उल्हासनगरात सिमेंट रस्त्यावर सिमेंट रस्ता, महापालिकेचा प्रताप

Ulhasnagar : एका वर्षापूर्वी शासनाच्या मूलभूत सुविधा योजनेअंतर्गत जंगल हॉटेल ते उल्हासनगर स्टेशन दरम्यान रस्ता बांधणीला ५ कोटी निधीला मान्यता देण्यात आली.

- सदानंद नाईक

उल्हासनगर : मराठा सेक्शन ते स्टेशनकडे जाणाऱ्या सिमेंट रस्त्यावर सिमेंट रस्ता शासनाच्या मूलभूत सुखसुविधा योजनेतून बांधण्यात येत असल्याचा प्रताप महापालिका बांधकाम विभागाकडून होत आहे. शहरातील रस्त्यांची दुरावस्था झाली असतांना दुसरीकडे सिमेंट रस्त्यावर सिमेंट रस्ता बांधण्यात येत असल्याने, महापालिका कारभारावर सर्वस्तरातून टीका होत आहे. उल्हासनगर कॅम्प नं-४ मराठा सेक्शनकडून स्टेशनकडे जाणारा रस्त्याची स्टेशन लगत दुरावस्था झाली होती. 

एका वर्षापूर्वी शासनाच्या मूलभूत सुविधा योजनेअंतर्गत जंगल हॉटेल ते उल्हासनगर स्टेशन दरम्यान रस्ता बांधणीला ५ कोटी निधीला मान्यता देण्यात आली. त्याच वेळी संपूर्ण रस्ता चांगल्या अवस्थेत असून स्टेशन परिसरात खराब असल्याचा आक्षेप मनसेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन कदम यांनी घेतला. अखेर महापालिकेने रस्ता जेथे खराब आहे. त्या ठिकाणी रस्ता नव्याने बांधणार असल्याचे सांगून, रस्त्याचा निधी प्रभागातील इतर विकास कामासाठी वापरण्याचे सांगण्यात आले. अखेर रस्त्याचे काम सुरू झाले असून अरुंद ठिकाणी रस्ता रुंद करण्यात आला. तसेच सुस्थितीत असलेल्या सिमेंट रस्त्यावर नव्याने सिमेंट रस्ता बांधण्यात येत असून रस्ता बांधणीवर सर्वस्तरातून टीका होत आहे. 

महापालिका बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता महेश शितलानी यांच्या सोबत संपर्क झाला नाही. प्रभाग समिती बांधकाम विभागाचे अभियंता अश्विनी आहुजा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी शासनाच्या मूलभूत योजना निधीतून रस्त्याचे काम सुरू असल्याची माहिती दिली. तसेच उर्वरित निधीतुन एलईडी दिवे लावण्यासह रस्त्याच्या नालीचे काम करणार असल्याची माहिती दिली. मात्र चांगल्या अवस्थेतील सिमेंट रस्त्यावर सिमेंट रस्ता बांधला जात असल्याने रस्त्याची चर्चा शहरात होत आहे. चांगल्या स्थितीत असलेल्या रस्त्यावर सिमेंट रस्ता न बांधता, रस्त्याचा उर्वरित निधीतून रस्त्यावर दिवे लावणे, नाले बांधणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. 

रस्ता रुंदीकरणांच्या नावाखाली बांधकामे 
शासनाच्या मूलभूत सुविधा योजने अंतर्गत ५ कोटीच्या निधीतून मराठा सेक्शन विभागातील जंगल हॉटेल ते उल्हासनगर स्टेशन बांधणीला मंजुरी मिळाली. अरुंद ठिकाणी रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात आले. रस्त्याचे काम सुरू झाल्यानंतर रुंदीकरणात बाधित नसलेल्या ठिकाणी बहुमजली बांधकामे सुरू झाली असून अशा अवैध बांधकामावर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.