'ठेकेदाराचे ४२ कोटींचे चांगभले करणारा प्रस्ताव रद्द करा'
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 29, 2020 12:32 AM2020-02-29T00:32:38+5:302020-02-29T00:32:46+5:30
मिलिंद पाटणकर यांची मागणी; महापौरांना लिहिले पत्र
ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या महासभेत आलेल्या भुयारी गटार योजनेच्या ४२ कोटी रु पयांच्या वाढीव खर्चाच्या प्रस्तावामागे ठेकेदाराचे भले करणे, हाच प्रशासनाचा उद्देश असल्याचा आरोप करून तो नामंजूर करावा, अशी मागणी भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी महापौर नरेश म्हस्के यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
या भुयारी गटार योजना प्रकल्पास मंजुरी देण्यापूर्वी तांत्रिक सल्लागार मे. युनिटी कन्सल्टंट यांच्याकडून दोनदा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार केला होता. त्यावर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे व त्रुटींची पूर्तता केल्यानंतर शासनाने प्रकल्पास प्रशासकीय व वित्तीय १७९ कोटी एक लाख रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली. यावर ठाणे महापालिका प्रशासनाच्या प्रस्तावित दरानुसार महासभेने पाच टक्के जास्त दराच्या निविदेला १८९ कोटी रुपये, खर्चाला ३५ अ नुसार मान्यता दिली. असे असतानासुद्धा आता पुन्हा या प्रकल्पाकरिता प्रशासनाने वाढीव ४२ कोटी रुपये खर्चाला मंजुरी मागितली आहे. गंभीर बाब म्हणजे यात सर्व अभियांत्रिकी चुका असल्याने तांत्रिक सल्लागार, नगर अभियंते, मलनि:सारण अभियंते व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अभियंते यांना जबाबदार धरून अंदाजखर्च तयार करताना त्यांनी आयुक्त, महासभा यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप केल्याचे सांगून तसा ठराव करून तो शासनाकडे पाठवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
रॉयल्टी बुडविणाऱ्या ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी प्रशासनाचा आटापिटा
या सर्व चुका जाणीवपूर्वक केल्या असून दोन वर्षांनी वाढीव खर्चाची मंजुरी घेऊन ठेकेदाराचा फायदा करून द्यायचा प्रशासनाचा उद्देश असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. त्यातही भुयारी गटार योजनेचे काम करताना वापरलेल्या गौण खनिजांसाठीची रॉयल्टी भरली नसल्याप्रकरणी किंवा अपुरी भरली असल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी व लोकायुक्त यांनी उर्वरित रक्कम संबंधित ठेकेदाराकडून वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हणजेच, या ठेकेदाराने निविदेतील अटी, इतर सर्व शासकीय देणी महसूल खात्याकडे जमा करून महापालिकेस पावती सादर करणे आवश्यक आहे. परंतु, या अटीचा भंग केला आहे. निविदेतील अट पाळली नाही म्हणून संबंधित ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी त्याला आणखी ४२ कोटी वाढीव मंजुरी देण्याचा घाट अयोग्य असून हा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे त्यांनी म्हटले आहे.