मुद्रांक शुल्काचे अनुदान घटल्याने ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्प आटला

ठाणे : कोरोना महामारीचा फटका ठाणे जिल्हा परिषदेच्या २०२०-२१ सह २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पालाही बसला आहे.

गेल्या वर्षाचा १२४ कोटी ५९ लाख ९८ हजार ८१५ रुपयांचा अर्थसंकल्प होता. तब्बल ३९ कोटींनी कमी होऊन तो सुधारीत ९६ कोटी ४७ लाख ९९ हजार ९७० झाला आहे, तर कोरोनामुळे बांधकाम क्षेत्रात आलेल्या मंदीमुळे २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पातही मुद्रांकापासून मिळणारे अनुदान मोठ्याप्रमाणात घटणार असल्याने तो ८५ कोटी ५० लाख ४६ हजार ५०० रुपयांचा झाला आहे.

जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुभाष पवार यांनी शुक्रवारी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ही वास्तवता लक्षात घेऊन २०२०-२१ चा सुधारित आणि २०२१-२२ च्या मूळ अर्थसंकल्पास सदस्यांनी काही किरकोळ सूचना करून मंजुरी दिली.

२०२१-२२च्या मूळ अर्थसंकल्पात मागील तीन वर्षांत प्राप्त झालेल्या उत्पन्नाची सरासरी, जमीन महसूल अनुदान, बिगरशेती कर, पाणीपट्टी उपकर आदी बाबींचा प्रामुख्याने विचार करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सुषमा लोणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात ही सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी पार पडली. यावेळी सभागृहात मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भाऊसाहेब दांगडे, सभापती कुंदन पाटील, संजय निमस, नंदा उघडा,अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रूपाली सातपुते आणि उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

कोरोना आपत्तीमुळे जिल्हा परिषदेला राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्काच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली. ते १८ कोटी ३८ लाखांनी घटले. त्याशिवाय राज्य शासनाकडून निधी व व्याजदरात कपात झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेचा २०२०-२१ चा मूळ अर्थसंकल्प ३९ कोटींनी घटला आहे.

चौकट : ठाणे जिल्हा परिषदेचे राज्य शासनाकडे २०१३ पासून मुद्रांकाचे १६७ कोटी १२ लाख रुपये प्रलंबित असून, ते लवकरात मिळावे, अशी मागणी यावेळी सुभाष पवार यांनी केली.

.........