बिल्डर धडकणार केडीएमसीवर

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील बिल्डरांना ‘ओपन लॅण्ड टॅक्स’ हा अन्य महापालिकांच्या तुलनेत अत्यंत जास्त प्रमाणात द्यावा लागतो.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील बिल्डरांना ‘ओपन लॅण्ड टॅक्स’ हा अन्य महापालिकांच्या तुलनेत अत्यंत जास्त प्रमाणात द्यावा लागतो. त्याच्या वसुलीसाठी महापालिका जाचक पावलेही वारंवार उचलते. त्यामुळे ओपन लॅण्ड टॅक्स कमी करण्याच्या मागणीसाठी ‘एमसीएचआय’ या बिल्डरांच्या संघटनेतर्फे १२ जानेवारीला महापालिकेवर भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
‘ओपन लॅण्ड टॅक्स’च्या विषयावर बुधवारी सायंकाळी एमसीएचआयच्या पदाधिकाºयांची एक बैठक झाली. त्यात संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी एकमुखाने हा निर्णय घेतला आहे. याप्रसंगी एमसीएचआयचे अध्यक्ष मनोज राय, श्रीकांत शितोळे, रवी पाटील, प्रफुल्ल शहा, दीपक मेहता, विकास वीरकर, मिलिंद कुलकर्णी, अनिल भटिजा हे पदाधिकारी आणि संघटनेचे १५० बिल्डर उपस्थित होते.
‘ओपन लॅण्ड टॅक्स’ हा ठाणे महापालिकेत एका मीटरसाठी ६० रुपये इतक्या दराने वसूल केला जातो. तोच कर कल्याण-डोंबिवली महापालिका एक मीटरसाठी १,४०० रुपये दराने वसूल करत आहे. ठाणे महापालिकेत तो आठ टक्के आहे, तर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत या कराची वसुली १०० टक्के केली जात आहे. राज्य सरकारकडून सगळ्या गोष्टी सामायिक आणल्या जात आहे. एमएमआर रिजनसाठी सामायिक विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर केंद्र व राज्य सरकारने ‘एक राष्ट्र एक कर प्रणाली’ असे घोषवाक्य देत जीएसटी लागू केला. कल्याण-डोंबिवली महापालिका त्याचे अनुकरण का करत नाही, असा सवाल बिल्डरांनी केला आहे.
‘ओपन लॅण्ड टॅक्स’प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दोन वेळा बैठक झाली होती. त्या वेळी त्यांनी यात लक्ष घालून हा टॅक्स कमी करण्याचे आयुक्तांना सूचित केले होते. त्याचपाठोपाठ पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही एप्रिल २०१७ मध्येच महापालिकेतील पदाधिकाºयांना टॅक्स कमी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, पालकमंत्री व मुख़्यमंत्री यांच्या आदेशाला महापालिकेच्या प्रशासनाने व आयुक्तांनी केराची टोपली दाखवली असल्याचे बिल्डर संघटनेचे म्हणणे आहे.
टॅक्स कमी करण्याचा ठराव महासभेत मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. कोणतीही फाइल व निर्णय हा तातडीने घेणे, हेच या गतिमान सरकारचे म्हणणे आहे. त्याला महापालिकेचे आयुक्त व प्रशासन अपवाद ठरत आहे, अशी टीका बिल्डरांनी केला आहे. बिल्डरांकडून ४८० कोटी रुपयांची चालू व थकबाकीची वसुली येणे बाकी असल्याची माहिती महापालिकेकडून दिली जाते. प्रत्यक्षात ‘ओपन लॅण्ड टॅक्स’ची चालू व थकबाकीची रक्कम १०० कोटींपेक्षा जास्त नाही. अनेक बिल्डर या वसुलीप्रकरणी न्यायालयात गेले आहे. महापालिकेने निर्णय घेण्यास दिरंगाई केल्याने वसुलीचा प्रश्न कायम आहे.
>बेकायदा बांधकामे करणारे मोकाट
२७ गावांमध्ये ८० हजार बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. आरक्षित जागेवर चार ते सात मजली इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. मात्र, बेकायदा बांधकामे करणाºया बिल्डरांविरोधात महापालिकेने कोणतीच कारवाई केलेली नाही. एक छदामही त्यांच्याकडून वसूल केला जात नाही. सरकारच्या महसूल खात्याला त्यांनी चुना लावला आहे. बेकायदा बांधकामे करून महापालिका हद्दीतील काही प्रकल्पांसाठी निधी खर्च करणाºया अधिकृत बिल्डरांकडून जास्तीचा कर आकारून त्यांच्या व्यवसायाला बाधा आणली जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. या सगळ्याच्या निषेधार्थ १२ जानेवारीला मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यात मोठ्या संख्येने बिल्डर सहभागी होणार आहेत, असा दावा संघटनेने केला आहे.