ठाणे अंतर्गत मेट्रोला खो; केंद्र सरकारने नाकारला प्रस्ताव

‘एलआरटी’च्या पर्यायाची चाचपणी

- संदीप शिंदे 

मुंबई : ठाणे शहराच्या अंतर्गत भागांतील सार्वजनिक प्रवासीसेवा सक्षम करण्यासाठी ठाणे महापालिकेने तयार केलेल्या महत्त्वाकांक्षी अंतर्गत मेट्रो रेल्वेचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने फेटाळला आहे. अंतर्गत वाहतुकीसाठी मेट्रोचा पर्याय व्यवहार्य नाही. त्यामुळे ‘लाइट रेल ट्रान्सपोर्ट’च्या (एलआरटी) पर्यायांवर विचार करा, अशी सूचना केंद्र सरकारने केली आहे. त्यानुसार, पालिकेने सुधारित प्रकल्प अहवालाची तयारी सुरू केली आहे.

डबघाईला आलेली टीएमटी आणि रिक्षा चालकांच्या मनमानीमुळे ठाणे शहरातील अंतर्गत प्रवासी सेवा जवळपास कोलमडून पडली आहे. प्रवाशांची होणारी कोंडी दूर करण्यासाठी शहर विकास आराखड्यावर प्रस्तावित असलेल्या ‘हाय कॅपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट’मध्ये (एमआरटीएस) काही बदल करून, त्यावर मेट्रो सुरू करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. या प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा (डीपीआर) तयार करण्यासाठी ‘महामेट्रो’ या कंपनीची नियुक्ती केली होती.

महामेट्रोच्या ‘डीपीआर’ला राज्य सरकारने ५ जून, २०१९ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली. त्यानंतर, हा अहवाल केंद्र सरकारच्या नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागाकडे मान्यतेसाठी पाठविला होता. या दोन्ही विभागांतर्गत काम करणारे पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड आणि केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या अखत्यारित काम करणाऱ्या आर्थिक व्यवहार विभागामार्फत प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासण्यात आली.

त्यानंतर, अंतर्गत वाहतूक व्यवस्थेसाठी मेट्रोचा पर्याय योग्य नसल्याचा शेरा नोंदवून हा प्रस्ताव फेटाळल्याची माहिती हाती आली आहे. केवळ ठाणेच नव्हे, तर कोणत्याही शहरात अंतर्गत प्रवासी वाहतुकीसाठी मेट्रोला मंजुरी दिली जाणार नाही, तिथे एलआरटीचाच पर्याय स्वीकारावा लागेल, अशी या विभागांची भूमिका असल्याचे पालिकेतल्या सूत्रांनी सांगितले. केंद्राच्या या सूचनेनंतर पालिकेने या मार्गावर एलआरटीचा सुधारित अहवाल तयार करण्याच्या सूचना ‘महामेट्रो’ला दिल्या आहेत.

अंतर्गत सार्वजनिक वाहतुकीच्या सक्षमीकरणासाठी रिंग रूट पद्धतीने मार्गिका आखण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात २९ किमी लांबीच्या या मार्गावर २२ स्थानके प्रस्तावित आहेत. अंतर्गत मेट्रोच्या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळाली असती, तर पुढील चार वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. त्या मेट्रोमधून दररोज किमान ६ लाख प्रवासी प्रवास करतील, असा अंदाज होता. या प्रकल्पासाठी ९ हजार ६०० कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. त्यासाठी जर्मनीच्या केएफडब्लू डेव्हलपमेंट बँकेकडून अल्प व्याजदरात कर्ज घेतले जाणार होते. मात्र, केंद्राने मेट्रोसाठी नकारघंटा वाजविल्यानंतर आता ‘एलआरटी’साठी नव्याने पायाभरणी करावी लागणार आहे.

खर्च आणि प्रवासी क्षमता कमी

एलआरटीचा पर्याय स्वीकारण्याच्या सूचना असल्या, तरी हा मार्ग उन्नतच (एलिव्हेटेड) ठेवला जाणार आहे. एलआरटीमुळे वळणांवरील प्रवास जास्त सुकर होईल, रेकचा खर्च कमी होईल, तसेच एस्लेल लोड १४ टनांवरून १२ ते ११ टनांपर्यंत कमी झाल्यामुळे या वाहतूक व्यवस्थेतून प्रवासी वहनाची क्षमताही कमी होणार आहे. मेट्रोसाठीचा खर्च ९ हजार ६०० कोटी होता. एलआरटीमुळे त्यात कपात होईल, अशी माहिती पालिकेचे कार्यकारी अभियंता प्रवीण पापळकर यांनी दिली.

असा आहे प्रवासी सेवेचा मार्ग

ठाणे आणि मुलुंड रेल्वे स्टेशनच्या दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या नवीन ठाणे स्टेशनापासून सुरू होणारा हा मार्ग वागळे इस्टेट, लोकमान्यनगर, शिवाईनगर, गांधीनगर, मानपाडा, डोंगरीपाडा, वाघबीळ, आझादनगर, मनोरमानगर, कोलशेत, बाळकूम, राबोडी आणि ठाणे स्टेशन अशी ही मार्गिका आहे.