मोदींच्या स्वच्छ भारत मिशनला भाजपचा सुरुंग

डम्पिंगचा प्रश्न सोडवा : तोपर्यंत कचराकोंडीच्या नोटिसा मागे घ्या

ठाणे : प्रतिदिन १०० किलोग्रॅमपेक्षा जास्त कचऱ्याची निर्मिती करणाºया आस्थापना, तसेच ज्या सोसायट्या पाच हजार स्क्वेअर मीटरच्या क्षेत्रात वसल्या आहेत, त्यांनी आहे त्याच ठिकाणी कचºयाची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्याचे बंधन ठाणे महापालिकेने पुन्हा एकदा घातल्याने सोसायट्यांनी त्यास विरोध केला आहे. यामुळे मतांच्या बेगमीसाठी गेल्या वर्षीप्रमाणेच यावर्षीही त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय सत्ताधारी शिवसेनेने घेतला आहे. आता भाजपनेदेखील महापालिकेचे कान टोचताना आधी डम्पिंगचा प्रश्न सोडवा मग इतरांना शिस्त लावा, असा सल्ला देऊन सोसायट्यांना दिलेल्या नोटिसा मागे घेण्याची मागणी करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ भारत मिशनला एकप्रकारे सुरुंग लावला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशानुसार ठाणे महापालिकेने सर्व्हे करून प्रभाग समितीमधील तब्बल ४२५ हून अधिक सोसायट्या, हॉटेल, मॉल, रुग्णालय आदींना नोटीसा बजावून येत्या १५ दिवसांत कचºयाची विल्हेवाट लावली नाही तर त्यांची कचराकोंडी करण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र, कामचुकार ठेकेदारांना समज देण्याऐवजी सत्ताधारी शिवसेनेने या सोसायट्यांच्या मागे उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापौर नरेश म्हस्के यांनी तसे सूतोवाच यापूर्वीच केले आहे. त्यामुळे येत्या गुरुवारी होणाºया महासभेत हा मुद्दा गाजणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

महानगरपालिकेने आधी स्वत:लाच शिस्त लावण्याची गरज
शिवसेनेपाठोपाठ आता भाजपसुद्धा या कचºयाच्या लढ्यात उतरली असून, त्यांनी महापालिकेच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्याऐवजी उलट कान टोचण्याचे काम केले आहे. शहरात एवढा कचरा जमा होत असताना त्याची विल्हेवाट लावणे पालिकेला शक्य होत नाही, डम्पिंग ग्राऊंड मिळविता आलेले नाही, ओला, सुका कचरा वेगळा गोळा केला जात असला तरी डम्पिंगवर तो एकत्रितच टाकला जात आहे. त्यामुळे आधी पालिकेने स्वत: यावर योग्य तो पर्याय द्यावा, मगच सोसायट्यांना शिस्त लावावी, असे सांगून नोटिसा मागे घेण्याची मागणी केली जात आहे. भाजपने ही मागणी करुन मोदी यांच्या स्वच्छ भारत मिशनच्या तत्वांना हरताळ फासल्याची टीका आता होऊ लागली आहे. येत्या काळात कचºयाचा मुद्दा आणखी गाजणार असल्याचे दिसत आहे.