भाजपा नगरसेवक जाणार कुर्गला

पर्यटनाची हौस भागवणार : खर्चाबाबत गौडबंगालच

मीरा रोड : नागरिकांवर लादलेली करवाढ, पालिकेवर कर्जाचा डोंगर, निधीअभावी विकासकामांना कात्री लावण्याची नामुष्की असताना करदात्या नागरिकांच्या पैशांनी पर्यटनस्थळी अभ्यासाच्या नावाखाली दौरे काढण्यावरून टीकेची झोड उठल्यावर पालिकेचा कर्नाटकचा कुर्ग दौरा रद्द झाला. मात्र सत्ताधारी भाजपा नगरसेवकांची हौसमौज भागवण्यासाठी ४ जूनला कुर्ग येथेच जाणार आहेत. भाजपाचे ६१ नगरसेवक असून कुर्ग सहलीचा खर्च अंदाजे ३० लाखांच्या घरात असल्याने हा खर्च नेमका कोण करणार? असा प्रश्न केला जात आहे.
बहुतांश नगरसेवकांसह काही अधिकाऱ्यांना महापालिकेच्या अभ्यास दौºयाच्या नावाखाली नागरिकांच्या पैशातून विविध पर्यटनस्थळी मौजमजा करतात हे लपून राहिलेले नाही. देशातील विविध पर्यटनस्थळी काढल्या जाणाºया या दौºयांवर कोट्यवधींचा चुराडा होतो. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सर्व नगरसेवकांसाठी कुर्ग या पर्यटनस्थळी पालिकेचे तब्बल ४५ लाख रुपये खर्च करून दौरा काढला जाणार असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ ने देताच शहरात विविध स्तरातून या दौºयाला विरोध होऊ लागला. काँग्रेसने एकही नगरसेवक दौºयाला जाणार नाही म्हणून लेखी पत्र दिले. तर भाजपाच्या माजी महापौरांसह शिवसेनेच्या अनेक नगरसेवकांनीही दौºयाला येणार नसल्याचे पत्र दिले. मनसेसह काही संस्थांनी टीकेची झोड उठवत दौºयाला विरोध केला.
दरम्यान, आधी बुकींग केलेली असल्याने एप्रिलमध्ये महिला बालकल्याण समितीचा दार्जिलींग येथे तर वृक्ष प्राधिकरण समितीचे सदस्य नैनीताल - डेहराडून या पर्यटनस्थळी फिरून आले. त्यासाठी २० लाखांची उधळपट्टी करण्यात आली. या दौºयांवरून भाजपा एकाकी पडल्याने स्वत: आमदार नरेंद्र मेहता यांनी देखील कुर्ग दौरा आता नको अशी भूमिका घेतली. शेवटी महापालिकेने देखील कुर्ग दौरा रद्द केला.

परदेश दौऱ्यांचा पॅटर्न वापरण्याची सूचना
भाजपातील काही नगरसेवक , पदाधिकारी यांनी मात्र कुर्ग दौºयाला जायचा हट्टच धरल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पालिकेच्या खर्चातून न जाता स्थायी समिती सदस्य अन्य मार्गाने निधी उभारुन जाणाºया परदेश दौºयांचा पॅटर्न वापरा अशा सूचनाही दिल्याचे समजते. अखेर, भाजपा नगरसेवकांसाठी कुर्गला सहल काढण्याचे निश्चित झाले. त्यानुसार ४ जूनला नगरसेवक, पदाधिकारी हे विमानाने रवाना होणार असून ७ जूनला परतणार आहेत. या सहलीचा खर्च सुमारे ३० लाखांच्या घरात असून तो कोण करणार? असा प्रश्न केला जात आहे. तर काही कंत्राटदार, बिल्डर किंवा टेंडरमधून हा खर्च भागवला जाण्याची चर्चा असली तरी भाजपाकडून मात्र खर्चाबाबत वेगवेगळी माहिती दिली जात आहे.