कारवाईचा फार्स करण्यापेक्षा ‘अर्थ’पूर्ण संबंध तोडा

अत्याधुनिकतेची शेखी मिरवणा-या ठाणे जिल्हा प्रशासनाला बंदरे, खाडी परिसर सुरक्षित ठेवता येत नाही ही येथील पर्यावरणाची शोकांतिका म्हणावी लागेल.

जेव्हा शेतात, पिकांवर कीड पडते तेव्हा ती नष्ट करण्यासाठी जंतुनाशक फवारणी केली जाते. तशीच फवारणी सरकारी यंत्रणेवर करण्याची गरज आहे. कायदे, नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्याशी ‘अर्थ’पूर्ण संबंध प्रस्थापित करून बेकायदा व्यवसायांना प्रोत्साहन देतात. या अशा नात्यामुळे रेतीमाफियांचे प्रस्थ वाढत असून ते खुलेआम व्यवसाय करतात. ज्यावेळेस तक्रारी येतात, तेव्हा कारवाईचा फार्स केला जातो. थोडे दिवस किनाऱ्यांवर काहीही हालचाल दिसत नाही. वातावरण शांत झाले की पुन्हा बोटींचा आवाज सुरू होतो, पर्यायाने बेकायदा व्यवसायही.

अत्याधुनिकतेची शेखी मिरवणा-या ठाणे जिल्हा प्रशासनाला बंदरे, खाडी परिसर सुरक्षित ठेवता येत नाही ही येथील पर्यावरणाची शोकांतिका म्हणावी लागेल. कल्याण- डोंबिवली महापालिकेला लाभलेला १८ किलोमीटरचा विस्तीर्ण असा खाडीकिनारा लाभला आहे. पण त्यामध्ये सातत्याने प्रदूषण होत असल्याने ती खाडी नकोशी झाली आहे. त्याचा फायदा घेत स्वयंघोषित रेती माफियांनी त्या ठिकाणी स्वत:चे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण केले आहे. त्यामुळे मोठा गाव असो की, कुंभारखाण पाडा तसेच ठाकुर्ली, कल्याणमधील गणेश घाट परिसर या सर्व ठिकाणी सामान्य नागरिक जायला धजावत नाहीत. आधीच या शहरांमध्ये करमणूक, मनोरंजनाच्या साधनांची बोंब असतानाच खाडी किनाºयावर रेती सम्राटांचे साम्राज्य असल्याने सामान्यांची तेथे जातांना पाचावर धारण बसते. लहान मुले सायकल चालवायला, खेळायला गेली आणि रेतीच्या डोंगरावर खेळली तरी त्या स्वयंघोषित ‘सम्राट’ असलेल्यांचे दडपण येते, इतकी गंभीर अवस्था असल्याने खाडीकिनारे किती सुरक्षित आहे याचा प्रशासनाने अंतर्मुख होऊन अभ्यास करायला हवा. अर्थात सामान्य नागरिक त्या ठिकाणी फिरकू नयेत या दृष्टीनेच दबाव, दडपण निर्माण केले जात असल्याची शहरात सर्वत्र दबक्या आवाजात चर्चा सुरू असते. पहाटेच्या वेळेत ज्येष्ठ नागरिकांचा काही वेळ फेरफटका सोडला तर संपूर्ण दिवस, रात्र त्या ठिकाणी अभावानेच नागरिक जातात. त्याचा फायदा घेत नानाविध अवैध धंदे सुरु आहेत.

