कचऱ्याच्या डोंगरावरील बायो मायनिंग म्हणजे उत्तनवासीयांची गोंडस फसवणूक

उत्तनवासियांचे डम्पिंगविरोधात छेडले जाणारे कचरा बंद जनआक्रोश आंदोलनात फूट पाडून लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपा व प्रशासनाची ही खेळी असल्याचा आरोप ही केलाय.  

मीरारोड - उत्तन येथील घनकचरा प्रकल्प ठिकाणी साचलेल्या 10 लाख मेट्रिक टन कचऱ्याची बायो मायनिंग पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी 56 कोटी 20 लाख तर बायो मायनिंग सह घनकचरा प्रकल्पाच्या विविध बाबींसाठी एकूण 83 कोटी 83 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असताना सत्ताधारी भाजपाने अर्थसंकल्पात मात्र अवघ्या 8 कोटी रुपयांचीच तरतूद केली आहे. पैशांची तरतूदच नसताना बायो मायनिंग या नव्या गोंडस नावाखाली उत्तनवासीयांची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप  काँग्रेस व शिवसेनेने केला असून साचलेले कचऱ्याचे डोंगर पावसाळ्यात धोकादायक ठरण्याची भीती व्यक्त केली आहे. शिवाय उत्तनवासियांचे डम्पिंगविरोधात छेडले जाणारे कचरा बंद जनआक्रोश आंदोलनात फूट पाडून लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपा व प्रशासनाची ही खेळी असल्याचा आरोप ही केलाय.  

उत्तनच्या धावगी डोंगरावर शासनाने मीरा भाईंदर पालिकेला घनकचरा प्रकल्पासाठी 31.46 हेक्टर सरकारी जागा फूकट दिली होती. परंतु त्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे झाली असून पालिका डोळेझाक करत आली आहे. तर घनकचरा प्रकल्पाच्या नावाखाली पालिकेने बेकायदा डम्पिंग तयार केले असून कचऱ्याचे प्रचंड डोंगर झाले आहेत. येथील शेती नष्ट होऊन विहरीचे पाणी दुषित झाले आहे. दुर्गंधी, धूर आदीमुळे लोकं त्रस्त आहेत. संघर्ष समितीने हरित लवादकडे दाद मागितल्यावर लवाद सह सर्वोच्च न्यायालयात देखील महापालिकेने साचलेल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करून विल्हेवाट लावू असे प्रतिज्ञापत्र दिले होते .   

मुंबई आयआयटीने पालिकेला बायो मायनिंग पद्धतीने साचलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यास सांगतिले आहे. आयसीयूसी कंपनीला पालिकेने दैनंदिन कचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनवण्याकरीता सल्लागार म्हणून नेमले. सदर सल्लागाराने दिलेल्या अहवालानुसार उत्तन येथे 10 लाख मेट्रिक टन इतका कचरा पूर्वीपासून साचलेला आहे. साचलेल्या कचऱ्यावर बायो मायनिंग पद्धतीने प्रक्रिया करण्यासाठी तब्ब्ल 56 कोटी 20 लाख रुपये खर्च होणार आहे. तर सदरचा खर्च व घनकचरा व्यवस्थापनाच्या अन्य बाबींसाठी होणारा खर्च मिळून एकूण 83 कोटी 83 लाख रुपये खर्चाचा अहवाल आहे. सदर अहवाल पालिकेने तांत्रिक मान्यतेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे पाठवलेला आहे. तर प्रकल्प अहवालाचा सुधारित गोषवारा आयुक्त बळीराम पवार यांनी 18 एप्रिल रोजीच्या महासभेत सादर केला आहे. अहवालास मान्यता देण्यासह जीवन प्राधिकरणाचे शुल्क तसेच पूर्वीच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी निविदा मागवून येणाऱ्या खर्चास महासभेने मंजूरी देण्याचा गोषवारा आयुक्तांनी दिला आहे. नंतर तो राज्यशासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येईल. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर अनुदान मिळण्याची शक्यता आयुक्तांनी वर्तवली आहे. 

परंतु 83 कोटी 83 लाखांच्या खर्चासाठी सत्ताधारी भाजपाने अर्थसंकल्पात तरतूदच केलेली नाही. उलट आयुक्तांनी या साठी केलेल्या 12 कोटीच्या तरतुदीत भाजपाने कपात करून अवघ्या 8  कोटीची तरतूद केलेली आहे. मुळात नाममात्र केलेली तरतूद व शासना कडून अनुदान कधी मिळेल व मिळाले तरी किती रक्कम मिळेल याची ठोस खात्री सत्ताधारी व प्रशासनाने दिलेली नाही . 

कचऱ्याचे साचलेले डोंगर व पावसाळ्यात हे डोंगर खचल्यास मोठा अनर्थ होईल. शिवाय कचऱ्याचे घातक असे दुषित पाणी शेती व गावात शिरण्याची भीती सावंत यांनी व्यक्त केली आहे . या ज्वलंत विषयाबाबत प्रशासन व भाजपा किती गंभीर आहे हे स्पष्ट दिसत असल्याचे सांगत भाजपाने तर 7 वर्षे हा प्रकल्प येथे कायम राहील असे ठेकेदार नेमून स्पष्ट केले आहे. पण आता उत्तनवासीयांचा जास्त अंत बघू नये आणि प्रकल्प स्थलांतरित करण्याविषयी त्वरित हालचाली कराव्यात अन्यथा जनआक्रोश आंदोलनातून मोठा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी सत्ताधारी व प्रशासनाची राहील, असे काँग्रेस नगरसेवक अनिल सावंत यांनी म्हटले आहे. 

गेल्या अनेक वर्षांपासून कचऱ्याचा त्रास सहन करणाऱ्या उत्तनवासीयांनी आता आपसातले पक्ष व मतभेद विसरून या कचरा प्रकल्पाविरोधात एकजुटता दाखवली आहे. या संदर्भात जनआक्रोश आंदोलन छेडण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. त्यामुळेच आता बायो मायनिंगसारखे गोंडस शब्द आणि प्रस्ताव आणून उत्तनवासीयांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप शिवसेना नगरसेविका शर्मिला बगाजी यांनी केलाय. या पुढे आमच्या निसर्गरम्य परिसराचा, पर्यावरणाचा व येथील रहिवाशांच्या आरोग्य, शेती, पाणी आदींचा डोळ्या देखत चाललेला ऱ्हास आता उत्तनवासीय सहन करणार नाही असे शर्मिला यांनी म्हटले आहे .  

10 वर्षांनी पालिकेला सविस्तर प्रकल्प तयार करण्याची बुद्धी सुचली आहे. पण साचलेला कचरा हा 10 लाख मेट्रिक टन पेक्षा खूप जास्त असून आकडेवारीसुद्धा फसवी वाटत आहे . कचरा प्रकल्प स्थलांतरित करण्याची आश्वासनं शुद्ध फसवणूक ठरली असल्याने आता सर्व गावातील ग्रामस्थ हा कचरा प्रकल्प येथून हटवण्यासाठी सज्ज झाले आहेत असे विद्याधर रेवणकर म्हणाले .