भाजपा, शिवसेना दुटप्पी : मनसे, पीआरपीचा आरोप

शिवसेना आमदार व भाजपा महापौरांच्या तक्रारीनंतर निविदाविना साडेचार कोटीचा दिलेले कंत्राट आयुक्तांनी अखेर नाममंजूर केले. स्थायी समिती बैठकीत सर्वपक्षीय सदस्यांनी कंत्राटाला मंजुरी दिल्यावर शिवसेना व भाजपाच्या आमदार व महापौरांनी विरोधाची भूमिका घेतली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
उल्हासनगर : शिवसेना आमदार व भाजपा महापौरांच्या तक्रारीनंतर निविदाविना साडेचार कोटीचा दिलेले कंत्राट आयुक्तांनी अखेर नाममंजूर केले. स्थायी समिती बैठकीत सर्वपक्षीय सदस्यांनी कंत्राटाला मंजुरी दिल्यावर शिवसेना व भाजपाच्या आमदार व महापौरांनी विरोधाची भूमिका घेतली. भाजप व सेनेने दुटप्पी भूमिका घेतल्याचा आरोप मनसे व पीआरपीने केला आहे.
पालिकेच्या स्थायी समिती सभापती भाजपा आघाडीतील साई पक्षाकडे आहे. रस्त्यातील खड्डे गणेश, चालीया व नवरात्रोत्सवापूर्वी भरण्यासाठीचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर आला. खड्डे भरण्याची निविदा काढल्यास एक महिन्याचा कालावधी जाणार असल्याचे कारण पुढे करत अत्यावश्यक कामाच्या खाली तब्बल साडेचार कोटीचे कंत्राट विनानिविदा जयभारत व पी. अँड झा कंपनीला दिले.
विनानिविदा कंत्राट दिल्याने स्थायी समिती व सर्वपक्षीय नगरसेवकांवर टीकेची झोड उठली. कंत्राटात टक्केवारी झाल्याचा आरोप मनसेसह पीआरपी पक्षाने केला. स्थायी समितीमध्ये भाजपाचे ६, शिवसेनेचे ६, साई पक्षाचे ३ व राष्ट्रवादी पक्षाचा १ असे एकूण १६ सदस्य आहेत. त्यांनी सर्वसंमती कंत्राटाला मंजुरी दिल्यानंतर महापौर मीना आयलानी, शिवसेनेचे आमदार बालाजी किणीकर यांनी विरोध केला.
विनानिविदा दिलेला साडेचार कोटीच्या खड्डे भरण्याच्या कंत्राटामध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप मनसेचे शहराध्यक्ष प्रदीप गोडसे, सचिन कदम, पीआरपीचे गटनेते प्रमोद टाले यांनी केल्यावर महापौर व आमदारांनी कंत्राट रद्द करण्याची मागणी थेट मुख्यमंत्र्याकडे केली. आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी मंगळवारी सायंकाळी कंत्राटदार व शहर अभियंता राम जैस्वाल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता महेश शितलानी यांच्यासह संबंधित अधिकाºयांशी चर्चा केली. त्यानंतर स्थायी समितीचा कंत्राट देण्याचा प्रस्ताव फेटाळला. आयुक्त निंबाळकर यांनी शहर अभियंता राम जैस्वाल, शितलानी यांना नवीन फेरनिविदा काढण्याचे आदेश दिले.

विरोध का केला?

महापौर मीना आयलानी व आमदार बालाजी किणीकर यांनी स्वपक्षीय नगरसेवकांनी कंत्राटाला मान्यता दिल्यावर त्यांनी विरोध का केला? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
यापूर्वी शिवसेना - भाजपाने खड्डे भरण्यासह कोट्यवधीचे कंत्राट, निविदा विनापरवाने दिल्याचे आरोप मनसेने केला.