या खाडीकिनारी बेकायदा रेती उपसा होतो, याची जिल्हा प्रशासनाला कल्पना असूनही केवळ थातूरमातुर कारवाई केली जाते. ठोस कारवाईची गरज आहे. अन्यथा कारवाईनंतरही पुन्हा रेती उपसा सुरू होतो. ठाकुर्ली परिसरात जिल्हाधिकाºयांच्या आदेशानुसार कारवाई झाली. पण या आधीच्या कारवाईचा धांडोळा घेतला असता या ठिकाणी गेल्यावर्षी १ जानेवारी रोजी आणि त्या आधी २०१८ मध्ये आॅक्टोबर महिन्यात कारवाई झाल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केले होते. पण वर्षभरात ठराविकच कारवाया का होतात? हे न पटण्यासारखे असल्याने जाणकारांनी या कारवायांमध्ये सातत्य न राखण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा नेमका हेतू तरी काय असावा असा सवाल करत चिंता व्यक्त केली आहे. प्रशासनाचा वचक नसल्यानेच रेतीमाफियांचे फावते. यामुळेच ते सातत्याने रेती उत्खनन सुरूच ठेवतात. वेळोवेळी झालेल्या कारवाईत कोट्यवधींचा मुद्देमाल नष्ट करण्यात आला. परंतु तरीही सर्व यंत्रणा पुन्हा सुरू करून उत्खनन कसे काय केले जाते, असाही एक प्रश्न पडतो. या मागचे ‘अर्थ’कारण आणि पाळमुळे किती खोलवर रूजली आहेत हे यावरून स्पष्ट होते. नुकत्याच झालेल्या कारवाईत त्या ठिकाणी त्यांनी ११ सक्शन पंप, ९ बार्ज, २१ रेती उत्खननाच्या स्पॉटवर जाऊन कारवाई केली. विशेष म्हणजे त्या ठिकाणी रेती सापडली नाही. केवळ रेती साठा करणारी साधनसामग्री, अन्य वस्तूंचा साठा उध्वस्त केला.
या आधीही दोन वर्षात केलेल्या कारवाईत कुंभारखाण पाडा परिसरातील दोन हौद जमीनदोस्त करण्यात आले.

स्थानिक पातळीवर स्मार्ट प्रशासन हवे
स्मार्ट सिटी बनवण्याचा केंद्र सरकारचा जरी उदात्त हेतू असला तरीही त्या ठिकाणी असलेले जिल्हा, तालुका, तलाठी प्रशासन स्मार्ट नसल्याने अनैतिक व्यवसाय फोफावत असून ते करणाºयांना सुगीचे दिवस आले आहे. ज्या ठिकाणी उत्खनन केले जाते ते सर्व खाडीकिनारे सीसीटीव्ही कॅमेरे, जीपीएस यंत्रणा का लावली जात नाही? असा सवाल पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. ठाकुर्ली, कल्याणसारख्या तसेच पुढे भिवंडी, दिवा, मुंब्रा, ठाण्यातही विशिष्ट ठिकाणी सातत्याने बेकायदा रेती उत्खनन होत असल्याने कारवाया झाल्या आहेत. त्या कायमस्वरूपी बंद होण्यासाठी तशी यंत्रणा कार्यान्वित व्हायला हवी.

गुन्हेगार का मिळत नाहीत?
मोक्का लावण्यासाठी ज्यांनी गुन्हा केला अशा व्यक्तींना शोधून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून पुढील कार्यवाही करायला हवी. पण अनेकदा कारवाई केल्यावर मुद्देमाल मिळातो, परंतु गुन्हेगार का मिळत नाहीत हे न उलगडणारे कोडे आहे? त्यासाठी यंत्रणांमध्ये काही दोष असतील तर ते तातडीने सुधारण्याची गरज आहे. कोट्यवधींचे पोकलेन, सक्शन पंप, बाज यासह अन्य सामग्री त्या ठिकाणीच नष्ट केली जात असली तरीही जो पर्यंत प्रत्यक्ष त्या यंत्रणांचे मालक कोण त्याच्या मूळापर्यंत यंत्रणा जात नाही तोपर्यंत असे बेकायदा उत्खनन सुरूच राहणार असून कारवाई केवळ फार्स ठरण्याची शक्यता जास्त असल्याचे मत पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करतात. त्यामुळे नुकत्याच झालेल्या कारवाईत ती यंत्रणा कुणाच्या नावे होती, त्या व्यक्तींपर्यंत पोहचून त्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणे अत्यावश्यक असून सीसीटीव्ही कॅमेरे लावून अशा संशयित स्थळांवर लक्ष ठेवून पर्यावरण वाचवणे हे यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान आहे.

रेतीसाठा आढळला नाही
आॅक्टोबर २०१८ मध्ये ठाकुर्ली पश्चिमेकडील कुंभारखण पाडा, मौजे शिवाजी नगर, राजूनगर, गणेशघाटजवळ अवैध रेती बंदर सुरू असल्याची तक्रार आली होती. राजूनगर, गणेशघाट किनारी अवैध रेती उत्खनन करण्यासाठी तयार केलेले सिमेंटचे, रेतीच्या गोण्या भरण्यासाठी तयार करण्यात आलेले दोन हौद एका जेसीबीच्या मदतीने नष्ट करण्यात आले होते. त्या ठिकाणी रेतीसाठा मात्र आढळून आला नसल्याचे तेव्हाही स्पष्ट झाले होते. त्यावेळी झालेल्या कारवाईत पाइप व रेतीच्या गोण्या खाडीत टाकल्या होत्या.

