केबल आॅपरेटर उतरले रस्त्यावर, ट्रायच्या धोरणास विरोध
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 25, 2018 02:58 AM2018-12-25T02:58:43+5:302018-12-25T02:58:57+5:30
नव्या वर्षात ग्राहकांना आपल्या आवडीचे चॅनल पाहण्याची आणि जेवढे चॅनल पाहतो, त्याचेच पैसे देण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
ठाणे : नव्या वर्षात ग्राहकांना आपल्या आवडीचे चॅनल पाहण्याची आणि जेवढे चॅनल पाहतो, त्याचेच पैसे देण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. ट्रायच्या या निर्णयाविरोधात सोमवारी ठाणे जिल्हा केबलसेनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदनही देण्यात आले असून केबलचालकांना ४० टक्के कमिशन मिळावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
१ जानेवारीपासून ग्राहकांना आपल्या आवडीच्या वाहिन्या बघण्याची संधी मिळणार आहे. सध्या ठाणे किंवा इतर ठिकाणांचा विचार केल्यास या भागांमध्ये केबल आॅपरेटर मोठ्या संख्येने कार्यरत आहेत. केवळ ठाण्यातच ३५० च्या आसपास केबल आॅपरेटर असून त्यामध्ये एक हजारांच्या आसपास कामगार काम करत आहेत. ठाण्यात केबलग्राहकांचे दोन लाखांच्या आसपास जाळे पसरले आहे. परंतु, नव्या धोरणानुसार ग्राहकांच्या डोळ्यांत धूळफेक करण्याचाच प्रयत्न होत असल्याचा दावा ठाणे जिल्हा केबलसेनेने केला आहे. ग्राहकांना बेसिक चॅनल बघायचे असतील, तरीसुद्धा हा खर्च ४८० रुपयांच्या आसपास जाणार आहे. त्यामुळे नव्या धोरणानुसार जास्त पैसे ग्राहकांना मोजावे लागणार असून केबल आॅपरेटरांचेही नुकसान होणार असल्याचे मत ठाणे जिल्हा केबलसेनेचे अध्यक्ष मंगेश वाळुंज यांनी व्यक्त केले आहे. नव्या धोरणानुसार केबल आॅपरेटरला यामधून १० टक्केच कमिशन मिळणार आहे. यातून कामगारांचे पगार द्यायचे कसे. तांत्रिक दुरुस्तीची कामे असतात. नवीन तंत्रज्ञान विकसित होत असते, त्याचा खर्च भागवायचा कसा, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. या व्यवसायावर अवलंबून असलेली हजारो कुटुंबे बेघर होतील,
अशी भीतीही यावेळी व्यक्त
करण्यात आली.
ट्रायच्या नियमावलीमुळे केबल आॅपरेर्टसचे नुकसान होणार आहे. केवळ रोजगाराच्या माध्यमातून हे आॅपरेटर काम करत होते. त्यात मिळणारे उत्पन्नही कमी आहे. त्यात नव्या धोरणानुसार उत्पन्न आणखी कमी होणार आहे. या सर्वांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. भविष्यात केबल आॅपरेटरवर अन्याय होणार नाही, यादृष्टीने केंद्राने मध्यस्थी करून तोडगा काढला पाहिजे.
-प्रताप सरनाईक, आमदार, शिवसेना
कमीतकमी ४० टक्के कमिशन मिळावे, अशी मागणी या आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. यावर योग्य तोडगा निघाला नाही, तर नव्या वर्षात यापेक्षाही मोठे आंदोलन उभारले जाईल.
- मंगेश वाळुंज, अध्यक्ष,
ठाणे जिल्हा केबलसेना