‘त्या’ उपनिरीक्षकांच्या नेमणुकीचा आदेश रद्द; जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडून निर्णयाचे स्वागत

आपल्या गेल्या सात वर्षांच्या पाठपुराव्याला यश आले असून, राज्यातील हजारो पोलिसांच्या पदोन्नती आणि बढत्या आता कायदेशीरीत्या होणार असल्याची माहिती राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात २०१७ मध्ये कोणतीही परीक्षा न घेता थेट ६३६  उमेदवारांची नियुक्ती पोलीस उपनिरीक्षकपदावर होणार होती. या निर्णयामुळे परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांमध्ये मोठा असंतोष होता. अखेर हा निर्णय औरंगाबाद उच्च न्यायालयानेही रद्द केला. 

  आपल्या गेल्या सात वर्षांच्या पाठपुराव्याला यश आले असून, राज्यातील हजारो पोलिसांच्या पदोन्नती आणि बढत्या आता कायदेशीरीत्या होणार असल्याची माहिती राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी शेकडो उमेदवारांनी आव्हाड यांचे अभिनंदन केले.

२०१७ मध्ये ६३६  पोलिसांची थेट उपनिरीक्षक म्हणून नेमणूक करण्याचा आदेश तत्कालीन सरकारने काढला होता. या निर्णयाविरोधात तत्कालीन आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीच विधानसभेत लक्ष्यवेधी मांडली होती. विशेष म्हणजे या निर्णयाला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणानेही (मॅट) विरोध केला होता. 

याबाबत काही उमेदवारांनी न्यायालयात धावही घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेही हा निर्णय नुकताच रद्द केला. या निर्णयाने आमचे समाधान झाले असून आम्हाला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल अशा प्रतिक्रीया यावेळी आव्हाड यांच्या निवासस्थानी उपस्थित असलेल्या उमेदवारांनी व्यक्त केल्या आहेत.

ग्रामीण भागातील उमेदवारांना होणार फायदा
nहा निर्णय समजताच रविवारी शेकडो उमेदवारांनी आव्हाड यांच्या ठाण्यातील निवासस्थानी जाऊन त्यांचे अभिनंदन केले. 
nसरकारने पोलिसांची पदे वाढवावी. त्यामुळे मेहनती मुलांना न्याय मिळेल.
nतसेच थेट भरती न होता एमपीएससीच्या माध्यमातून उमेदवारांना आधार घेऊनच भरती होईल. 
nबेकायदेशीर थेट बढती द्यावी असा चुकीचा पायंडा पडला असता, आता खऱ्या अर्थाने याचा फायदा गावखेड्यातील उमेदवारांना मिळणार असल्याचे आव्हाड यांनी यावेळी सांगितले.