चार्जिंग स्टेशनसाठी ठामपास जागा सापडेना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 9, 2021 04:25 AM2021-07-09T04:25:54+5:302021-07-09T04:25:54+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क ठाणे : महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात विजेवर धावणाऱ्या वाहनांची मोहीम दोन वर्षांपूर्वी जोरात सुरू झाली ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात विजेवर धावणाऱ्या वाहनांची मोहीम दोन वर्षांपूर्वी जोरात सुरू झाली होती. परंतु, आता या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पाला शेवटची घरघर लागल्याचे दिसत आहे. दोन वर्षे उलटूनही १०० पैकी एकाही भूखंडाचा शोध शहर विकास विभाग किंवा महापालिकेच्या इतर विभागाला घेता आलेला नाही. यामुळे विजेवर धावणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे पालिकेचे स्वप्न धुळीस मिळाली आहेत.
देशभरात २०३० पर्यंत विजेवरील वाहनांची वाहतूक सुरू करण्याचे धोरण केंद्र शासनाने आखले असून, त्याचाच एक भाग म्हणून ठाणे महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी शहरात अशा वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार महापालिकेच्या निधीतून शहरात १०० चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार होती. महिंद्रा आणि कायनेटिक ग्रीन या कंपन्यांनी स्टेशन उभारणीचा खर्च उचलण्याची तयारी दर्शविली होती. त्यामुळे महापालिका निधीतून चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने गुंडाळून संबंधित कंपन्यांना केवळ जागा उपलब्ध करून देण्याचे निश्चित केले होते. याशिवाय, संबंधित कंपन्यांच्या माध्यमातून शहरात विजेवरील वाहन उपलब्ध करून देणे आणि त्यासाठी कर्जपुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थांशी समन्वय साधण्याचे कामही महापालिका करणार होती. यासंबंधीच्या सामंजस्य करारावर जयस्वाल यांच्या उपस्थितीत तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र अहिवार आणि संबंधित कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी नोव्हेंबर २०१८ रोजी स्वाक्षऱ्यादेखील केल्या होत्या.
त्यानंतर जानेवारी २०१९पर्यंत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाईल, असा दावा महापालिकेने केला होता. त्यानुसार शहराच्या विविध भागात चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी शोधमोहीम हाती घेतली होती. सध्या शहरातील पेट्रोलपंप असो किंवा सीएनजी स्टेशन असो या ठिकाणी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या की वाहतूककोंडी होताना दिसत आहे. परंतु, चार्जिंग स्टेशन उभारताना मात्र याची काळजी घेतली जाणार आहे. परंतु, या संपूर्ण प्रकरणाला तब्बल अडीच वर्षे उलटून गेल्यानंतरही एकाही भूखंडाचा शोध शहर विकास विभागाला लागलेला नाही. शहर विकास विभागाने अशा भूखंडाचा शोध घ्यावा यासाठी वारंवार विचारणा केल्याचे विद्युत विभागाने सांगितले. परंतु, अडीच वर्षात १०० पैकी एकाही भूखंडाचा शोध लावता आलेला नाही. त्यामुळे आता चार्जिंग स्टेशनचा हा प्रकल्पदेखील बासणात गुंडाळला जाण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.