सत्तेच्या लोण्यासाठी बोक्यांची गट्टी

सत्तेचे लोणी खाण्यासाठी मतभेद विसरून बोके कसे एकत्र येतात, याचा प्रत्यय सध्या ठाणे जिल्ह्यात पदोपदी येत आहे.

- नारायण जाधव
सत्तेचे लोणी खाण्यासाठी मतभेद विसरून बोके कसे एकत्र येतात, याचा प्रत्यय सध्या ठाणे जिल्ह्यात पदोपदी येत आहे. मग, ती महापालिका असो वा जिल्हा परिषद. बाहेर आम्ही एकमेकांच्या तंगड्या कसे खेचतो, आमचे वैचारिक मतभेद कसे आहेत, हे दाखवायचे अन् आत सत्तेचा मलिदा खाण्यासाठी उघडउघड हातमिळवणी करायची, असेच राजकारण सध्या जिल्ह्यात सुरू असल्याचे दिसत आहे. जिल्ह्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात शिवसेना, भाजप, काँगे्रस आणि राष्ट्रवादीत जे काही राजकारण सुरू आहे, त्यात अर्थकारण हाच एकमेव उद्देश
असल्याचे आता जनतेला उमगले आहे. सर्वच राजकीय पक्षांकडून होणारे राजकारण, आंदोलने, मोर्चे, उपोषणे ही केवळ दिखाऊ असून सत्तेच्या लोण्याचा वाटा अधिकाधिक कसा मिळेल, तो गटागटा कसा खाता येईल, यासाठीच हा सर्व खटाटोप असल्याचे चाणाक्ष जनतेने हेरले आहे. यामुळे या सर्व आंदोलनांबाबतच आता शंका येऊ लागल्या आहेत. या आंदोलनांमागे भ्रष्टाचार बाहेर काढणे, जनतेच्या समस्या सोडवणे, हा उद्देश नसून आपले इच्छित ईप्सित साध्य करणे, हाच हेतू असल्याच्या संशयाचे धुके अधिक गडद होत असल्याचे विविध समित्यांच्या निवडणुकांत दिसू लागले आहे. मग, ती ठाणे महापालिकेतील स्थायी समिती निवडणूक असो, वा जिल्हा परिषदेत नुकत्याच झालेल्या विषय समित्यांची निवडणूक़ या निवडणुकांनी जिल्ह्यातील शिवसेना-भाजप युतीसह काँगे्रस-राष्ट्रवादी आघाडीचा खरा चेहरा जनतेसमोर आला आहे.
बाहेर, मातोश्रीपासून ते ठाण्याच्या आनंदमठापर्यंतचे सारे नेते एकीकडे काँगे्रस-राष्ट्रवादीविरोधात शंखनाद करीत असल्याचे भासवत असले, तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसह आमदार-खासदारांच्या फोडाफोडीत त्यांना हे एकमेकांचे विरोधी पक्ष कसे आपले वाटतात, हे आतापर्यंत दिसून आले आहे. आधी लोकसभा पोटनिवडणुकीत भाजपने पालघरमध्ये काँगे्रसमधून राजेंद्र गावित यांना आपल्याकडे खेचून त्यांना खासदार बनवले. तेव्हा उद्धव ठाकरेंपासून ते ठाण्याच्या एकनाथ शिंदेंनी हे नंदुरबारचे पार्सल परत पाठवा अन् श्रीनिवास वणगा यांना निवडून द्या, अशा आरोळ्या ठोकल्या. अन् आता त्याच गावितांच्या लोकसभा निवडणुकीतील विजयासाठी याच ठाकरे-शिंदे जोडीने जीवाची बाजी लावली. आता शहापूरच्या राष्ट्रवादीच्या आमदारास शिवसेनेने आपल्या तंंबूत खेचले आहे. मुरबाडमध्येही जि.प.त मोठा पदाधिकारी असलेल्या राष्ट्रवादीच्या एका नेत्यास खेचण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ठाणे महापालिकेत तर काँगे्रसच्या दोन सदस्यांना स्थायी समिती सदस्यपद देऊ केले. त्यासाठी भाजपशी पंगा घेतला.