सरकारी यंत्रणा माफियांच्या हातातील बनले बाहुले
पर्यावरणाचा ºहास होत असल्याने राज्य सरकारने रेतीचे उत्खनन करण्यास राज्यात ठिकठिकाणी बंदी घातली आहे. ठाणे जिल्ह्यात विशेषत: भिवंडीत वाळू बंदीच्या आदेशाला वाळूमाफिया जुमानत नसल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. राज्य सरकारने रेती उत्खननावर निर्बंध घातल्याने येथील डुबी मारून रेती काढणाऱ्या व्यावसायिकांनी आपले व्यवसाय बंद केले आहेत. तर तुरळक प्रमाणात आजही डुबी मारून रेती काढणे सुरू आहे. विशेष म्हणजे डुबी मारून रेती काढणाऱ्यांकडे जरी दुर्लक्ष केले तरी सक्शन पंप व बार्जच्या मदतीने खाडी पात्रातून बेकायदा रेती उपसा करण्याचे सत्र आजही मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. राज्य सरकार या बेकायदा रेती उत्तखननासाठी कठोर निर्बंध लावत आहे, मात्र तरीही हे सक्शन पंप व बार्जद्वारे बेकायदा रेती उपसा करण्याचे सत्र थांबत नाही . महसूल व पोलीस यंत्रणा या वाळू माफियांवर तात्पुरती कारवाई करते, मात्र थोड्या दिवसांच्या फरकांनी ‘ये रे माझ्या मागल्या’ अशी चित्र दिसते. विशेष म्हणजे उत्खनन केलेली वाळू बांधकामांच्या ठिकाणी ट्रकने पोहचवली जाते. त्यास पोलीस प्रशासनाचे गुप्त सहकार्य या वाळूमाफियांना मिळते त्यामुळेच हे बेकायदा वाळूचा व्यवसाय राजरोसपणे सुरू आहे. महसूल व पोलीस प्रशासन वाळूमाफियांच्या हातातील बाहुले असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही, अशी परिस्थिती येथील बेकायदा वाळू उपसा करणाºया माफियांकडे पाहून वाटते. भिवंडीतील उल्हासनदी खाडी ,कोनगाव ,अलिमघर ,वेहळे ,पिंपळास, कशेळी, काल्हेर, केवणी, खारबाव आदी खाडी पात्रात रेतीमाफिया बेकायदा सक्शन पंप व लोखंडी बार्जद्वारे मोठ्या प्रमाणात बेकायदा रेती उपसा करतात. विशेष म्हणजे या वाळूमाफियांकडून पर्यावरणाचा ºहास होत असल्याच्या स्थानिक नागरिकांच्या तक्र ारी महसूल व पोलीस विभागाकडे वाढल्या आहेत. मात्र आपले आर्थिक हितसंबंध आडवे येत असल्याने या वाळूमाफियांवर कारवाई होताना दिसत नाही. उलट यामुळे आपले आर्थिक नुकसान होईल अशी भावना महसूल व पोलीस यंत्रणेची असल्याने ते आपापल्या सोयीने या माफियांना नकळत मदत करताना दिसतात. जिल्हाधिकाºयांकडे बेकायदा रेती उपशाच्या तक्र ारी वाढल्याने जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी भिवंडी प्रांत अधिकारी डॉ.मोहन नळदकर व तहसीलदार शशिकांत गायकवाड यांना कारवाईचे आदेश दिले आहेत. नुकताच तालुक्यात महसूल व पोलीस पथकाने खाडी पात्रात कारवाई करून १३ सक्शन पंप , ८ बार्ज जप्त करून ते गॅस कटरने तोडून खाडीच्या पाण्यात बुडवून दिले तर काल्हेर व खारबाव येथे २९० ब्रास रेतीचे साठे जप्त केले आहेत तर २७० ब्रास रेतीचा साठा जेसीबीच्या मदतीने खाडीपात्रात नष्ट करून २ कोटी १३ लाखांच्या मुद्देमालावर कारवाई करण्यात आली आहे. ज्याज्या वेळेस वरिष्ठांचे आदेश येतात त्यात्या वेळेस या बेकायदा रेती उपसा करणाºया माफियांवर धडक कारवाई केली जाते. यावेळी आपली नोकरी व पत वाचविण्यासाठी महसूल व पोलीस विभाग या रेती माफियांचे काही एक न ऐकता सरळ कारवाई करत गुन्हा दाखल करतात. मग हीच कारवाई ते इतर वेळेस का करत नाही असा सवालही त्या निमित्ताने समोर येतो. महसूल व पोलीस यंत्रणेने या माफियांवर कायद्याचा बडगा उचलला तर निश्चितच या बेकायदा वाळू उत्खननाला कायमचा लगाम बसेल. अन्यथा कारवाईचे थोतांड सुरूच राहील.

