प्रतिनियुक्तीचा काळ संपल्यानंतरही अतिरिक्त आयुक्त ठाण मांडून? उल्हासनगर महापालिकेतील प्रकार

 अखेर...प्रतिनियुक्तीचा मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव

- सदानंद नाईक 
 उल्हासनगर : महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर अतिरिक्त आयुक्त पदी आलेल्या करुणा जुईकर यांचा एक वर्षाचा मुदातवाढीचा कालावधी संपून एक वर्ष उलटले आहे. त्यानंतर शासन कोणताच आदेश नसतांनाही महापालिकेत ठाण मांडून बसल्याची टीका त्यांच्यावर होत आहे. दरम्यान आयुक्त अजीज शेख यांनी जुईकर यांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. 

उल्हासनगर महापालिकेत अधिकाऱ्यांची ७० तर कर्मचाऱ्यांची ४० टक्के पेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. रिक्त जागी प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी पाठविण्याची मागणी शासनाकडे आयुक्तांनी करूनही मागणीला शासनाकडून केराची टोपली दाखविल्याचे बोलले जाते. दरम्यान ऑगस्ट २०२० रोजी अतिरिक्त आयुक्त पदी करुणा जुईकर यांची एक वर्षासाठी महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती झाली. ऑगस्ट २०२१ साली त्यांचा प्रतिनियुक्तीवरील कालावधी संपल्यानंतर, नगरविकास विभागाने १६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जुईकर यांना एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. ऑगस्ट २०२२ रोजी दिलेली एक वर्षाची मुदतवाढ संपल्यानंतर, नगर विकास विभागाने मुदतवाढीचे आदेश दिले नाही. किंवा त्यांना परत बोलाविले नाही. मात्र कोणताही आदेश नगरविकास विभागाचे नसताना करुणा जुईकर हया अतिरिक्त पदावर गेल्या एका वर्षांपासून ठाण मांडून बसल्या आहेत.

 महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त करुणा जुईकर याचा मुदातवाढीचा कालावधी संपून एक वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. या दरम्यान नगर विकास विभागाने त्यांना कार्यामुक्त केले नाही, अथवा त्यांना मुदतवाढ दिली नाही. किंवा त्यांना परत बोलावून घेतले नाही. मात्र कोणतेही आदेश नसतांना, जुईकर महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पदी कायम आहेत. त्यांच्या काम करण्याच्या कार्यपद्धतीवर आमदार कुमार आयलानी यांच्यासह ४ आमदारांनी आक्षेप घेतल्याची माहिती कायद्याने वागा चळवळीचे राज असरोंडकर यांनी दिली. तसेच शासन नियुक्तीचे आदेश नसतांना, एकदा अधिकारी पदावर राहूच कशा शकतो? असा प्रश्नही असरोंडकर यांनी उपस्थित केला आहे. 

 प्रतिनियुक्तीवरील मुदतवाढीचा शासनाकडे प्रस्ताव 
महापालिका अतिरिक्त आयुक्त करुणा जुईकर यांच्या प्रतिनियुक्तीच्या मुदतवाढीचा कालावधी गेल्या एका वर्षांपासून संपला आहे. दरम्यान नगर विकास विभागाने त्यांना कार्यामुक्त केले नाही, अथवा त्यांना पुन्हा मुदतवाढ दिली नाही. किंवा परत बोलाविले नाही. दरम्यान त्यांच्या प्रतिनियुक्तीला मुदतवाढ मिळण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या वतीने शासनाकडे पाठविला आहे.