महापालिकेतील स्थानिक अधिकाऱ्यांची मक्तेदारी मोडीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क

उल्हासनगर : महापालिकेत ६० टक्के अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याची ओरड होत असताना राज्य शासनाने एक अतिरिक्त आयुक्तांसह चार उपायुक्त दिले. यामुळे विविध विभागांच्या कामांत पारदर्शकता येऊन नगररचनाकार विभागाचे उत्पन्न वाढले. यामुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांची मक्तेदारीही मोडीत निघण्याची शक्यता आहे.

उल्हासनगर महापालिकेत वर्ग-१ व २ ची ७० टक्के, तर इतर वर्गांतील ३० टक्के पदे रिक्त आहेत. शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी दिले जात नसल्याने, शहर अभियंता, बांधकाम विभाग व पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता, महापालिका सचिव, विधी अधिकारी, नगररचनाकार, करनिर्धारक संकलक, वैद्यकीय अधिकारी, मालमत्ता व्यवस्थापक यांच्यासह अनेक पदे रिक्त आहेत. मात्र दुसरीकडे आयएएस दर्जाचे आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी, अतिरिक्त आयुक्त करुणा जुईकर तर उपायुक्तपदी अशोक नाईकवाडे, मदन सोंडे, गणपतराव जाधव व प्रियंका राजपूत यांची नियुक्ती केली. नव्याने झालेल्या उपायुक्तांच्या नियुक्तीने महापालिका कारभारात पारदर्शकता येऊन स्थानिक मक्तेदारी निर्माण करणाऱ्या, तसेच सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या हातातील बाहुले बनलेल्या अधिकाऱ्यांवर अंकुश राहणार असल्याचे बोलले जाते.

आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी हे नगरसेवक, स्थानिक नेते, पालिका अधिकारी, पत्रकार यांच्यासह नागरिकांसोबत संवाद ठेवत नसल्याने, त्यांच्याबाबत नाराजीचा सूर उमटत आहे. सामाजिक संघटना व नागरिकांनी त्यांच्या तक्रारी थेट मंत्रालयापर्यंत केल्या. दुसरीकडे उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांच्यासह अन्य उपायुक्त नागरिक, अधिकारी, नगरसेवक आदींना विश्वासात घेऊन काम करीत असल्याने, वर्षानुवर्षे वर्ग-३ व ४ कर्मचाऱ्यांचे रखडलेले पदोन्नती, अनुकंपा तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांची भरती व इतर कामे मार्गी लागली आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. याशिवाय, वादग्रस्त व बनावट कागदपत्रे देऊन महापालिका सेवेत दाखल झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी सुरू केल्याने त्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

.........

नगररचनाकार विभाग कार्यान्वित

महापालिकेचे मालमत्ताकर व पाणीपुरवठा विभाग तसेच शासनाकडून मिळणारे जीएसटी अनुदान हे मुख्य उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. दरम्यान, आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी व उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी नगररचनाकार विभागाकडे लक्ष केंद्रित केल्याने, गेल्या दोन महिन्यांत ३०० पेक्षा जास्त बांधकाम परवाने मंजूर होऊन १० कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न महापालिकेला मिळाले.

..............