महसूल विभागाकडे स्वतंत्र पथक हवे
दरम्यान, महसूल कर्मचाºयांवर अतिरिक्त कामांचा व्याप वाढला असल्याने या बेकायदा रेती उत्खनन करणाºयांवर कायमची बंदी घालता येत नाही. जर या उत्खननावर कायमस्वरूपी बंदी घालायची असेल तर महसूल विभागाकडे बेकायदा रेती उत्खननावर कारवाई करण्यासाठी दिवसरात्र पाहारा देईल असे स्वतंत्र पथक कार्यरत असणे गरजेचे आहे.

विशेष म्हणजे सध्या महसूल विभागाकडे या माफियांवर कारवाई करण्यासाठी तशी प्रभावी यंत्रणा नसल्याने हे बेकायदा रेती उत्खनन करणारे व्यावसायिक कारवाई झाल्यानंतरही त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करतात. बोटी चालविणारे प्रशिक्षित चालक तसेच शसस्त्र पोलीस बंदोबस्त असणारी यंत्रणा कार्यरत झाली तरच हे उत्खनन थांबेल.

भिवंडीचा विचार केला तर महिन्याला ३ ते ४ वेळा कारवाई महसूल विभागाकडून केली जाते, अशी प्रतिक्रि या भिवंडीचे तहसीलदार शशिकांत गायकवाड
यांनी दिली.

मीरा-भाईंदरला लागलेले हप्तेखोरीचे ग्रहण सुटणार कधी?
मीरा- भार्इंदरमध्ये खाडीतून रेती उपसा करणारे आणि समुद्रकिनारी रेती उपसा करणारे असे दोन प्रकारचे रेतीमाफिया सक्रिय आहेत. या माफियांमुळे नागरिकांच्या जीवावर बेतले आहेच पण पोलिसांवरही हल्ला करायला हे माफिया कचरलेले नाहीत. उत्तन, पाली समुद्रकिनारी रेती माफियांकडून आता थेट नसली तरी लपूनछपून रेतीची चोरी सुरूच आहे. घोडबंदर येथील रेतीबंदर हे खाडीतील रेती उपसा व धुण्याचे बेकायदा केंद्र अजूनही कायम आहे. मध्यंतरी भार्इंदरच्या हद्दीत वसई खाडीत मोठ्या प्रमाणात पालघरच्या परवान्यावर रेती उपसा सुरू असल्याच्या तक्रारी होत्या. पण कार्यवाही गुलदस्त्यातच राहिली. तक्रारींमुळे महसूल व पोलिसांच्या कारवाईने मीरा भार्इंदरमध्ये पूर्वीसारखी अंधाधुंद रेती तस्करी चालत नसली तरी हप्तेखोरीची लागण सुटत नसल्याने तस्करी पूर्णपणे बंद झालेली नाही हे वास्तव आहे. मीरा- भार्इंदरमध्ये पूर्वी मेरी टाईम बोर्डाने रेती साठवणूक व वाहतुकीसाठी मुर्धा, भाईंदर पश्चिम धक्का, भार्इंदर पूर्वेला जेसलपार्क, नवघर पुढे घोडबंदरचे रेती बंदर व वरसावे आदी ठिकाणी खाडी किनाºयावरील भूखंड भाडेपट्ट्याने रेती वाल्यांना दिले होते. खाडी किनाºयापासूनची ५० मीटरपर्यंतची जागा मेरी टाईम बोर्डाची असल्याने त्यासाठी त्यांनी हे भाडेपट्टे दिले होते. पण आता जवळपास सर्वच भाडेपट्टे रद्द झालेले आहेत, तसेच रेती वाहतूक व साठवणुकीचे हे भूखंडही रेतीबंदर वगळता वापरात नाहीत. मुर्धा खाडी येथे तर रेतीसाठीच्या भूखंडावर चक्क भराव करून गॅरेज थाटली आहेत.

