बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव मार्गी लागण्याची शक्यता, पुन्हा प्रस्ताव पटलावर, शिवसेनेची मवाळ भूमिका

बुलेट ट्रेनला शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा विरोध आजही कायम असला तरीही येथील शेतकऱ्यांचा प्रश्न असल्याने आणि महापालिकेच्या तिजोरीत रक्कम यावी या उद्देशाने आता तिचा प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आ

ठाणे : बुलेट ट्रेनला शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा विरोध आजही कायम असला तरीही येथील शेतकऱ्यांचा प्रश्न असल्याने आणि महापालिकेच्या तिजोरीत रक्कम यावी या उद्देशाने आता तिचा प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिवसेनेनेही याबाबत मवाळ भूमिका घेण्याचे निश्चित केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यानुसार येत्या महासभेत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पटलावर आला आहे.

बुलेट ट्रेन ही ठाण्याच्या हद्दीतून जाणार आहे, त्यानुसार मौजे शीळ येथील ठाणे महापालिकेच्या नावे असलेला स. क्र. ६७/ब/५, भूखंडापैकी ३८४९.०० चौ.मी. क्षेत्राकरिता जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि. रेल्वे प्रकल्पासाठी संपादित होणाऱ्या खासगी जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने घेण्यासाठी महापालिका क्षेत्रतील गावापैकी शीळ येथील जमीन मोबदला दर ९ कोटी प्रति हेक्टर निश्चित केलेल्या दरानुसार भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क आबाधित ठेवून या भूखंडाचे अंतिम मूल्य ६ कोटी ९२ लाख ८२ हजार असे केले. हा भूखंड विकास आराखड्यातील रस्त्याचा भाग असून या भागातून हायस्पीड रेल जात असल्याने एनएचएसआरसीएल यांनी भूखंडाची मालकी हक्क मागणी केली असून त्यापोटी आता पालिकेला ही रक्कम मिळणार आहे. या भागातून ४०.०० मीटर रस्ता असून त्यावर कल्याण रोड ते एमआयडीसी रोड उड्डाणपुलाच्या बांधकामास एनएचएसआरसीएल यांनी यापूर्वीच एमएमआरडीएला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे हा भूखंड एनएचएसआरसीएल हस्तांतरित करण्यास एमएमआरडीएची हरकत नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. 

टीकेच्या भीतीने प्रस्ताव स्थगित
आता या भूखंडाच्या मोबदल्यात मिळणाऱ्या ६ कोटी ९२ लाख ८२ हजारांची रक्कम पालिकेला हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवला होता. परंतु, मागील तीन महासभेत तो स्थगित ठेवला होता. मागील महिन्यात झालेल्या महासभेतही तो मंजूर होणार होता. परंतु आपल्यावर टीका होईल या भीतीने हा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांनी पुन्हा स्थगित ठेवला. परंतु आता १८ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या महासभेत तो पुन्हा पटलावर आला असून तो मंजूर होण्याची शक्यता आहे.