भाजपा-शिवसेनेत पुन्हा फ्री-स्टाइल

मीरा-भार्इंदर महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीचे बिगुल शनिवारी वाजले. भारतीय जनता पार्टी व शिवसेना या राज्याच्या सत्तेतील दोन पक्षांमध्येच

- राजू काळे/धीरज परब । लोकमत न्यूज नेटवर्क

भार्इंदर/मीरा रोड : मीरा-भार्इंदर महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीचे बिगुल शनिवारी वाजले. भारतीय जनता पार्टी व शिवसेना या राज्याच्या सत्तेतील दोन पक्षांमध्येच मुख्यत्वे लढत होण्याचे संकेत गेल्या काही दिवसांमधील घडामोडींमुळे प्राप्त झाले आहेत.
भिवंडीत उत्तम यश मिळवणाऱ्या काँग्रेसची कामगिरी कशी राहील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची किती पडझड होईल, याचेही औत्सुक्य आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यावर प्रत्यक्ष प्रचाराकरिता जेमतेम १५ दिवस मिळणार आहेत. मुंबईत निवडणुकीची घोषणा होताच महापालिका प्रशासनाने राजकीय पक्षांच्या गटनेत्यांची दालने ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू केली. तसेच नगरसेवकांना देण्यात आलेले टॅबही जमा करण्याचे आदेश काढण्यात आले. महापालिका निवडणुकीत भाजपाच्या प्रचाराची सूत्रे ही आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याकडे राहणार असून शिवसेनेची धुरा आमदार प्रताप सरनाईक यांच्याकडे राहणार आहे. अलीकडेच परिवहन समितीच्या कंत्राटदाराला मेहता यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत अटक करवून दिली. त्यामुळे भाजपा-शिवसेना या दोन मित्रपक्षांमध्ये तू तू मैं मैं सुरू झाले. दोन्ही पक्षांमध्ये कशी रस्सीखेच पाहायला मिळेल, याची चुणूक यापूर्वीच मतदारांना दिसली आहे. भाजपा व शिवसेनेत इनकमिंग सुरू होईल आणि तेथेच मातब्बर उमेदवारांना खेचण्याकरिता दोन्ही पक्षांमध्ये स्पर्धा होईल.

थकबाकीदार उमेदवारांची धावाधाव
प्रत्येक उमेदवाराला उमेदवारी अर्ज भरताना आपण पालिकेचे थकबाकीदार नसल्याचा पुरावा सादर करावा लागणार आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत हगणदारीमुक्त मोहिमेंतर्गत उमेदवारांच्या घरात शौचालय असल्याचेही सिद्ध करावे लागणार आहे. काही नगरसेवकांनी पालिकेला रुग्णवाहिका अथवा शववाहिका देण्याचे आश्वासन देऊन पाळलेले नाही.
त्यामुळे त्यांना थकबाकीदार ठरवले जाणार का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. काही नगरसेवकांच्या तसेच इच्छुकांच्या अनेक मालमत्ता असून त्याच्या थकबाकीसंबंधीची माहिती गोळा करण्याकरिता धावपळ सुरू झाली आहे. काहींनी मालमत्ताकर भरूनही थकबाकीच्या नोटिसा आल्याने त्या मागे घेण्याकरिता त्यांनी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत.
अलीकडेच झालेल्या काही महापालिका निवडणुकांत थकबाकी अथवा शौचालयाबाबतची माहिती दडवल्याचा किंवा असत्य माहिती दिल्याचा फटका काही उमेदवारांना बसला असल्याने थकबाकीदार इच्छुक व उघड्यावर नैसर्गिक विधी करणारे हवशे-गवशे इच्छुक यांची धावपळ सुरू झाली आहे. शहरात ४० हजारांहून अधिक झोपड्या असून काही बड्या राजकीय पक्षांचे इच्छुकही त्यामध्ये राहतात.

