पतपेढीची मान्यता रद्द करून भाजपला दणका

मीरा-भाईंदर महापालिका कर्मचाऱ्यांना न्यायासाठी एकीकडे संपाचे हत्यार उपसण्याची वेळ आली आहे, तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांची एक पतपेढी असताना निव्वळ आपल्या बाजूने न येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी आणखी एक पतपेढी सुरू करणाऱ्यांना कोकण विभागीयसह निबंधकांनीच त्या नव्या पतपेढीची मान्यता रद्द करून दणका दिला आहे.

- धीरज परब, मीरा रोड

मीरा-भाईंदर महापालिका कर्मचाऱ्यांना न्यायासाठी एकीकडे संपाचे हत्यार उपसण्याची वेळ आली आहे, तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांची एक पतपेढी असताना निव्वळ आपल्या बाजूने न येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी आणखी एक पतपेढी सुरू करणाऱ्यांना कोकण विभागीयसह निबंधकांनीच त्या नव्या पतपेढीची मान्यता रद्द करून दणका दिला आहे. सत्ताधारी भाजपने पालिकेत कामगार संघटना स्थापन केल्यावर पतपेढीही सत्तेच्या बळावर सुरू केली. परंतु बहुसंख्य कर्मचाºयांनी पतपेढी व संघटना अशा दोन्ही प्रकरणांत भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाला दणका देत कर्मचाºयांवर दबावतंत्र खपवून घेणार नाही, असा पवित्रा कायम ठेवला आहे. त्यातच कर्मचाºयांनी संपाचे हत्यार उपसून प्रशासनासह सत्ताधाºयांची डोकेदुखी वाढवली आहे. निदान, आता तरी कर्मचाºयांच्या संघटना व पतपेढीवर राजकीय अंकुश ठेवण्याऐवजी त्यांना त्यांचे काम स्वतंत्रपणे करू दिले गेले पाहिजे.

मीरा-भार्इंदरमधील पालिका अधिकारी, कर्मचाºयांची सर्वात मोठी कामगार संघटना त्यावेळी शरद राव यांच्या नेतृत्वाखाली होती. पालिकेत सर्वात जास्त काळ सत्ता हाती ठेवणारे माजी आमदार गिल्बर्ट मेंडोन्सांसह माजी आमदार मुझफ्फर हुसेन, दिवंगत नगराध्यक्ष प्रफुल्ल पाटील आदींनी कधीही पालिकेत स्वत:च्या पक्षाची कामगार संघटना आणली नाही. शिवसेनेची कामगार संघटना पूर्वीपासून होती, पण जास्त सदस्य नव्हते. सेना नेतृत्वानेही कधी कामगार सेनेत ढवळाढवळ केली नव्हती. मनसेने कामगार संघटना काढली, पण अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला.

शरद राव यांच्या दुर्लक्षामुळे बहुसंख्य कर्मचाºयांनी रयतराज कामगार संघटनेची कास धरली. पण, त्यांच्याकडूनही फारसे लक्ष दिले जात नव्हते. दरम्यान, २०१४ मध्ये भाजपचे नरेंद्र मेहता आमदार झाले. मेहतांनी महापालिकेतील प्रशासनावर आपली पकड निर्माण करण्यासाठी भाजपप्रणीत कामगार संघटना सुरू केली. त्यांच्या कामगार संघटनेचे सदस्य होण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर झाला. वरिष्ठ अधिकारीही खालच्या कर्मचाºयांना या संघटनेचे सदस्य होण्यास दबाव टाकू लागले. मीरा-भार्इंदर पालिका कर्मचारी सहकारी पतपेढी ही १९९५ पासून आहे. या पतसंस्थेवरही कर्मचाºयांच्या प्रतिनिधींचे इतकी वर्षे वर्चस्व होते. पण, ही पतसंस्था आपल्या अधिपत्याखाली आणण्यासाठी भाजपने २०१६ मध्ये पतसंस्थेच्या निवडणुकीत शड्डू ठोकले. पहिल्यांदाच पतसंस्थेची निवडणूक अतिशय तणावपूर्ण वातावरणात झाली. कारण, कोणत्याही स्थितीत पतसंस्था ताब्यात घ्यायची, असा चंगच स्थानिक भाजप नेतृत्वाने बांधला होता. त्यासाठी विरोधी पक्षाच्या मतदारांपासून उमेदवारांना फोडण्याचा व आपल्याकडे वळवण्याचा खटाटोप झाला. धमक्या, दमदाटीपासूनच्या तक्रारी झाल्या. पण कर्मचाºयांच्या सहकार पॅनलमागे भाजप व मनसे सोडून बाकी सर्व नेते, पक्ष व संघटना खुलेपणाने मैदानात उतरल्या. भाजपप्रणीत पॅनल व नेत्यांची मुजोरी मोडून काढण्यासाठी सर्वजण इरेला पेटून उठले. यामुळे भाजपप्रणीत पॅनलचा धुव्वा उडाला. कर्मचाºयांनी आरसा दाखवूनही स्थानिक नेतृत्वाने पतसंस्थेचा कारभार व कर्मचाºयांना शह देण्यासाठी स्वत:ची श्रमिक पतसंस्था जानेवारी २०१७ मध्ये मंजूर करून सुरू केली. या पतसंस्थेविरोधात सहकारी पतपेढीच्या संचालकांनी महापालिकेपासून निबंधक व सरकारकडे तक्रारी केल्या. पण, त्याची साधी दखल कुणी फारशी घेतलीच नाही. पालिकेत भाजपचे वर्चस्व असल्याने पतसंस्थेस पालिका खर्चातून कार्यालय बांधून दिले. परंतु, या पतसंस्थेविरोधात कर्मचाºयांनी आपला लढा कायम ठेवला.

२०१७ मध्ये सुरू झालेल्या भाजपप्रणीत पतपेढीची मान्यताच कोकण विभागीय सहनिबंधकांनी रद्द केली. ८६९ जण सहकारी पतपेढीचे सदस्य तर भाजपच्या पतसंस्थेचे केवळ २५८ सदस्यच आहेत. त्यातही ११० सदस्य हे आधीच्या पतसंस्थेत सदस्य म्हणून कायम आहेत. यावरून सत्ता व पालिकेवर पकड असूनही बहुसंख्य कर्मचारी हे भाजप व स्थानिक नेतृत्वाविरोधात कायम राहिले, हेच स्पष्ट होते.
पालिका अधिकारी, कर्मचारी हित जोपासण्याऐवजी वेगवेगळ्या पक्षांचे झेंडे घेऊन एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत. बहुसंख्य सदस्य असलेल्या शिवसेनाप्रणीत कामगार सेनेच्या मागण्या तोंडावर मान्य करायच्या, पण त्याची अंमलबजावणी करायची नाही, असाच पवित्रा महापालिका आयुक्तांपासून प्रमुख अधिकारी घेत आले आहेत. कारण, सत्ताधारी भाजपच्या हिताला बाधा येणार म्हणून हा प्रकार होत आहे.

पतसंस्थेचे व्यवहार गोठवणार का?
पतसंस्थेची मान्यताच रद्द झाल्याने दबावतंत्राविरोधात लढणाºया कर्मचाºयांना आणखी बळ मिळाले आहे. त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. पण, भाजपप्रणीत पतसंस्था याविरोधात न्यायालयीन लढाई सुरू करेल. पण, मान्यता रद्द झाल्याने सध्यातरी पतसंस्थेचे व्यवहार गोठवण्यासह त्यांना दिलेले कार्यालय काढून घेतले जाणार का, हा प्रश्न आहेच.