आरोग्य केंद्रातील कॅन्टीनला उद्घाटनापूर्वीच गळती

निविदेअभावी कॅन्टीन बंद : योजना ठरणार फोल?

रवींद्र सोनावळे

शेणवा : प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी येणाऱ्या ग्रामीण जनतेसाठी शासनाने लाखो रुपये खर्चून कॅन्टीन बांधले. मात्र, डोळखांब येथील या इमारतीला उद्घाटनापूर्वीच गळती लागल्याचे निदर्शनास आले आहे. निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम झालेल्या या इमारतीतील हे कॅन्टीन चालवण्याची तयारी कोणीच दर्शवत नसल्याने शासनाची ही योजना फोल ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागांतर्गत जिल्ह्यातील ३२ प्रा. आरोग्य केंद्रांत शासनाच्या नावीन्यपूर्ण योजनेतून कॅन्टीनसाठी इमारती उभारल्या असून शहापूर तालुक्यातील नऊ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना याचा लाभ झाला आहे. येथे येणारे ग्रामीण भागातील गोरगरीब, आदिवासी रुग्णांची सोय होईल तसेच शासनालाही भाडे मिळेल, या उद्देशाने या इमारती उभारल्या आहेत. मात्र, कॅन्टीन भाडेतत्त्वावर चालवण्यास देण्याची निविदा जाहीर करण्यापूर्वीच या इमारतीला गळती लागली आहे. त्यामुळे निविदेअभावी या इमारती कुलूपबंद आहेत. २९ हजार ५४१ लोकसंख्या असणाºया २७ गावे आणि ६० आदिवासीपाड्यांतील रुग्ण डोळखांब प्राथमिक आरोग्य केंद्रात येतात. त्यांना चहा, नाश्ता योग्य दरात मिळावा, यासाठी शासनाने नावीन्यपूर्ण योजनेतून १० लाख १३ हजार ४५७ रुपये खर्च करून २० जून २०१७ रोजी कॅन्टीन उभारले. हे कॅन्टीन भाडेतत्त्वावर देण्याची निविदा काढण्यापूर्वीच गळती होत असल्याचे लक्षात आल्यावर सामाजिक संस्था अथवा महिला बचत गट कॅन्टीन घेण्यासाठी पुढे येतील का, अशी शंका व्यक्त होत आहे.

आरोग्य अधिकाºयांकडे दुरूस्तीची मागणी
च्इमारत दुरुस्त करण्याची मागणी वैद्यकीय अधिकारी ताराचंद जाधव यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी मनीष रेंगे आणि मुख्य कार्यकारी अभियंत्यांकडे निवेदनाद्वारे केली. च्कॅन्टीनच्या इमारतीच्या गळतीबाबत जि.प. आरोग्य समिती सभापती सुरेश म्हात्रे यांना विचारले असता त्यांनी नंतर फोन करा, असे सांगितले. शासनाने आरोग्य केंद्रात उभारलेले कॅन्टीन भाडेतत्त्वावर देण्यासाठीची निवदाच प्रसिद्ध केलेली नाही. तेव्हा याबाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करण्यात याव्यात.
- ताराचंद जाधव, वैद्यकीय अधिकारी, शहापूर

शासनाने रुग्णांच्या सेवेसाठी आरोग्य केंद्रात कॅन्टीनसाठीच्या इमारती उभारल्या आहेत. मात्र, त्या भाडेतत्त्वावर देण्यासाठीची निविदा अजूनही प्रसिद्ध झालेली नाही. यासंबंधातील सर्व अधिकार शासनाकडे आहेत.
- मनीष रेंगे,
जिल्हा आरोग्य अधिकारी