आराखडा रद्द झाल्याने भाजपाला धक्का

मीरा रोड : अधिकाऱ्यावर टाकलेला प्रभाव, स्थानिक नेत्याचा हस्तक्षेप, फुटलेली पाने, त्यापोटी जमिनी खरेदीचा सपाटा, हितसंबंधी व्यक्तींच्या जमिनी वगळल्याचे आरोप-तक्रारी यामुळे वादग्रस्त ठरलेला मीरा-भार्इंदरचा सुधारित विकास आराखडा रद्द झाल्याची घोषणा नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी केल्याने भाजपा नेत्यांना जोरदार धक्का बसला आहे.
सध्याचा आराखडा रद्द करतानाच नवा अधिकारी नेमून नव्याने प्रारुप तयार करण्याचे काम केले जाईल, असे त्यांनी जाहीर केल्याने या आराखड्याच्या आडून ‘विकासाचे’ राजकारण करणाºयांची कोंडी झाली आहे. याचा परिणाम मीरा-भार्इंदरमध्ये दडपशाहीने सुरू असलेल्या जमीन खरेदीवर होण्याची चिन्हे असून कवडीमोल भावाने होणाºया व्यवहारांना चाप बसण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मीरा-भार्इंदरच्या सुधारित प्रारुप विकास आराखड्यावरील राजकीय प्रभावाची चर्चा आधीपासूनच रंगली होती. आराखडा फुटल्याची तक्रार होताच, त्याची कथितरित्या काही पाने व्हायरल होताच काही शेतकºयांनी आमच्या जमिनींवर आरक्षण टाकण्याचे सांगण्यास सुरूवात केली. अशा आरक्षणाखालील जमिनींच्या खरेदीसाठी दलाल फिरत असल्याचे प्रकरणही समोर आले. त्यातच एका शेतकरी कुटुंबाने आरक्षण टाकल्याच्या भीतीपोटी आपली आठ गुंठे जमीन मिळेल त्या भावाला विकल्याचे प्रकरण समोर आले. काही मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या जमिनी आरक्षणातून वगळल्याने याबाबत उलटसुलट चर्चेला वेग आला होता.
आक्षेप घेतले गेल्याने या आराखड्याची फेरपडताळणी केली जाईल, असे तत्कालीन आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी जाहीर केले. त्यामुळेच राजकीय नेत्यांनी त्यांना टार्गेट करून त्यांची बदली केल्याची चर्चा पालिकेच्या वर्तुळात होती.
हा आराखडा फुटल्याची आणि त्या आधारे अब्जावधींचा जमीन खरेदी घोटाळा सुरू असल्याची बातमी सर्वप्रथम ‘लोकमत’ ने दिली आणइ ती प्रसिद्ध होताच खळबळ उडाली होती. चर्चा रंगू लागल्यावर सत्ताधारी भाजपाने प्रारुप आराखडा फुटल्याची खोटी बातमी छापल्याने थेट पत्रकारांवर गुन्हे दाखल करण्याचा ठराव महासभेत केला होता.
सुधारित आराखडा बनवण्यास सुरूवात झाल्यावर, तो बदलत असताना काही वादग्रस्त अधिकाºयांनी वादग्रस्त आरक्षणे टाकल्याचा मुद्दा स्वयंसेवी संस्थांनी केला होता. भूमिपुत्रांवर अन्याय्य आरक्षण टाकले गेले, असे आरोप झाल्यानंतर काही अधिकारी बदलले गेले, पण नंतरही हवी ती आरक्षणे टाकण्यात आली. स्थानिक नेत्यांनी मनधरणी केल्यामुळे आरक्षणे बदलली गेली. आरक्षणे टाकली जाऊ नयेत, यासाठी काही बिल्डरांकडून कोट्यवधी रूपये वसूल केल्याच्या सुरस कथा सांगितल्या जाऊ लागल्याचे मुद्दे सरनाईक यांनी मांडले. त्यामुळे आधीचा प्रस्तावित प्रारुप आराखडाच पुढे मान्य केला जाणार आहे, की नवा सरकारी अधिकारी नेमून नव्याने आराखडा तयार केला जाईल? असा प्रश्न त्यांनी केला होता. त्यावर रणजित पाटील यांनी आधीचा आराखडा रद्द केल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे आरक्षणाची भीती दाखवून ज्यांच्यावर जमिनी विकण्यासाठी दबाव होता, त्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला, तर ज्यांनी कोट्यवधी मोजून आरक्षण पडू नये यासाठी प्रयत्न केले, त्यांचे पैसे वाया गेल्याची भावना झाली आहे. आराखडा रद्द होताच जमिनींच्या फुगवलेल्या भावाचे आकडे झपाट्याने खाली येऊ लागले ते पाहून ज्यांनी कवडीमोल भावाने जमिनी विकल्या किंवा खरेदी केल्या तेही अस्वस्थ आहेत.