भार्इंदर पश्चिम धक्का व नवघर येथील रेती प्लॉट बंद झाले असले तरी कांदळवनाची तोड केल्याने संबंधितांवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत. रेती बंदर येथे तर रेतीसाठी घेतलेले किनारे चक्क माफियांनी बेकायदा बांधकामे करून त्याचा बक्कळ व्यवसाय चालवला आहे. पण आज पर्यंत मेरी टाईम बोर्ड व महापालिकेने या बेकायदा बांधकामांविरोधात कारवाई तर सोडाच उलट सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरवल्या आहेत. लोकप्रतिनिधी व स्थानिक नेते मंडळीही या गंभीर प्रकरणावर मूग गिळून आहेत. २०१५ मध्ये तत्कालिन जिल्हाधिकारी डॉ. अश्विनी जोशी यांनी रेती बंदरच्या रेतीमाफियांचे कंबरडे मोडणारी कारवाई केली होती. तब्बल ७२ डंपर, ४ क्रेन, ४ जेसीबी व ५०० ब्रास रेती ताब्यात घेऊन गुन्हा दाखल केला होता. जोशी यांच्या कारवाईनंतर माफिया काहीसे शांत झाले होते.

गेल्यावर्षी याच रेती बंदरला १६ ट्रक व सक्शन पंप पकडण्यात आले होते. आजही येथे रेती आणणे व धुण्याचे काम बेकायदा सुरू आहे. यामुळे आधीच अरूंद असलेला रस्ता खराब होऊन अपघात होत असल्याने नागरिकांमध्ये संताप असला तरी ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. किनाºयावरची बेकायदा बांधकामे आजही कायम आहेत. अरबी समुद्र किनारी असलेल्या उत्तन व पाली येथे समुद्राची रेती चोरून विकली जाते. या समुद्राच्या रेती तस्करीतही माफिया सक्रिय आहेत. वेलंकनी तीर्थ मंदिराजवळील समुद्रकिनारी तर चक्क जेसीबी लावून डंपरने रेती चोरली जायची. तर पाली किनारी मजूर लावून रेतीच्या गोण्या भरून मग त्या मालवाहू वाहनांमधून त्याची तस्करी केली जाते. या माफियांनी किनारे पोखरून काढले असून त्यांच्यावर महसूल विभागाकडून स्वत:हून ठोस कारवाई केली गेली नाही.

स्थानिक ग्रामस्थांनी पाली येथील रेती तस्करीविरोधात सतत तक्रारी व आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याने कारवाई केली गेली. रेतीमाफियांना अडवणाºया एका मच्छीमाराच्या अंगावर गाडी घालून त्याला जखमी केले होते. नंतर त्या मच्छीमाराचा त्यात मृत्यू झाला. तर गेल्याचवर्षी या रेती माफियांविरोधात पोलिसांनी नाकाबंदी केली असता पोलिसांच्या अंगावरच गाडी घालून माफियांनी पळण्याचा प्रयत्न केला होता. स्थानिकांच्या तक्रारींमुळे आणि पोलिसांनीही या माफियां विरोधात कारवाई सुरू केल्याने आता थेट चालणारी रेतीची तस्करी मंदावली आहे. माफिया आता पाली येथून रेती गोण्यांमध्ये भरून चौकच्या चढणीवर नेतात आणि तिकडे मग गाडीत भरून चोरटी रेती विकली जाते. घोडबंदरचे रेतीबंदर असो की उत्तन, पालीचा समुद्रकिनारा या ठिकाणी रेती माफियांना पूर्णपणे मोडून काढणे आवश्यक आहे.
रेतीबंदर येथे झालेली बेकायदा बांधकामे भुईसपाट केली गेली पाहिजेत. येथे चालणारे बेकायदा प्रकार महसूल, पोलीस व महापालिकेने रोखले पाहिजेत. माफियांसह त्यांच्या वाहनांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. भार्इंदरच्या हद्दीतील खाडीत झालेल्या रेती उत्खननाची चौकशी आवश्यक आहे. गुन्हे दाखल करतानाच वाहने, पंप आदी साहित्य जप्त करणे तसेच वाळू तस्करीतून कमावलेल्या प्रचंड कमाईची सखोल चौकशीही व्हायला पाहिजे, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे.