जन्मभूमीची आठवण येते, मात्र कर्मभूमीच हक्काची

नागरिकत्वाची शासन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर माझ्यासह पत्नी ईश्वरी,

पाकिस्तानमधील कराची शहरात राहून बलुचिस्तान येथील हाफ चौकी येथे आॅटो पार्टचा वडिलोपार्जित व्यवसाय होता. फाळणीनंतर पाकिस्तानमध्ये राहणाऱ्या सिंधी व इतर समाजांकडे बघण्याची दृष्टी वेगळी असल्याने, कुटुंब पाकिस्तानात सुरक्षित राहणार नाही, असे वाटत होते. वडील मोेतीराम यांचा १९६५ साली मृत्यू झाल्यानंतर काही वर्षांत आईदेखील निवर्तली. कुटुंब सुरक्षित राहण्यासाठी भाऊ व बहिणीसह तात्पुरत्या व्हिसावर भारतात येण्याचा निर्णय घेतला. १९९५ साली सर्व कुटुंबासह भारतात आलो. सुरुवातीला नोकरी केली. त्यानंतर पुन्हा वडिलोपार्जित असलेला आॅटोपार्टचा व्यवसाय सुरू केला. भारतात ११ वर्षे वास्तव्य पूर्ण केल्यानंतर नागरिकत्व मिळण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज केला.

नागरिकत्वाची शासन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर माझ्यासह पत्नी ईश्वरी, मुलगा आनंद, दिलीप व त्यांच्या कुटुंबाला नागरिकत्व मिळाले. मात्र, नरेश नावाच्या तिसºया मुलासह त्याच्या कुटुंबाला अद्यापही नागरिकत्व मिळालेले नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज पडून आहे. नागरिकत्वासाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. केंंद्र शासनाच्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे नागरिकत्व मिळण्याची प्रक्रिया सोपी व सुलभ होण्याची आशा आहे. तसे झाल्यास हजारो सिंधीबांधव भारतीय होतील. पाकिस्तानातील बलुचिस्तानमधील वडिलोपार्जित आॅटोपार्टचा व्यवसाय भावाचा मुलगा दिलीप सांभाळत असून माझ्या वाटणीची तेथील सर्व संपत्ती विकून टाकली. कधीकधी जन्मभूमीची आठवण येते, पण कर्मभूमीत मिळालेल्या प्रेमामुळे व येथील खुल्या वातावरणामुळे या भूमीवर प्रेम जडले आहे. भारतात आल्यानंतर खºया अर्थाने स्वातंत्र्याचा अर्थ कळला. माझ्या नरेश या मुलासह त्याच्या कुटुंबाला लवकरच नागरिकत्व मिळावे, हीच इच्छा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नागरिकत्व कायद्याला भारतभर विरोध होत असला तरी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांग्लादेशमधील लाखो सिंधी, हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख व पारशी भारताकडे डोळे लावून बसले आहे. आजही ज्या मातीत खेळलो, बागळलो, मोठा मित्रपरिवार आहे, त्या मातृभूमीची ओढ कायम आहे. मात्र, कट्टरतावादामुळे इतर धर्मांना धोका निर्माण झाला. त्यामुळेच हजारो जण भारतात आले. आणखी लक्षावधी येण्यास उत्सुक आहेत. त्यामुळेच जन्मभूमीऐवजी कर्मभूमी स्वत:ची हक्काची वाटू लागली आहे. भारतातील स्वतंत्र वातावरण पाहिल्यावर आमचे सिंधीबांधव पाकिस्तानमध्ये कसे राहतात, असा प्रश्न नेहमी मला पडतो.

ढालाराम देवानी
(वय ७७, रा. उल्हासनगर)

माझी पाकिस्तानातील आई भारतात मोकळा श्वास घेईल

देशाच्या फाळणीनंतर ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त सिंधी व इतर समाज भारतात आला. मात्र जे पाकिस्तानात राहिले, त्यांच्या कुटुंबाला मोठी किंमत मोजावी लागल्याचे चित्र उघड्या डोळ्यांनी बघितले आहे. मोठे भाऊ चंद्रमल देवानी यांच्या संपूर्ण कुटुंबाने तात्पुरता व्हिसा काढून भारतात राहणे पसंत केले. कालांतराने त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळाले. मात्र माझे कुटुंब आई व एक भाऊ कुटुंबासह पाकिस्तानात राहत होता. २००८ मध्ये एक वर्षाच्या व्हिसावर कुटुंबासह भारतात आलो असून नागरिकत्वासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज केला. मात्र माझी ७७ वर्षांची आई, मोठा भाऊ परशुराम तसेच त्यांचे कुटुंब अद्यापही कराची शहरात राहते आहे. तेथे लहानमोठी नोकरी वा व्यवसाय करून ते जीव मुठीत धरून जीवन जगत आहेत.

देशाच्या फाळणीच्या वेळी भारतात न आल्याची मोठी किंमत कुटुंबाला मोजावी लागली. केंद्र शासनाने नागरिकत्व विधेयकाला मंजुरी दिल्याने, पाकिस्तानातील सिंधीसह इतर समाजांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. एकट्या उल्हासनगरात तात्पुरत्या व्हिसावर आलेल्या सिंधी समाजातील लोकांची संख्या दोन हजारांपेक्षा जास्त आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा मंजूर झाल्यामुळे आता माझी आई व मोठा भाऊ लवकरच भारतात येण्याची, येथील लोकशाही व्यवस्थेत मोकळा श्वास घेण्याची आशा पल्लवित झाली आहे. २००८ मध्ये मी जेव्हा पत्नी सविता व मुलगा मनीषसह भारतात आलो, तेव्हा मुलगा पाच वर्षांचा होता. आज तो १७ वर्षांचा असून कॉलेजला जातो. नागरिकत्व मिळाले नसल्याने शिक्षण, व्यवसाय, नोकरी करताना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. तसेच घरासह इतर मालमत्ता खरेदी करता येत नाही. त्यामुळे कट्टर हिंदू व देशभक्त असताना केवळ नागरिकत्व न मिळाल्याने मन मारून राहावे लागते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे नागरिकत्वासाठी अर्ज केला असून नागरिकत्व मिळण्याच्या प्रक्रियेतून जाताना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. अनेक प्रक्रिया पार पाडल्यावर नागरिकत्व मिळते. ज्यावेळी सिंधी समाजाला नागरिकत्व मिळते, तेव्हा तो त्यांच्या कुटुंबाचा पुनर्जन्मच असतो. जल्लोषात तो क्षण साजरा केला जातो. सुरुवातीला सात वर्षांनंतर व त्यानंतर ११ वर्षे भारतात राहिल्यानंतर नागरिकत्व मिळण्याची अट होती. नवीन कायद्यामुळे पाच वर्षांत नागरिकत्व प्राप्त होणार आहे. अनेक सिंधी कुटुंबांना भारतात येऊन २० वर्षे उलटली तरी नागरिकत्व मिळालेले नाही. केंद्र शासनाने कायदा केल्यानंतर नागरिकत्वाची प्रक्रिया सुलभ केली व एक खिडकी योजना लागू केल्यास हजारो सिंधी नागरिकांना फायदा मिळणार आहे. सिंधी समाज कट्टर हिंदू असून पाकिस्तानमध्ये राहूनही हिंदूंचे सर्व सण धूमधडाक्यात साजरे करतो. केंद्र शासनाच्या निर्णयाचे शतश: स्वागत.
- शब्दांकन : सदानंद नाईक

प्रकाश देवानी
(वय ४५, रा. उल्हासनगर)