मीरा-भार्इंदरच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास केंद्राचे अमृत

मीरा-भार्इंदर शहरास होणाऱ्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास अखेर केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेतंर्गत नगरविकास विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

ठाणे : मीरा-भार्इंदर शहरास होणाऱ्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास अखेर केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेतंर्गत नगरविकास विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. सुर्या पाणीपुरवठा प्रकल्पातून होणारा हा प्रकल्प २०४ कोटी ५५ लाख रुपयांचा असून एमएमआरडीएच्या माध्यमातून तो पूर्ण करण्यास नगरविकास विभागाने १४ जून २०१८ रोजी मंजुरी दिली आहे. येत्या २४ महिन्यात हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे निर्देश असल्यामुळे मीरा-भार्इंदरची पाणीटंचाई काहीअंशी दूर होण्यास मदत होणार आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पासाठी महापालिकेच्या हिस्स्याचे १०२ कोटी ३८ लाख रुपये एमएमआरडीएला भरण्यास सांगण्यात आले आहे. शिवाय प्रकल्पाची कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती केल्याने एकीकडे महापालिकेला दिलासा मिळाला असतांना टक्केवारी आणि ठेकेदारीचे राजकारण करू पाहणाºया काही स्थानिक राज्यकर्त्यांना नगरविकास विभागाने वेसण घातल्याची चर्चा आहे.
मीरा-भार्इंदर शहराची पाणीटंचाई लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने अमृत अभियानात २०१६-१७ च्या आराखड्यात मीरा-भार्इंदरचा समावेश केला होता. अखेर दोन वर्षांनंतर त्यास नगरविकास विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. सुर्या धरणातून होणाºया वसई-विरार महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यापाठोपाठ आता मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या प्रकल्पासही मान्यता दिल्याने दोन्ही शहरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
>असा आहे प्रकल्प
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पात काशीदकोपर ते चेने अशी २१.५२ किलोमिटरची 1829 व्यासाची जलवाहिनी टाकण्यात येणार असून त्यावर १४८ कोटी २८ लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. याशिवाय चेने येथील २१ कोटी १० लाख रुपये खर्चुन जलकुंंभ बांधण्यात येणार आहे. तसेच पंपिंग स्टेशनसाठी ३१ कोटी ३० लाख आणि पाणीशुद्धीकरण प्रकल्पावर दोन कोटी ९८ लाख व सुर्यानगर येथील कामावर एक कोटी नऊ लाख असे २०४ कोअी ५५ लाख रुपये खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
असे मिळणार केंद्र व राज्याचे अनुदान
यानुसार या २०४ कोटी ५५ लाख रुपयांपैेकी अमृत योजनेतंर्गत 33.33% वाटा केंद्र शासन उचलणार असून त्याचे ६८ कोटी २४ लाखांचे अनुदान देणार आहे. तर राज्य शासनाचा वाटा 16.67% असून त्यापोटी ३४ कोटी १३ लाखांचे अनुदान नगरविकास देणार आहे.