धाब्यावर बसवून जमिनी विकासासाठी मोकळ्या करण्याचा कट केल्याचे रकवी यांनी म्हटले आहे.

२०११ मधील सुधारित सीआरझेड नकाशे तयार करून प्रसिद्ध करायचे असताना त्याला सरकारी यंत्रणेमार्फत विलंब लावला. प्रारूप नकाशे जाहीर केल्यावर त्यासाठी आधी भार्इंदर येथे व नंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी झाली. काही महिन्यांपूर्वी सीआरझेडचे अंतिम नकाशे एमसीझेडएमएने प्रसिद्ध केले आहेत. परंतु, हे नकाशे प्रसिद्ध करण्याआधी दोन वेळा घेतलेल्या जाहीर जनसुनावणीतील हरकती, सूचनांना केराची टोपली दाखवली. प्रारूप नकाशाबाबत गंभीर तक्रारी केल्या होत्या. त्याकडेही सरकारने डोळेझाक केली.
सरकारने कांदळवन, पाणथळ व सीआरझेडचा ज्या ठिकाणी ºहास केला जाऊन गुन्हे दाखल आहेत, तक्रारी प्रलंबित आहेत, असे भूखंडही या नव्या सीआरझेड नकाशातून वगळून विकासासाठी मोकळे केले.

सीआरझेडपूर्वी मंजूर असलेल्या नकाशाची तुलनाही प्रारूप नकाशा व अंतिम नकाशा बनवताना मुद्दाम केली गेली नाही. सध्याचा नकाशा व पूर्वीच्या मंजूर नकाशामधील फरक हा सविस्तर माहितीसह दाखवला गेला नाही. अनेक भागांत अस्तित्वात असलेली खारफुटी, पाणथळ, मडफ्लॅट्स नकाशातून गायब झाले आहेत. कोळीवाडे व त्याची हद्द दाखवली नसल्याने मच्छीमारांना फटका बसला आहे.
उत्तन-खोपरा येथे एका बड्या उद्योजकासाठी कांदळवनची कत्तल केल्याचे गुन्हे दाखल असतानाही कांदळवन, सीआरझेड क्षेत्र वगळले आहे.

मीरा रोडच्या कनकिया भागात तर राजकारणी व बिल्डरांसाठी सरकारने चुकीचे नकाशे तयार करून त्यांना कोट्यवधींच्या जमिनी सीआरझेड, कांदळवनमधून मोकळ्या करून दिल्या आहेत. जागेवर कांदळवन असतानाही ते नकाशात दाखवले गेले नाही.

सीआरझेड नकाशे तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने ज्या संस्था नियुक्त केल्या आहेत, त्यांनाच काम दिले. त्यांच्यावर दबाव नसतो. त्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ते प्रारूप नकाशे तयार करतात. आलेल्या हरकती, सूचना त्यांच्याकडे पाठवतो. तपासणी त्यांनी करायची असते. त्यांनी व केंद्राने मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकार मंजूर करते. यात पर्यावरण विभागाचा हस्तक्षेप नसतो. - संजय संदानशिव, अवर सचिव, पर्यावरण सीआरझेड, कांदळवन, खाडी परिसरात बेकायदा भराव, बांधकामे करायची आणि मग त्या जमिनी सीआरझेडमधून वगळून विकासासाठी मोकळ्या करायच्या, असा फंडा सरकारने काही राजकारणी, विकासकांच्या संगनमताने केला आहे. कनकिया भागात तर जागेवरची वस्तुस्थिती बाजूला ठेवून सीआरझेडचा खोटा नकाशा तयार केला आहे. माहिती अधिकारात चेन्नई, त्रिवेंद्रम येथील संस्थांपासून सरकारकडे सतत माहिती मागवून तसेच तक्रारी करूनही कारवाई केली जात नाही. - अमोल रकवी, माहिती अधिकार कार्यकर्ते मीरा-भार्इंदरसाठीचा सीआरझेड नकाशा हा कोट्यवधींच्या घोटाळ्याचा उत्तम नमुना आहे. नियम, संकेत तसेच पर्यावरण धाब्यावर बसवून सरकार व संबंधित नकाशा तयार करणाºया संस्थांचे हात यात गुंतलेले आहेत. कारवाई सोडाच, माहिती देण्यासही टाळटाळ करत आहे. - ब्रिजेश शर्मा, कार्यकर्ते, आम आदमी