बुलेट ट्रेनच्या मार्गात जमीन संपादनाचा ब्रेक

डेडलाइन एक वर्ष लांबणीवर पडणार : अवघ्या ०.९ हेक्टरच जमिनीचे संपादन

ठाणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील बहुचर्चित मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या मार्गात महाराष्ट्रासह गुजरातमध्ये जमीन संपादनास शेतकऱ्यांकडून विरोध होऊ लागला आहे. यामुळे आॅगस्ट २०२२पर्यंत ती सुरू करणे अशक्य असल्याचे ती विकसित करणाºया जपानने कळविले आहे. यामुळे बुलेट ट्रेनसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनने आता गुजरातसह महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी शेतकºयांच्या बैठका घेऊन त्यांना विश्वासात घेऊनच जमीन संपादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार ठाणे जिल्ह्यातील शेतकºयांची बैठक २९ मे रोजी ठाण्याच्या गडकरी रंगायतनमध्ये आयोजिली आहे. जमीनच संपादित झाली नसल्याने बुलेट ट्रेन सुरू होण्याची डेडलाइन डिसेंबर २०२३पर्यंत पुढे सरकू शकते, असेही जपान सरकारने नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनला कळविले आहे.

राज्यातील एक इंचही जमीन संपादित नाही
आतापर्यंत बुलेट ट्रेन जेथून सुरू होणार आहे, त्या मुंबईतील वांद्रा-कुर्ला संकुलातील ०.९ हेक्टर जमीन वगळता राज्यातील एक इंचही जमीन अद्याप संपादित करण्यात आलेली नाही. शेतकºयांसह शिवसेना-मनसेसारख्या राजकीय पक्षांच्या तीव्र विरोधामुळे महाराष्ट्रात नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनसमोर अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यातच पालघरची पोटनिवडणूक लागल्यामुळे त्या भागात तूर्तास रेल्वे मंत्रालयाने भाजपा उमेदवारासाठीच्या मतांच्या बेगमीकरिता बुलेट ट्रेनसाठी जमीन संपादन थांबविले आहे. राज्यात काही ठिकाणी सर्व्हे आणि मोजणी झालेली आहे. मात्र, संपादन झालेले नाही.

महाराष्ट्रासह गुजरातच्या शेतकºयांकडून विरोध
बुलेट ट्रेनमुळे गुजरातची १९२ तर महाराष्ट्रातील १२० गावे बाधित होणार आहेत. ५०८ किमीच्या या माार्गापैकी ४८७ किमी उन्नत तर
२२ किमी भूमिगत मार्ग आहे. मात्र, त्यासाठी दोन्ही राज्यांतील जी जमीन जाणार आहे, त्यातील बहुतेक जमीन सुपीक आहे. यामुळे शेतकºयांनी बाजारभावापेक्षा जास्त दर मागितला आहे. तो देण्यास सरकार तयार नसल्याने शेतकºयांचा विरोध दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे.
गुजरातमध्ये येत्या डिसेंबर अखेरपर्यंत संपूर्ण जमीन संपादित करण्याचा नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनचा मानस आहे.मात्र, आता शेतकºयांच्या मागणीमुळे त्यात अडथळा निर्माण झाला आहे.
गुजरातच्या वलसाड जिल्ह्यात सरकार दरएकरी रेडीरेकननुसान सहा ते सात लाख रुपये देऊ पाहत आहे. मात्र, बाजारभाव ५० ते ६० लाख रुपये असल्याचे शेतकºयांचे म्हणणे आहे.

दिवा भागात तर मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी जमिनीच्या सर्व्हेस विरोध करून मोजणीच्या मशीनही फेकून दिल्या होत्या. यानंतर दीडशे कार्यकर्त्यांपैकी पोलिसांनी अवघ्या आठ कार्यकर्त्यांना अटक केली होती. सध्या त्यांची जामिनावर सुटका झाली आहे. राष्ट्रवादीनेही आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या नेतृत्वाखाली विरोध दर्शविला आहे.

राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या जमिनीसाठी हाच दर एक कोटीच्या घरात आहे. तर सुरतसारख्या शहरी भागात तो ३ ते ४ कोटींच्या घरात आहे. दक्षिण गुजरातमध्ये आंबा पीक मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. या भागातील अनेक शेतकरी भाजपा समर्थक असले तरी त्यांनी योग्य मोबदल्याशिवाय एक इंचही जमीन देण्यास विरोध दर्शविला आहे. असाच प्रकार ठाणे शहरालगतच्या दिवा भागात असून, शेतकºयांनी बाजारभावापेक्षा जास्त रक्कम मागितली आहे. यामुळे जमीन संपादनाअभावी या हायस्पीड बुलेट ट्रेनच्या कामास बे्रक लागला आहे.

या प्रकल्पाकरिता एकूण १४०० हेक्टर जमीन लागणार असून नॅशनल हायस्पीड कॉर्पोरेशनने त्यासाठी
१० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

सीआरझेडसह पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या हव्यात
जमीन संपादनानंतर सीआरझेडसह वन आणि पर्यावरण खात्याच्या अनेक परवानग्यांचा अडथळा पार करावा आहे. कारण बुलेट ट्रेनसाठी जी जमीन लागणार आहे, त्यात ८३.५५ हेक्टर वनजमिनीचा समावेश असून यात महाराष्ट्रातील ७७.४५ तर गुजरातमधील ६.१० हेक्टर वनजमिनीचा समावेश आहे. याशिवाय ठाणे खाडीतील तिवरांचे शेकडो हेक्टर जंगल तोडावे लागणार आहे. तसेच तुंगारेश्वरसह अनेक वनांतून ही ट्रेन जाणार असून या संपूर्ण मार्गात
४० ते ४५ हजार वृक्षांवर कुºहाड कोसळणार आहे. यासाठीच्या केंद्रीय वने आणि पर्यावरण खात्याच्या सर्व परवानग्यांसह न्यायालयीन लढाया पार केल्यानंतरच बुलेट ट्रेनच्या कामास खºया अर्थाने ‘स्पीड’ मिळणार आहे.