पंतप्रधान आवास योजनेचे गाजर

मीरा-भार्इंदर पालिका हद्दीतील झोपड्यांच्या केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पुनर्वसन करण्यासाठी पालिकेने केलेल्या सर्र्वेक्षणानुसार शहरातील

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर पालिका हद्दीतील झोपड्यांच्या केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पुनर्वसन करण्यासाठी पालिकेने केलेल्या सर्र्वेक्षणानुसार शहरातील ४६ पैकी ३ झोपडपट्ट्यांचा ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर लाभार्थ्यांच्या यादीत समावेश करून त्यांना पकक्या घरांचे गाजर दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. लाभार्थी झोपडपट्ट्यांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी त्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून येत्या महासभेत मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे.
तत्कालीन राजीव आवास योजनेंतर्गत मीरा-भार्इंदरमधील झोपड्यांचे अनेक वर्षांपासून सर्र्वेक्षण सुरू केले होते. परंतु, त्या योजनेचे फलित अद्याप प्राप्त झाले नसले, तरी युती सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजना मात्र प्रभावशाली असल्याचा दावा भाजपाकडून केला जात आहे. त्यानुसार, झोपडपट्ट्यांतून राजकीय श्रेयाची बॅनरबाजी होत आहे.
या नवीन योजनेत पक्की घरे मिळण्याच्या आशेपायी झोपडीधारकांनी आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यासाठी पायपीट केली. योजना लागू होताच पालिकेनेही तात्पुरते शहरातील ४६ झोपडपट्ट्यांचे सर्र्वेक्षण सुरू केले. शहरातील सुमारे २८३ एकर जागेवर वसलेल्या या झोपडपट्ट्यांतील झोपड्यांची एकूण संख्या २७ हजार ५०७ इतकी आहे. त्यापैकी केवळ १७ हजार २६२ झोपड्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले. उर्वरित झोपड्या सर्वेक्षणापासून वंचित ठेवल्या आहेत. यातील बहुतांश झोपडपट्टी केंद्राच्या मीठ विभागाच्या, तर काही राज्य सरकारच्या व पालिकेच्या नागरी सुविधा भूखंडांवर वसल्या आहेत.
पालिकेने एकूण ४६ झोपडपट्ट्यांपैकी उत्तनच्या धावगी-डोंगर येथील लालबहादूर शास्त्रीनगर, भार्इंदर पश्चिमेकडील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरनगर व पूर्वेकडील आदर्श इंदिरानगर झोपडपट्ट्यांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी निवड केली आहे.
या झोपडपट्ट्याही सरकारी व पालिकेच्या भूखंडावर वसल्या आहेत. त्यातील आंबेडकरनगर व इंदिरानगर या झोपडपट्ट्या सीआरझेडबाधित आहेत. त्यामुळे त्यांचा विकास होणे अवघड असले, तरी त्याची पूर्तता सरकारदप्तरी तसेच पालिकेच्या विकास आराखड्यातील बदलानुसार केली जाईल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.