क्लस्टरबाबत निरुत्साह

शहरात क्लस्टर योजना राबवण्याचा निर्णय घेतल्यावर एकही प्रस्ताव धड सादर झालेला नाही. ठाणेकरांमध्ये या योजनेबाबत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : शहरात क्लस्टर योजना राबवण्याचा निर्णय घेतल्यावर एकही प्रस्ताव धड सादर झालेला नाही. ठाणेकरांमध्ये या योजनेबाबत कमालीची उदासीनता असताना शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते मात्र ‘बाजारात तुरी अन् भट भटणीला मारी’ या म्हणीनुसार क्लस्टरच्या श्रेयवादावरून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करीत आहेत.
मुंबई व ठाणे शहरात क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना राबवून जुन्या, मोडकळीस आलेल्या व अनधिकृत इमारतींचा विकास करण्याचे धोरण राज्य सरकारने २०१३ मध्ये आणले. मात्र, एकाच इमारतीचा पुनर्विकास करण्याकरिता त्यामधील ७० टक्के लोकांची सहमती प्राप्त करताना बिल्डरांच्या नाकीनऊ येत असताना आजूबाजूच्या आठ ते दहा इमारतींमधील रहिवाशांची मोट बांधण्याचे धाडस दाखवण्यास बिल्डर पुढे आले नाहीत, तर लोकांनाही ही योजना आकर्षक वाटली नाही. म्हाडा, जिल्हाधिकारी, महापालिका, एमआयडीसी, वन विभाग, खासगी मालक अशा वेगवेगळ्या संस्थांची व व्यक्तींची मालकी असलेल्या इमारतींमध्ये वास्तव्य करणाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्याकरिता या संस्थांकडून ना-हरकत व मंजुरी मिळवणे, हेही दिव्य आहे. शिवाय चाळी, सोसायट्या आणि झोपडपट्टीवासीय यांचे एकाच योजनेत पुनर्वसन करून घेण्यास रहिवाशांचाही सामाजिक व आर्थिक विषमतेमुळे विरोध राहिला आहे. याखेरीज, इमारतीशेजारी मोकळी जागा सोडणे व प्रशस्त रस्त्याकरिता जागा सोडण्याच्या अटी व नियमांमुळेही या योजनेला लोकांनी प्रतिसाद दिलेला नाही.
धोकादायक इमारतींकरिता क्लस्टर वरदान ठरणार असल्याचा दावा राजकीय नेते करत असले, तरी धोकादायक इमारती या शहरात ठिकठिकाणी विखुरलेल्या आहेत. त्यामुळे एकदोन धोकादायक इमारतींकरिता आजूबाजूच्या सुस्थितीमधील इमारतींना क्लस्टरकरिता राजी करणे, हे आव्हान ठरणार आहे.
प्रदीर्घ लढाईनंतर स्थगिती उठली
रस्त्यापासून विधिमंडळापर्यंत आणि मोर्चांपासून तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना घेराव घालण्यापर्यंत तब्बल १५ वर्षे लढलेल्या प्रदीर्घ लढ्याला अखेर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे यश आले असून ठाण्यातील धोकादायक इमारतींमध्ये जीव मुठीत घेऊन राहणाऱ्या चार लाखांहून अधिक लोकांना हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचा दावा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ठाणे ते मंत्रालय असा मोर्चा काढल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी क्लस्टरची घोषणा केली होती. क्लस्टर योजना राबवण्यात यावी, याकरिता विधिमंडळात वेगवेगळ्या आयुधांमार्फत केलेली मागणी व वेळप्रसंगी ओढवून घेतलेले निलंबन याची आठवण शिंदे यांनी दिली. योजनेतील त्रुटी दूर करण्याकरिता आपण पुढाकार घेतला व आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी सोशल
इम्पॅक्ट असेसमेंट अहवाल न्यायालयात सादर केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेमुळे लढा यशस्वी झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.