भाजपाने केली आर्थिक कोंडी

शिवसेनेची सत्ता असलेल्या महापालिकांची राज्यातील भाजपा सरकारकडून कशी आर्थिक कोंडी होते

कल्याण : शिवसेनेची सत्ता असलेल्या महापालिकांची राज्यातील भाजपा सरकारकडून कशी आर्थिक कोंडी होते, यावरुन येत्या काही दिवसांत शिवसेना राजकीय वातावरण तापवणार असल्याचे स्पष्ट संकेत प्राप्त झाले आहेत. केंद्र सरकारने गुडस अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी) लागू केल्यावर ही परिस्थिती अधिकच बिकट बनल्याचे चित्र असल्याने शिवसेना आक्रमक होणार असून पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन पुकारण्याच्या विचारात असल्याचे दिसत आहे.
केडीएमसीतील विकासकामे रखडल्याने अलीकडेच शिवसेना नगरसेवकांनी आयुक्त वेलरासू यांच्या दालनात उग्र आंदोलन केले. आयुक्तांच्या दरवाजावर लाथा मारणे, खुर्च्या तोडणे असे प्रकार केले. त्या पार्श्वभूमीवर नगरसेवकांची कानउघाडणी करण्याऐवजी ठाकरे यांनी सोमवारी शिवसेना नगरसेवकांची ‘मातोश्री’वर भेट घेतली. या वेळी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक वचननाम्यातील किती विकासकामे झाली आहेत, याची विचारणा केली. कामे होण्यात अडथळे असल्यास मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन त्यांनी नगरसेवकांना दिले. त्यानुसार २३ अथवा २४ आॅगस्टला सर्व शिवसेना नगरसेवकांसह ठाकरे मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहेत, अशी माहिती उपस्थित असलेल्या नगरसेवकांनी दिली.
महापौर राजेंद्र देवळेकर, व नेत्यांसह शिवसेनेचे सर्व ५५ सदस्य या वेळी उपस्थित होते. महापालिकेच्या तिजोरीत पैसा नसल्याने विकासकामे करणाºया कंत्राटादारांची १०० कोटींची बिले थकली आहेत. ती अदा केली जात नसल्याने कंत्राटदार विकासकामांचा पुढील टप्पा पूर्ण करत नाहीत.
देवळेकर यांनी सांगितले की, महापालिका हद्दीत एलबीटी कराची वसुली बंद आहे. त्यापोटी महापालिकेस राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान डिसेंबर, जून आणि फेब्रुवारीमध्ये मिळालेले नाही. महापालिका हद्दीत सरकारने २७ गावे समाविष्ट केली. त्यापोटी १९८ कोटी रुपये तसेच एलबीटीची रक्कम द्यावी, अशी महापालिकेची मागणी आहे. त्याची पूर्तता सरकारने अद्याप केलेली नाही. २०१५ मध्ये घनकचºयावरील याचिकेप्रकरणी न्यायालयाने नव्या इमारतींच्या बांधकाम परवानगीवर बंदी आणली होती. त्यामुळे विकासाला आळा बसला होता. त्यातून कर रूपात येणारा पैसा महापालिकेस मिळालाच नाही.
महापालिकेच्या निवडणुका झाल्यानंतर विविध निवडणुकीच्या आचारसंहिता विकासकामांचे निर्णय घेण्याच्या आड आल्या. त्यात आयुक्त ई. रवींद्रन हे ट्रेनिंगला गेले. नवे आयुक्त वेलारासूही ट्रेनिंगला गेले. त्यामुळे महापालिकेतील आर्थिक घडी नीट होण्याऐवजी बिघडली. आतापर्यंत कोणती विकासकामे केली आहेत, याची माहिती देवळेकर यांनी ठाकरे यांना दिली. मात्र महत्त्वाची कामे कोणती, ती का रखडली आहेत, याचा सविस्तर अहवाल तयार करून द्या, असे ठाकरे यांनी पदाधिकाºयांना सांगितले आहे. वचननाम्याचतील किती कामे पूर्ण झाली. वचननाम्यात सिटी पार्क उभारण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याचे पुढे काय झाले, याविषयी ठाकरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
>महापालिकेची कोंडी मुख्यमंत्र्यांकडूनच का ?
महापालिकेची आर्थिक कोंडी भाजपा सरकारने केल्याने शिवसेनेचे नगरसेवक हतबल झाले आहेत. त्यामुळेच त्यांनी आंदोलने केली. या आर्थिक कोंडीचा फटका केवळ शिवसेना सदस्यांना बसलेला नसून, सत्तेतील सहभागी पक्ष भाजपाच्या सदस्यांनाही तितकाच बसला आहे . मात्र त्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला नाही. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे आपल्या कामांकरिता फिल्डींग लावली आहे. आधी कोंडी करायची. मग ती सोडवण्याचे श्रेय घ्यायचे, शिवसेनेवर भाजपा कसे वर्चस्व गाजवत आहे, तसेच शिवसेनेचा महापौर असलेल्या महापालिकेत भाजपा सरकारकडून कशी कोंडी केली जाते, हे दाखवायचा, हा प्रयत्न असल्याची चर्चा भाजपा नगरसेवक करीत आहेत.
>भेटीमुळे महापौर बदलाच्या चर्चेला उधाण
शिवसेना नगरसेवक व पदाधिकारी यांची ठाकरे भेट महापौर बदलासाठी असल्याची चर्चा महापालिकेत होती. प्रत्यक्षात या भेटीदरम्यान महापौर बदलाच्या विषयावर चर्चाच झालेली नाही. विकासकामे ठप्प झाल्याने सदस्य आयुक्त दालनात आंदोलन करतात. त्यामुळे देवळेकर यांच्याकडून राजीनामा घेतला जाणार आहे.त्यानंतर शिवसेना नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांना महापौरपद दिले जाणार आहे. त्यासाठी शिवसेनेतील एक गट सक्रीय आहे. याशिवाय देवळेकर यांच्याविरोधात न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणावर २१ आॅगस्टला सुनावणी आहे. त्याआधीच त्यांचा राजीनामा घेऊन महापौर बदली केला जाणार असल्याची चर्चा होती. मात्र ‘मातोश्री’वर महापौर बदलाच्या विषयाला पूर्णपणे बगल दिली गेली.