जितेंद्र आव्हाडांवर विनयभंगाचा गुन्हा, भाजप महिला पदाधिकाऱ्याच्या आरोपाने राजकीय वर्तुळात खळबळ

Jitendra Awhad : भाजपच्या एका महिला पदाधिकाऱ्याने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कळवा-मुंब्रा येथील आमदार तथा माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याविरोधात सोमवारी पहाटे मुंब्रा पोलीस ठाण्यात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाला.

ठाणे/मुंब्रा : भाजपच्या एका महिला पदाधिकाऱ्याने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कळवा-मुंब्रा येथील आमदार तथा माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याविरोधात सोमवारी पहाटे मुंब्रा पोलीस ठाण्यात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाला. अवघ्या ७२ तासांमध्ये त्यांच्या विरोधात हा दुसरा गुन्हा दाखल झाल्यामुळे  राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. 

आपल्यावरील आरोपाने उद्विग्न झालेल्या आव्हाड यांनी आमदारकीचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली. विरोधी पक्षनेते अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील व खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आव्हाड यांची पाठराखण करताना आमदारकीचा राजीनामा न देण्याचा सल्ला दिला.

उड्डाणपुलाचे रविवारी सायंकाळी वाय जंक्शन येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. या कार्यक्रमाला आव्हाड हे उपस्थित होते. कार्यक्रम संपल्यानंतर शिंदे त्यांच्या वाहनामधून पुढच्या कार्यक्रमाला निघाले होते. त्याच वेळी त्यांच्या वाहनाच्या डाव्या बाजूला भाजप महिला मोर्चाची एक पदाधिकारी महिला उभी होती. गर्दीतून वाट काढताना आव्हाड हे त्या महिलेला खांद्याला हात लावून ‘बाजूला हो’ असे म्हणाले. 
या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या महिला पदाधिकाऱ्याने आधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे, त्यानंतर थेट ठाण्याचे पोलीस उपायुक्त गणेश गावडे यांच्याकडे तक्रार केली.

गेल्या ३५ वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत विनयभंगासारखा गलिच्छ आरोप आपल्यावर लागला नाही. 
- जितेंद्र आव्हाड 

संबंधित महिलेने दिलेल्या तक्रारीनुसार हा गुन्हा दाखल झाला आहे. महिला अधिकारी याचा तपास करीत आहेत. तपासाअंती यात कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
- गणेश गावडे, 
पोलीस उपायुक्त, ठाणे शहर.

अटकेपासून दिलासा
जितेंद्र आव्हाड यांनी सोमवारी त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी ठाणे न्यायालयात अर्ज केला आहे. मंगळवारी सकाळी ११ ते सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत आव्हाड यांच्याविरुद्ध अटकेसारखी कारवाई करू नये, असे तोंडी निर्देश ठाण्याचे सत्र न्यायाधीश प्रणय गुप्ता यांनी मुंब्रा पोलीस आणि सरकारी वकिलांना दिल्याची माहिती ॲड. गजानन चव्हाण यांनी दिली.