शिंदेंच्या पालकत्वाला भाजपाचा झटका!

ठाण्याच्या पालकमंत्र्यांना पूर्णपणे अंधारात ठेऊन कल्याण -डोंबिवली महानगरपालिकेतून पुन्हा ती २७ गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने सोमवारी

- अनिकेत घमंडी,  डोंबिवली
ठाण्याच्या पालकमंत्र्यांना पूर्णपणे अंधारात ठेऊन कल्याण -डोंबिवली महानगरपालिकेतून पुन्हा ती २७ गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने सोमवारी प्राथमिक अधिसूचना काढून घेतला. त्यामुळे ही गावे केडीएमसीत यावीत, अशी आग्रही भूमिका असलेल्या एकनाथ शिंदेंच्या जिल्हा पालकत्वाला झटका बसला आहे.
विधानसभा निवडणुकीतच याची ठिणगी पडली होती. तेव्हा, भाजपाने शिवसेनेचे नेते रमेश म्हात्रे यांना भाजपाकडून संधी देऊन तिकीट देऊ केले होते. परंतु, शिंदेंनी रातोरात सूत्रे फिरवून म्हात्रेंना तिकीट मागे घेण्यास भाग पाडले होते. त्या
निवडणुकीत कल्याण ग्रामीण मतदारसंघात ११ हजार मतदारांनी ‘नोटा’चे साहाय्य घेतले होते. तेव्हाच भाजपाने त्या ठिकाणची ताकद ओळखून या ठिकाणी स्वतंत्र पालिका असावी, यासाठी पाठपुरावा केला होता.
तरीही, शिंदेंनी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन त्या गावांना महापालिकेत घेण्यासंदर्भात आग्रह धरला होता. ती गावे आल्याने विधानसभेत शिवसेनेला तेथे मिळालेले यश पुन्हा महापालिका निवडणुकीत पदरात पाडून पक्षाचे पारडे जड करणे, हा उद्देश होता. हा गनिमी कावा आमदार नरेंद्र पवार, रवींद्र चव्हाण, किसन कथोरे यांनी ओळखला.
त्या सर्वांनी संघर्ष समितीची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. त्यात वस्तुस्थितीचा अभ्यास करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनीही तातडीने त्या ठिकाणची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचे संकेत शनिवारीच दिले होते. त्यानुसार, हा निर्णय जाहीर झाला.

ग्रामपंचायतींच्या ४९९ कामगार, कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य काय?
याची कुणकुण लागल्याने महापौर कल्याणी पाटील यांनी घाईघाईने शनिवारी रात्री त्या गावांमधील ४९९ कर्मचाऱ्यांना वर्कआॅर्डर दिली. मात्र, या निर्णयामुळे त्या कर्मचाऱ्यांचे काय होणार, हा मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
भाजपाला या निर्णयाबाबत केवळ औपचारिकता म्हणून सांगितले होते. त्यामुळे त्यास उपमहापौर राहुल दामले गेलेही नव्हते. परिणामी, आता भाजपा सावध भूमिका घेत असून आम्हाला त्याबाबत काहीही माहीत नसल्याचे सांगत आहे. आयुक्तही ‘स्मार्ट सिटी’च्या प्रशिक्षणासाठी परदेशी गेले आहेत. त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्यांवर पुन्हा टांगती तलवार आहे.

केवळ राजकीय स्वार्थासाठी येथील नागरिकांच्या भावनांशी खेळण्याचा शिवसेनेने प्रयत्न केला होता. मात्र, राज्य शासनाने सोमवारच्या निर्णयाने त्यांना दिलासा दिला आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करीत आहोत.
- राजू पाटील, चिटणीस, मनसे महाराष्ट्र राज्य

एक हजार कोटी कुठे जाणार ?
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १ हजार कोटींचे पॅकेज या गावांच्या पायाभूत विकासासाठी दिले होते. त्या निधीचे काय होणार, असा सवालही या निर्णयामुळे उपस्थित झाला. त्यावर, राजकीय जाणकारांनी एखादी नवी नगरपालिका निर्माण होताना कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करावी लागते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेला निधी हा तसाच राहणार असून तो नमूद केलेल्या कामांसाठीच वापरला जाणार असल्याचे सांगितले.

२७ गावेच राहणार की २५?
हा निर्णय त्या २७ गावांसाठीचा आहे की २५, यासंदर्भातले स्पष्टीकरण मिळू शकलेले नाही. कारण, आजदेसह अन्य एका ग्रामपंचायतीला केडीएमसीत समाविष्ट करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्या ग्रामपंचायतींचे काय होणार, असा सवालही उपस्थित होत आहे.

काँग्रेससह राष्ट्रवादीचीही टीका
२७ गावांच्या निर्णयामुळे एकीकडे शिवसेनेला शह दिलेला असतांनाच सोमवारी संध्याकाळपासून खासदार कपिल पाटील आणि आमदार नरेंद्र पवार यांच्यामध्येही या निर्णयाचे श्रेय कोणी घ्यायचे, याची चुरशीची स्पर्धा सुरू झाल्याचे भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. या वादापासून आ. रवींद्र चव्हाण मात्र अलिप्त असल्याने ते या वादाची मजा लुटत आहेत का, असा खोचक सवालही विचारण्यात आला.

पवार यांनी सावधपणे श्रेय कोणीही घ्यावे, परंतु संघर्ष समितीचे कार्यकर्ते आणि मुख्यमंत्री यांना नेमके माहीत आहे की, यासंदर्भात पाठपुरावा कोणी केला आहे. त्यामुळे आता त्याची चर्चा करण्यापेक्षा त्या नव्याने होणाऱ्या नगरपालिकेत भाजपाचे वर्चस्व कसे ठेवता येईल, याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.

काँग्रेसनेही आमच्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते गंगाराम शेलार हे त्या संघर्ष समितीचे अध्यक्ष होते, त्यामुळे त्यांनी केलेल्या कष्टाचे चीज झाले, असे सांगून त्यांचे अभिनंदन करत असल्याची प्रतिक्रिया पक्षनिरीक्षक संजय चौपाने यांनी दिली. तर, राष्ट्रवादी काँगे्रसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी राज्य शासनाची अशी भूमिका म्हणजे मुंगेरी (किसन) लाल के हसीन सपने... अशा शब्दांत टीका करून मुख्यमंत्र्यांचा हा निर्णय हास्यास्पद असल्याचे सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांनी ३० जुलै रोजीच या निर्णयासंदर्भात संघर्ष समितीसह मला संकेत दिले होते. परंतु, तरीही काही तांत्रिक निकष तपासण्यासाठी त्यांनी वेळ घेत एका महिन्याने हा निर्णय जाहीर केला. त्याचे श्रेय कोणीही घेवो, परंतु संघर्ष समितीसह येथील लाखो नागरिकांना सर्व सत्य माहीत आहे. मुख्यमंत्री हे जनतेचे असून ते त्यांच्या भल्याचेच निर्णय घेऊ शकतात, हे यातून सिद्ध झाले.
- नरेंद्र पवार (आमदार)

मुख्यमंत्र्यांनी कोणाला शह दिला, या चर्चेपेक्षा त्यांनी संघर्ष समितीला न्याय दिला. त्यामुळे आता त्या ठिकाणी एकहाती भाजपाची सत्ता येणार असल्याने विरोधकांच्या पायाखालची वाळू निश्चितच या निर्णयामुळे सरकली असेल. ज्यांनी या ठिकाणचे राजकारण केले, त्यांनी आता तरी शुद्ध-सामाजिक राजकारण करावे, ज्यातून समाजहित होईल.
- रवींद्र चव्हाण, आमदार