बिल्डरांना ग्रीन झोन मोकळे करण्याचा घाट

ठाणे महापालिका हद्दीतील संजय गांधी उद्यानाच्या क्षेत्रासह वनक्षेत्रात अतिक्रमण करून बांधलेल्या घरांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी ठाणे महापालिका घेणार आहे.

ठाणे : ठाणे महापालिका हद्दीतील संजय गांधी उद्यानाच्या क्षेत्रासह वनक्षेत्रात अतिक्रमण करून बांधलेल्या घरांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी ठाणे महापालिका घेणार आहे. तसा चर्चेच्या अनुषंगाने ठराव झाला असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी यामागे केवळ तेथील अतिक्रमणे हटवून शहरी भागात ग्रीन झोनमध्ये अ‍ॅफॉर्डेबल हाउसिंगची स्किम राबवून विकासकासाठी ते मोकळे करण्याचा सत्ताधाऱ्यांनी घाट रचल्याचा आरोप ठाणे शहर राष्टÑवादी काँग्रेसने केला.
गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील, राष्ट्रवादीचे प्रदेश चिटणीस तथा नगरसेवक सुहास देसाई, शहराध्यक्ष आनंद परांजपे, ज्येष्ठ नगरसेवक मुकुंद केणी, शानू पठाण आदींनी ही माहिती दिली. यावेळी त्यांनी सत्ताधारी शिवसेना आणि प्रशासन कशा पद्धतीने बिल्डरांच्या हिताचे धोरण चोरीचोरी चुपकेचुपके आखत आहे, याचा पर्दाफाश केला. याबाबतचा पुरावाच त्यांनी यावेळी सादर केला. १९ मे २०१८ रोजी चर्चेच्या अनुषंगाने हा ठराव केल्याचा दावा सत्ताधाºयांनी केल्याचे पाटील यांनी सांगितले. त्यानुसार, ठामपा हद्दीतील संजय गांधी उद्यानाच्या क्षेत्रात तसेच वनक्षेत्रात अतिक्रमण असलेल्या घरांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी ही ठाणे महापालिका घेत आहे.
>घरे मिळवण्यासाठी कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट मोजावी लागणार
वास्तविक पाहता मागील कित्येक वर्षे वनविभागाच्या जागेवर हे रहिवासी राहत आहेत. परंतु, त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या नावावर विकासकाला अ‍ॅफॉर्डेबल हाउसिंगची स्किम राबवून ग्रीन झोन मोकळा करून देण्याचा घाट या माध्यमातून घातला जात आहे. या रहिवाशांना पुन्हा आपली घरे मिळवण्यासाठी कन्स्ट्रक्शन्स कॉस्ट मोजावी लागेल. परंतु, विकासकाला ग्रीन झोन मोकळा करून देण्यासह एफएसआयसुद्धा मोफत मिळणार आहे. याचाच अर्थ बिल्डरांच्या हितासाठीच हा छुपा ठराव केला असून याविरोधात आवाज उठवला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.