उल्हासनगरातील दुकानदारांना व्यवसाय परवाना, व्यवसाय परवान्यातून वर्षाला ११ कोटीचे उत्पन्न

उल्हासनगर महापालिका हद्दीत ४० ते ४५ हजार पेक्षा जास्त दुकानदारांची संख्या असून दुकानदारांनी व्यवसाय परवाना घेतला नाही.

उल्हासनगर : शहरातील दुकानदारांना व्यवसाय परवाना बंधनकारक करून परवन्यासाठी महापालिकेने दुकानदारांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. ४ हजार पेक्षा जास्त दुकानदारांना परवानासाठी नोटिसा पाठविल्या असून परवानातून महापालिकेला वर्षाला ११ कोटीचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.

उल्हासनगर महापालिका हद्दीत ४० ते ४५ हजार पेक्षा जास्त दुकानदारांची संख्या असून दुकानदारांनी व्यवसाय परवाना घेतला नाही. महापालिका आयुक्त अजीज शेख, अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर व उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी मालमत्ता व पाणीपट्टी करा व्यतिरिक्त उत्पन्नाचे स्रोत उत्पन्न करण्यासाठी दुकानदारांना व्यवसाय परवाना बंधनकारक केला. मुख्य बाजार निरीक्षक विनोद केणी यांच्या पथकाने आतापर्यंत ४ हजार पेक्षा जास्त दुकानदारांना व्यवसाय परवान्यासाठी नोटिसा पाठविल्या असून ३५० दुकानदारांनी व्यवसाय परवाना घेतला आहे. व्यवसाय परवान्यामुळे महापालिकेकडे शहरात किती दुकानदार व व्यवसाय करणारे आहेत. याची नोंदणी होणार आहे. तसेच वर्षाला ११ कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्न परवान्यातून मिळणार असल्याची माहिती मुख्य बाजार निरीक्षक केणी यांनी दिली. 

शहरात घरोघरी लहान-मोठा उधोग चालत असून दुकानाची संख्या लक्षणीय आहे. व्यवसाय परवान्या पूर्वी महापालिकेने हातगाडी लावणाऱ्याकडून दिवसाला ४० रुपये स्वच्छता कर आकारला असून स्वछता कर वसुलीसाठी ठेकेदारांची नियुक्ती केली. शहरात ७ हजार पेक्षा जास्त हातगाडी व फेरीवाल्यांची संख्या असतांना वसुलीत फक्त १२०० फेरीवाले व हातगाडीचालक दाखविण्यात येत आहे. यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाल्याची टीका होत आहे. प्रत्येक फेरीवाले, हातगाडी धारकांकडून दररोज ४० रुपयांची स्वच्छता कर पावती आकारल्यानंतरही मोक्याच्या जागी हातगाडी लावण्यासाठी महापालिका कर्मचारी हजारो रुपयांची लाच मागत आहेत. असा आरोप होत असून गेल्या आठवड्यात महापालिकेच्या एका मुकादमाला हातगाडीवाल्या कडून २ हजार रुपये घेतांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात अटक केली. खाजगी कंपनीला मोबाईल टॉवर्ससाठी महापालिका जागा भाड्याने देणे, पार्किंग व्यवस्था, अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आदीतूनही उत्पन्न मिळण्यासाठी पालिकेचे प्रयत्न सुरू आहे.

उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित

महापालिकेचा आर्थिक डोलारा मालमत्ता व पाणीपट्टी कर, नगररचनाकार विभागाचा बांधकाम परवाना फी व एलबीटी अंतर्गत शासनाकडून मिळणारे अनुदान या उत्पन्नावर उभा आहे. शहराचा विकास करण्यासाठी महापालिका विविध उत्पन्नाचे स्रोत तयार करीत असल्याची माहिती आयुक्त अजीज शेख यांनी दिली आहे.