सरकारी यंत्रणांकडून व्यापा-याचा खून मोर्चातील व्यापा-यांचा आरोप : खड्डे बळी प्रकरणी पालिका, एमआयडीसी, बांधकाम विभागाची टोलवाटोलवी

रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे व्यापा-याचा जीव जाऊनही महापालिका, एमआयडीसी, प्रदूषण मंडळ आणि बांधकाम विभागाने त्याची जबाबदारी परस्परांवर ढकलत शुक्रवारी पुन्हा आपल्या निर्ढावलेपणाचे दर्शन दिले.

डोंबिवली : रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे व्यापा-याचा जीव जाऊनही महापालिका, एमआयडीसी, प्रदूषण मंडळ आणि बांधकाम विभागाने त्याची जबाबदारी परस्परांवर ढकलत शुक्रवारी पुन्हा आपल्या निर्ढावलेपणाचे दर्शन दिले. यंत्रणांच्या या बेपर्वाईमुळे संतापलेल्या व्यापारी आणि मोर्चेकºयांनी व्यापारी ललितचा मृत्यू अपघाती हा सरकारी यंत्रणांनी हलगर्जीतून केलेला त्याचा खून आहे, असा आरोप केला. या प्रकरणी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत मनसेने १५ दिवसांत जबाबदारी निश्चित करा, अन्यथा आंदोलनाला सामोरे जा, असा इशारा नव्याने दिला.
कल्याण-खंबाळपाडा रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे व्यापारी ललित संघवी यांचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी मार्बल व्यापारी संघटनेने एमआयडीसी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. घरडा सर्कलपासून निघालेल्या या मोर्चाने एमआयडीसी कारार्यलयावर धडक दिली. त्यात मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कदम, शहराध्यक्ष मनोज घरत, भाजपाचे नगरसेवक महेश पाटील, केडीएमसीतील सभागृह नेते राजेश मोरे व शिवसेना नगरसेवक विश्वनाथ राणे तसेच संघवी यांचा भाऊ भावेश यांच्यासह व्यापाºयांचा समावेश होता. नंतर एमआयडीसी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि महापालिकेच्या अधिकाºयासोबत त्यांची बैठक झाली.
ललित संघवीचा मृत्यू रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे झाला आहे. रस्त्यावरील खड्ड्यांची जबाबदारी एकही सरकारी यंत्रणा घेत नाही. सगळे एकमेकांकडे बोट दाखवून कातडी वाचवत असल्याचे गुरुवारी घटनास्थळी झालेल्या पाहणीदरम्यान उघड झाले होते. सरकारी अधिकाºयांनी शुक्रावारीही टोलवाटोलवीची उत्तरे देत जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी एकमेकांकडे बोटे दाखवण्याचेच काम केले. या प्रकारामुळे मोर्चाचे शिष्टमंडळ संतप्त झाले होते. मनसेने अधिकाºयांना आता १५ दिवसांची डेडलाइन दिली. सर्व सरकारी यंत्रणांनी मिळून ललित संघवी मृत्यूप्रकरणी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. ललितच्या मृत्यूला सात दिवस उलटूनही पोलिसांकडून तपास होत नाही. पोलिसांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महापालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि एमआयडीसी व रस्त्याच्या कंत्राटदाराविरोधात गुन्हा दाखल केल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, त्यात अधिकाºयांची नावे स्पष्टपणे लिहिलेली नाहीत. त्यामुळे पोलिसांनी याचा तपास योग्य प्रकारे करावे, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे या प्रकरणातून धडा घेत सरकारी यंत्रणांनी कारभार सुधारला नाही आणि पोलिसांनी अधिकाºयांची नावे घेऊन गुन्हे दाखल केले नाहीत, तर पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा मनसेने दिला आहे.
‘तीव्र आंदोलन छेडणार’ : यंत्रणांच्या टोलवाटोलवीमुळे खड्डेप्रकरणी मृत्युला नेमके कोण जबाबदार आणि खड्ड्यांना कोण कारणीभूत आहे, याचा शोध पोलिसांनीच घेऊन योग्यप्रकारे गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी मनसेने केली. सरकारी यंत्रणांच्या कारभारात १५ दिवसांत सुधारणा न झाल्यास मनसेकडून तीव्र आंदोलन केले जाईल. अधिकाºयांना कार्यालयात बसू दिले जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.