बीएसयूपी योजनेतील सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीचा घोटाळा?

मीरा-भाईंदर महापालिकेकडून गेल्या ९ वर्षांपासून राबविण्यात येत असलेल्या बीएसयूपी योजनेतील अनेक लाभार्थ्यांच्या सदनिका परस्पर बाहेरील व्यक्तींनी बनावट कागदपत्रांद्वारे खरेदी केल्याचा घोटाळा समोर आला

- राजू काळे
भाईंदर - मीरा-भाईंदर महापालिकेकडून गेल्या ९ वर्षांपासून राबविण्यात येत असलेल्या बीएसयूपी योजनेतील अनेक लाभार्थ्यांच्या सदनिका परस्पर बाहेरील व्यक्तींनी बनावट कागदपत्रांद्वारे खरेदी केल्याचा घोटाळा समोर आला असून यात सक्रिय असलेल्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही पालिकेने सुरू केली आहे.

पालिकेने या योजनेत एकूण ४ हजार १३६ लाभार्थ्यांना सामावून घेतले आहे. सुरुवातीला प्रत्येकी आठ मजल्यांच्या २३ इमारतींऐवजी सध्या केवळ दोन आठ मजल्यांच्या व प्रत्येकी १६ मजल्यांच्या ६ इमारती बांधण्याचे पालिकेकडून प्रस्तावित करण्यात आले. त्याच्या प्रस्तावाला राज्य व केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. दोन पैकी केवळ एकाच आठ मजली इमारतीचे काम पूर्ण होऊन त्यातील १७९ सदनिकांचे वाटप लाभार्थ्यांना करण्यात आले आहे. दुसऱ्या आठ मजली इमारतीसह १६ मजल्यांच्या ५ इमारतींचे काम सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. या योजनेसाठी पालिकेला सुमारे २२३ कोटींचे सरकारी अनुदानापैकी आतापर्यंत केवळ ६८ कोटींचेच अनुदान प्राप्त झाले आहे. अशातच धिम्या गतीने सुरू असलेल्या या योजनेला निधी देण्यास सरकारने सुद्धा ब्रेक लावला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने ही योजना थेट पंतप्रधान आवास योजनेत समाविष्ट करण्याचा ठराव तत्कालिन महासभेत मंजूर केला आहे. त्याचा प्रस्ताव पालिकेने राज्य सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठविला आहे. त्याला मंजुरी मिळल्यास पालिकेला या योजनेच्या पूर्णत्वासाठी सुमारे १५० कोटींचे प्राप्त होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

या कर्जातून तत्कालीन बीएसयूपी योजनेंतर्गत सुमारे १ हजार ६०० लाभार्थ्यांना सदनिका बांधून दिल्या जाणार आहेत. तर उर्वरीत सुमारे २ हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांची घरे अद्याप रिकामी होणे बाकी असुन त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेत सामावून घेण्यात येणार आहे. या योजनेच्या पुर्णत्वासाठी ८० टक्के सरकारी अनुदान व २.५ चटईक्षेत्र निर्देशांकाऐवजी थेट ४ चटईक्षेत्र निर्देशांक वापरण्यास सरकारची परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान हि योजना रेंगाळल्याने अनेक लाभार्थ्यांच्या सदनिका बनावट कागदपत्रांद्वारे परस्पर बाहेरील व्यक्तींनी खरेदी केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. त्यात प्रत्येक सदनिकामागे सुमारे साडेसहा ते ८ लाखांचा बेकायदेशीर व्यवहार करण्यात आल्याचे स्टिंग आॅपरेशनद्वारे समाज माध्यमांवर व्हायरल झाले आहे. यात बोगस लाभार्थ्यांना २००३ मध्ये घर खरेदी केल्याच्या करारनाम्यासह २००६ मधील शिधापत्रिका तयार करुन दिल्या जात आहेत. यात सहभागी असलेल्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.
या योजनेत सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराची पोलखोल आम्ही स्टिंग ऑपरेशनद्वारे केली आहे. त्यानुसार योजनेतील गरीब लाभार्थ्यांना फसवून त्यांना बेघर केले जात आहे. त्यात सहभागी असलेल्या भ्रष्टाचाऱ्यांवर ठोस कारवाई व्हावी, यासाठी पालिका आयुक्तांकडे पाठपुरावा केला जात आहे.
- अनिल नोटीयाल समाजसेवक

या योजनेतील लाभार्थ्यांची घरे परस्पर विकण्यात आल्याचे प्रकरण समोर आले असुन त्यांच्यासह पालिकेने १५२ आदिवासींना बेघर केले आहे. यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय येत असुन त्याच्या चौकशीसह येत्या मार्च अखेरपर्यंत योजना पुर्ण व्हावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
- विवेक पंडित संस्थापक, श्रमजीवी संघटना

योजनेतील लाभार्थ्यांना करारातील अटीशर्तींनुसार किमान १० वर्षे सदनिका विकता येत नाही. तरी सुद्धा काहींनी सदनिका विकल्याची बाब समोर आली आहे. यात सहभागी असलेल्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे तसेच योजनेतील बेकायदेशीर करारनाम्याचे दस्तावेज नोंदणीकृत न करण्याचे पत्र पालिकेने अनुक्रमे काशिमीरा पोलिस ठाणे व उपनिबंधकांना दिले आहे.
- दीपक खांबित कार्यकारी अभियंता (साबांवि), मीरा-भाईंदर महापालिका