उमेदवारांची दमछाक होणार : एकूण ९५ जागांकरिता होणाऱ्या या निवडणुकीत चार उमेदवारांचा एक प्रभाग असेल. त्यामुळे गतवेळीच्या ४७ प्रभागांची संख्या २४ झाली आले. प्रत्येक प्रभागातील मतदारांची संख्या ३० ते ३५ हजार असल्याने व प्रभागाची हद्द वाढल्याने जेमतेम १५ दिवसांत प्रचार करताना उमेदवारांची पुरती दमछाक होणार आहे. काही दावेदारांची उमेदवारी निश्चित झाल्याने त्यांनी अगोदरच प्रचार सुरू केला असला, तरी बहुतांशी दावेदारांची उमेदवारी अद्याप निश्चित न झाल्याने त्यांच्यासाठी प्रचाराचा झंझावात कष्टप्रद ठरणार आहे.

खर्चाची मर्यादा दोन लाखांनी वाढली : मीरा-भार्इंदर महापालिका निवडणुकीत प्रत्येक उमेदवाराला निवडणूक प्रचाराकरिता खर्चाची मर्यादा ७ लाख रुपये निश्चित केली आहे. मागील निवडणुकीसाठी ५ लाखांपर्यंत खर्चाची मर्यादा होती. पालिकेच्या लेखापरीक्षण अधिकारी चारुशीला खरपडे यांच्याकडे गेल्या महिनाभरापासून उमेदवारांच्या खर्चाची नोंद ठेवण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. अर्थात, ज्यांची उमेदवारी १०० टक्के पक्की आहे, अशांनी आपल्या प्रभागात यापूर्वीच फिल्डिंग लावली आहे. त्यातच, यंदा पालिकेने विक्रीकर व आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही उमेदवारांच्या खर्चावर लक्ष ठेवण्याकरिता पाचारण केल्याने प्रचाराच्या काळात लक्ष्मीदर्शन करण्याचे मनसुबे रचणाऱ्या काही उमेदवारांची पाचावर धारण बसली आहे.

प्रचार साहित्य महागले : प्रचारासाठी लागणारा प्रवास खर्च, मंडप, लाउडस्पीकर, प्रचारकांच्या नाश्ता-जेवण्याचा खर्च, सोशल मीडियावरील प्रचार या साऱ्यांचेच दर मागील वेळेपेक्षा किमान ४० ते ५० टक्क्यांनी वाढले असल्याने उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात दोन लाखांची भर पडूनही अनेक उमेदवारांना हे गणित कसे बसवायचे, याची चिंता लागली आहे.

१५ नगरसेवकांनी टॅब केले जमा : पालिकेने पेपरलेस कारभाराची दवंडी पिटवून नगरसेवकांसाठी सुमारे ३६ हजाराचे टॅब खरेदी केले. ते दिल्यानंतरही कारभार पेपरलेस होण्याऐवजी ‘पेपरप्लस’ झाला. आचारसंहिता लागू होताच, हे टॅब जमा करण्याचे मेसेज प्रशासनाने पाठवताच १५ नगरसेवकांनी टॅब जमा केले.

बॅनरवर कारवाई
शनिवारपासून महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होताच महापालिका प्रशासनाने शहरातील फ्लेक्स, बॅनर तसेच लोखंडी फलक काढून टाकण्याची कारवाई धडाक्यात सुरू केली.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बेकायदेशीर जाहिरात फलक लावण्यास मनाई असली, तरी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्रास बेकायदा बॅनर लावले होते.
आतापर्यंत प्रशासनाकडून याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात असल्याने ‘सत्यकाम फाउंडेशन’चे कृष्णा गुप्ता यांनी याप्रकरणी कारवाईची व गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली होती. ‘लोकमत’ने शनिवारपासून आचारसंहिता लागू होणार, असे वृत्त दिल्याने शुक्रवारपासून प्रशासनाने बॅनर काढण्यास सुरुवात केली.
अनेक नाक्यांवर व गल्लीबोळांत लावलेले लोखंडी फलक जेसीबी व गॅसकटरच्या साहाय्याने मोडून काढण्यात आले, असे उपायुक्त दीपक पुजारी म्हणाले. कारवाईमुळे शहरातील नाके, रस्ते, चौक आदींनी मोकळा श्वास घेतला आहे.