सेवाशुल्क रद्द केल्याने खाद्यपदार्थ महागणार

हॉटेलमधील खाद्यपदार्थांच्या-इतर सेवांच्या दरांवर, दर्जावर कोणतेही नियंत्रण नसताना सेवाशुल्क माफीतून सरकार नेमके काय साधणार आहे, असा प्रश्न ठाण्यातील ग्राहकांनी

- राजू ओढे,  ठाणे

हॉटेलमधील खाद्यपदार्थांच्या-इतर सेवांच्या दरांवर, दर्जावर कोणतेही नियंत्रण नसताना सेवाशुल्क माफीतून सरकार नेमके काय साधणार आहे, असा प्रश्न ठाण्यातील ग्राहकांनी ‘लोकमत’कडे उपस्थित केला. सेवाशुल्क मुख्यत्वे तारांकित हॉटेल्समध्ये आकारले जाते. सरकारच्या निर्णयामुळे हे हॉटेलमालक सेवाशुल्क आकारण्याऐवजी तेवढ्या प्रमाणात खाद्यपदार्थांचे दर वाढवतील आणि या दरवाढीचा बोजा वेगळ््या मार्गाने ग्राहकांच्याच माथी पडेल, अशी भीतीही यातून पुढे आली.
हॉटेल्स, उपाहारगृहांमध्ये आकारले जाणारे सेवाशुल्क ग्राहकांना ऐच्छिक असावे, हॉटेलची सेवा आवडली तरच सेवाशुल्क देण्याची मुभा त्यांना असावी, अशी भूमिका केंद्र सरकारने स्पष्ट केली. सर्व राज्यांना तशा सूचनाही देण्यात आल्या असून, त्या पार्श्वभूमीवर ठाण्यातील बहुतांश हॉटेलच्या केलेल्या पाहणीत थेट सेवाशुल्काची आकारणी होत नसल्याचे सांगण्यात आले. अनेक हॉटेल, बार आणि उपाहारगृहांमध्ये सेवाकर आणि व्हॅटही वेगळे आकारले जात नाहीत. आम्ही हे सर्व खर्च गृहित धरून त्यानुसारच दर ठरवतो, असे या हॉटेल मालकांनी सांगितले. मॉलमधील उपाहारगृहे आणि तारांकित हॉटेलांत वेगवेगळी कर आकारणी केली जाते. सेवाकर, व्हॅट, शिक्षणशुल्क आणि सेवाशुल्कासह वेगवेगळ्या करांचे प्रमाण जवळपास १६ टक्क्यांवर जाते. हे प्रमाण जास्त असले तरी, अशा महागड्या हॉटेलमध्ये जाणाऱ्या ग्राहकांना त्याचा फारसा फरक पडत नाही, हेही त्यांनी लक्षात आणून दिले.
ठाण्यातील बहुतांश हॉटेल्समध्ये सेवाशुल्क आकारले जात नसले, तरी या हॉटेलच्या मालकांनीही सरकारच्या निर्णयावर नापसंती दर्शवली. आम्ही सेवाशुल्क आकारतच नसल्याने आम्हाला सरकारच्या निर्णयाने फरक पडणार नाही. परंतु या निर्णयातून साध्य काहीच होणार नाही, असे स्पष्ट मत या हॉटेल मालकांनी व्यक्त केले. सेवाशुल्क ऐच्छिक करण्यामागचे तर्कशास्त्र अनाकलनीय आहे. हॉटेलची सेवा आवडली, तरी एखादा ग्राहक सेवाशुल्क देण्यास नकार देऊ शकतो. ग्राहकाची आवड आणि निवड निश्चित करण्याचे विशिष्ट निकष असू शकत नाहीत, ते व्यक्तिपरत्वे बदलत असतात. त्याही पुढे जाऊन सरकारच्या समाधानासाठी हॉटेल मालकांनी सेवाशुल्क आकारणे बंद केले, तरी त्यामुळे होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी दरवाढ करण्याचाच पर्याय त्यांच्यासमोर खुलाच राहील. त्यामुळे अप्रत्यक्षरित्या सरकार दरवाढीलाच प्रोत्साहन देत असल्याचा आक्षेपही त्यांनी नोंदवला. या निर्णयातून ग्राहक हित अजिबात साधले जाणार नाही, असे वेगवेगळ््या हॉटेलांतील ग्राहकांशी केलेल्या चर्चेतून निष्पन्न झाले. हॉटेलच्या दरपत्रकावर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे हा निर्णय निरर्थक असल्याची परखड प्रतिक्रियाही ग्राहकांनी नोंदवली.

पगाराशिवाय
बक्षिसीसाठी सेवाशुल्क!
हॉटेलचे व्यवस्थापन- आदरातिथ्याचा हा व्यवसाय प्रचंड खर्चिक बनला असून वाढत्या महागाईने, सततच्या बदलत्या धोरणांमुळे त्यात भर पडते आहे. हॉटेल मालकांचा कर्मचाऱ्यांवर होणारा खर्च गेल्या दहा वर्षांत चारपटीने वाढला आहे.
हॉटेलमध्ये येणाऱ्या ग्राहकांना सेवा देण्याचे काम प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे प्रत्येक कर्मचारी करीत असतात. ग्राहक स्वखुशीने देत असलेल्या टिपचा फायदा केवळ वेटरला होतो. स्वयंपाकी आणि हॉटेलमधील इतर कर्मचाऱ्यांना पगाराशिवाय काहीच मिळत नाही.
यावर उपाय म्हणूनच मोठ्या हॉटेल्समध्ये बिलाच्या रकमेवर ५ ते १0 टक्के सेवाशुल्क आकारले जाते. हे सेवाशुल्क सर्व कर्मचाऱ्यांत वाटले जाते, असे हॉटेल्स मालकांनी सांगितले.

सेवाच नाही,
तर कर कशाचा?
बहुतांश मोठ्या हॉटेल्समध्ये ‘सेल्फ-सर्व्हिस’चे फॅड वाढले आहे. यातून कर्मचाऱ्यांवर होणारा खर्च वाचवण्याचा प्रयत्न हॉटेल मालक करतात. त्यामुळे ग्राहकाला सेवा देण्याचा भार त्यांच्यावर तुलनात्मकदृष्ट्या बराच कमी असतो. अशा हॉटेल्स मालकांना सेवाकर लादण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असेही ग्राहकांनी लक्षात आणून दिले.

सेवाकर ऐच्छिक करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असला, तरी त्याचा तपशील अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. हॉटेल मालकांच्या संघटनेत सहभागी असलेले जवळपाच सर्वच सदस्य त्यांच्या हॉटेल्समध्ये सेवा कर आकारत नाहीत. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयावर कोणती भूमिका घ्यायची, याची चर्चा संघटनेच्या बैठकीत केली जाईल.
-कुशल भंडारी,
उपाध्यक्ष, ठाणे जिल्हा हॉटेल ओनर्स असोसिएशन