भाजपनेही त्यांचे घोटाळे बाहेर काढण्याचे नाटक केले. मात्र, वर्षाहून फोनाफोनी होताच नांगी टाकून शिवसेनेसमोर ‘नमस्ते सदा वत्सले’ची प्रार्थना गात लोटांगण घातले. कल्याण-डोंबिवली परिवहन निवडणुकीत असेच नाट्य रंगले. मीरा-भार्इंदर असो वा भिवंडी अन् उल्हासनगर अशाच हातमिळवण्या करून राजकारणाच्या आड अर्थकारण सुरू आहे.
ठाणे जि.प.त विषय समित्यांच्या चार सभापतीपदांच्या गेल्या सोमवारी झालेल्या बिनविरोध निवडणुकीत हेच चित्र पाहायला मिळाले. या माध्यमातून जि.प.त शिवसेनेने राष्टÑवादीच्या सत्तेत आता भाजपलाही सहभागी करून घेतले. यात शिवसेनेच्या वाट्याचे महिला व बालकल्याण समितीचे सभापतीपद भाजपला देण्यात आले आहे.
चार विषय समित्यांच्या सभापतीपदी बिनविरोध निवड झालेल्यांविरोधात कोणत्याही सदस्याने उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही. यात स्वत:कडे अध्यक्षपदासह दोन सभापतीपदे घेऊन शिवसेनेने राष्टÑवादीला उपाध्यक्षपद व दोन सभापतीपदे दिली आहेत. आतापर्यंत शिवसेनेने जि.प. सत्तेतून भाजपला बाहेर ठेवले होते. मात्र, लोकसभा निवडणुकीदरम्यान युतीमध्ये मनोमिलन झाल्यानंतर सत्तेबाहेर असलेल्या भाजपला स्वत:कडील सभापतीपद देऊन राज्यासोबतच जिल्ह्यातही युती बळकट असल्याचे सांगितले असले, तरी दुसरीकडे मात्र राज्यात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीसोबत जि.प.त केलेली गट्टी पाच वर्षे कायम ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानुसार, आपल्या वाट्याची सभापतींची दोन पदे शिवसेनेने राष्टÑवादीला बहाल केली आहेत. असे करून यातून केवळ भाजपवरच विसंबून न राहता आमच्यासाठी राष्ट्रवादीची साथही तितकीच महत्त्वाची असल्याचा संदेश दिला आहे.
यामागे केवळ राजकारणच नसून अर्थकारणाचा सारा खेळ आहे. ठाण्याचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास मुंब्रा-कळवा विभागात राष्ट्रवादीचे सर्वाधिक नगरसेवक असले, तरी सत्ताधारी शिवसेनेने येथील विकासकामांची कोटीकोटी उड्डाणे घेतली आहे. शहरांतील मलवाहिन्यांची कामे, स्मार्ट सिटीतील वॉटर मीटर, रस्ते, डीजी ठाणे प्रकल्प, वॉटर फ्रंट डेव्हलपमेंट, थीम पार्क, बॉलीवूड पार्क असो वा आपला दवाखाना, सायकलींचे कंत्राट किंवा हॅण्डवॉशचे कंत्राट, प्रत्येकाला कधी काँगे्रसने तर कधी राष्ट्रवादी किंवा भाजपने विरोध केला आहे. त्यासाठी मोर्चे काढले, आंदोलने केली. मात्र, ही कामे पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आपसूक मंजूर झाली आहे. कोट्यवधींच्या घोटाळ्यांचे आरोप केलेल्या साऱ्या प्रकल्पांची कंत्राटे बिनदिक्कत मंजूर झाली आहेत. चौकशी समित्या बासनात गुंडाळल्या आहेत. त्यासाठी सर्वांची गट्टी जमली आहे. कारण, आपण सारे भाऊभाऊ, सारे मिळून खाऊ, हे खºया अर्थकारणाचे सूत्र त्यांनी राजकीय साधनशुचिता धाब्यावर बसवून अंगीकारले आहे.